बार अध्यक्ष मिश्रको ठोकुवा

मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले समीक्षा गर्न पाउँदैन 

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा.विजयप्रसाद मिश्रले नीतिगत रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको समीक्षा अख्तियारले गर्न नपाउने बताएका छन् । बार अध्यक्ष मिश्रले अख्तियार विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा सर्वोत्तम स्थानमा नभएको समेत बताए । अख्तियारले पतञ्जलीको हदभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइरहेका बेला बार अध्यक्ष मिश्रबाट यस्तो टिप्पणी आएको हो । 

‘कार्यपालिकाले सामूहिक रूपमा नीतिगत निर्णय गर्छ भने त्यसलाई अन्तिममा जनताले अर्को चुनावमा सजायँ दिन्छन्,’ शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बार अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘त्यसबोहक अख्तियार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियारले प्राप्त गर्ने हो भने वेस्ट मिनिस्टोरियल प्रणालीको अर्थ के रह्यो र ?’

बार अध्यक्ष डा.मिश्रले हरेक निर्णय लिँदा अख्तियारले समाउला कि भनेर पोलिसी डिसिजन एक्ज्युकेटिभ नै अख्तियारको डोमिनभित्र पारेर गर्ने हो भने शासन सत्ता र संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने दावीसमेत गरे । भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई जनताले नै विचार गरेर अर्को चुनावमा पराजित गर्न जरुरी रहेको मिश्रको भनाइ छ । उनले जनता ठीक भए मात्रै भ्रष्टाचार रोकिने बताए ।