अरूलाई मात्रै आचरण लाग्ने हो श्रीमान् ?

न्यायालयलाई न्यायको मन्दिर भनिन्छ भने न्यायाधीशलाई भगवान्सरह मानिन्छ । अदालतमा न्यायको पूजा हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको छ । न्यायाधीश आफैँमा सम्मानित पद हो, उनीहरूले गर्ने हरेक गतिविधि न्यायालयको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको हुन्छ । त्यही भएर न्यायमूर्तिहरूले शपथ खाँदै राज्यविरुद्ध गएर कुनै पनि काम नगर्ने वाचा गरेका हुन्छन् ।

न्यायाधीशहरू पदमा बहाल रहँदा मात्र होइन, सेवा निवृत्त भएपछि पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदैनन् भन्ने विश्वास गरिएको हुन्छ । पदमा रहँदा वा नरहँदा न्यायाधीशहरूले मानवअधिकार आयोगको पदाधिकारी र अस्थायी प्रकृतिका जाँचबुझ आयोगमा बाहेक अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी नियुक्ति लिन संविधानले बर्जित गरेको छ । तर, स्थापित मूल्य–मान्यताविपरीत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सहकारी ठगीको मुद्दामा अदालतको आदेशले थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा खुलेआम हस्ताक्षर गरेपछि न्यायमूर्तिहरूमाथि आचरणको सवाल उठेको छ ।

सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएका रविविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पाँच वटा जिल्लामा मुद्दा विचाराधीन छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशले पुर्पक्षमा गएका उनी अहिले भैरहवा कारागारमा छन् । अदालतको आदेशले जेल परेका सभापतिलाई छुटाउन रास्वपाले देश तथा विदेशमा हस्ताक्षर तथा सहयोग संकलन अभियान चलाइरहेको छ । न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषयलाई प्रभावित पार्न थालिएको अभियानअन्तर्गत हस्ताक्षरसँगै क्यूआर कोडमार्फत नगद संकलन पनि भइरहेको छ । त्यसनिम्ति वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयसहित देशका विभिन्न स्थानमा रविको फोटोसहितको ब्यानर टाँगेर सो पार्टीका कार्यकर्ता खटिएका छन् । न्याय प्रणालीमाथि नै चुनौती दिने गरी रास्वापले चलाएको अभियानमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेका व्यक्ति संलग्न हुनु लज्जास्पद घटना त हो नै, नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा कालो धब्बा पनि हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादीहरूको पक्षमा चलाइएका अभियानमा सयौँ पूर्वन्यायाधीशहरू जो सम्मानित जीवन बाँचिरहेका छन्, उनीहरू पनि देखासिकी गर्दै यस्ता अभियानमा सामेल हुँदै गए भने के होला ? एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सिंगै न्यायालयको बद्नाम हुनेगरी अमूक दलको अभियानमा जोडिएका केसी राज्यबाट प्राप्त सरकारी सुविधाको गाडी चढेर हस्ताक्षर गर्न पुगेका थिए । त्यहाँ उनले बदनियतपूर्ण ढंगले मुद्दा चलाएर रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको दाबीसमेत गर्न भ्याए । तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशले अमूक पार्टीको अभियानमा गएर राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिने कुरा संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले मात्र होइन, नैतिक रूपले पनि उपयुक्त ठहरिँदैन ।
केसीले भने न्यायाधीशहरू अवकाशपछि सामान्य नागरिकसरह हुने भएकाले यस्ता क्रियाकलापमा सामेल हुन कुनै बार बन्देज नलाग्ने जिकिर गरेका छन् । एउटा पार्टीको सभापति जो न्यायिक परीक्षणमा छ, उसको पक्षमा वकालत गर्न पुगेका उनले आफू सामान्य नागरिकको हैसियतमा गएको बताए । तर, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश यस्तो पद हो, उक्त पदमा रहने व्यक्तिलाई सेवा निवृत्त भएपछि पनि आमनागरिक बन्ने अधिकार हुँदैन । पूर्वपदको गरिमा राख्नुपर्ने त हुन्छ नै, राज्यप्रतिको दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्यका हिसाबले एक आमनागरिक र उनीहरूबीच फरक छ ।

सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कानुनसरह मानिन्छ भने संविधानको संरक्षक, प्रवद्र्धक र व्याख्याताका रूपमा न्यायमूर्तिको यसमा मुख्य भूमिका रहन्छ । तर, तिनै न्यायाधीश अदालतको आदेशको पूर्ण विवरण नआउँदै पुर्पक्षमा रहेका प्रतिवादीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न लाइन लाग्नु अदालतको मानहानि पनि हो । यदि, रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने हो भने हजारौँ सहकारी पीडितलाई के भन्ने ? मोहम्मद आफ्ताब आलमले गौरबाट ५० बस कार्यकर्ता ल्याएर मसाल जुलुस गरे के हुन्छ ? रविको पक्षमा वकालत गर्ने केसी श्रीमान्को यसतर्फ ध्यान पुगेको छ ? सँगसँगै उनी न्यायाधीश हुँदा गरेका फैसलाविरुद्ध सडकबाट चुनौती तेर्सिन थाल्यो भने के होला ? यी यावत् सवालको जवाफ केसीका लागि महँगो पर्न सक्छ ।

त्यसो त, पूर्वन्यायाधीश केसी स्वयंले सार्वजनिक मञ्चहरूबाट न्यायालयमा दलीयकरण भएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । अदालतलाई राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनाइएको भन्दै आक्रोश पोख्ने पनि उनै हुन् । राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुनुलाई नैतिकताको प्रश्न बनाउने बलराम श्रीमान्ले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको आलोचना गरेको सुनिन्छ । जबकि राष्ट्रपति आफैँमा राजनीतिक पद हो । त्यसमाथि भण्डारीले राष्ट्राध्यक्षका रूपमा प्राप्त सरकारी सेवा–सुविधा त्यागेको घोषणा गरिसकेकी छन् ।