शुद्धीकरणको ‘अंकुश’ का कारोबारी

घरजग्गामा कडाइ गरेकै कारण देशभरका सहकारीमा समस्या देखिएको छ । फेरि सरकारले घरजग्गा कारोवारमा कडाइ गर्ने रणनीतिअनुरूप सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन, २०८२ को पहिलो संशोधन गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन, २०८२ को पहिलो संशोधनमा मूल निर्देशनको दफा ५ संशोधन गरी बैकिङ प्रणालीमार्फत कारोवार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

जसमा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गाको खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कारोवारमा जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी बैकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ई–पेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाबमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणबाट भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको नाममा रहेको बैंक खातामा नगद रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपीमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुबैले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ । 

देशभरका भूमिसुधार तथा मालपोता कार्यालयलाई भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत २०८२ जेठ २५ गते जारी गरिएको उक्त परिपत्र कार्यान्वन शुरु भएको छ । तर, जग्गा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता नै उक्त परिपत्रपछि शून्य जस्तै छन् । यसले कारोवार वृद्धि गराउने भन्दा कम गराउने हो कि ? भन्ने चिन्ता व्यवसायीको छ । तर, सरकारले घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको अनियन्त्रित अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको संशोधन मुलुक खराब सूचीमा पर्ने अवस्थाबाट भने जोगाउन सहज बन्ने अनुमान गरिएको छ । दफा ९ मा रहेको ३ करोड भन्ने शब्द हटाएर एक करोडमा झारिएको छ ।

– मोतीराम तिमल्सिना