खाली ठाउँमा को होलान् खडा ?

रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ को उपनिर्वाचनका निम्ति मिति तोकिएसँगै राजनीतिक दलबीच उम्मेदवारको चर्चा शुरु भएको छ ।

०७९ मा एमालेको सहयोग पाएर  राप्रपाका दीपक बोहरा विजयी भएको यो क्षेत्रबाट गत चैतमा उनको निधन भएपछि निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन गराउँदै छ । रास्वपासहित केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दावी गरे पनि यहाँ एमाले, कांग्रेस र मधेशवादी दलबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । 

अघिल्लो पटक कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बोहराले पराजित गरेका थिए । भुटानी शरणार्थी प्रकरण अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसपटक कांग्रेसबाट खाँण आफैँ उठ्छन् वा अरु कसैलाई अघि सार्छन् यकिन छैन । 

खाँण आफू नउठेमा कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सभापति रामचन्द्र ढकाल अथवा व्यवसायी प्रमोद यादवमध्ये एक जना उम्मेदवार बन्नेछन् । अघिल्लो पटक यादव रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ६ बाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग पराजित भएका थिए । पछिलाई ध्यानमा राखेर उमेरले पनि ७० वर्ष पार गरेका ढकाललाई खाँणले अघि सार्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ । 

दीपक बोहराका दुवै छोरा कस्सिएपछि उनीहरूलाई मिलाउन राप्रपालाई सकस छ । दुई छोराबीच मिलाप नभए तेस्रो व्यक्तिको रूपमा बोहरा परिवारभित्रबाट स्वाती थापा उम्मेदवार हुन सक्ने चर्चा छ । त्यो पनि सम्भव नभए निरञ्जन थापा वा सागरप्रताप राणामध्ये एक जना तयार छन् । एमालेमा खिमलाल भट्टराईले एकल उम्मेदवार बन्ने हिसाबसहित केही दिनअघि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर सँगैको तस्बिर पोष्ट गरेका थिए । 

एमालेमा जितका लागि भैरहवा क्षेत्रको मत निर्णायक मानिन्छ । एमालेबाटै  सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख हरि अधिकारी तथा भरत पोखरेल र राजेन्द्र पन्थी पनि आकांक्षी छन् । 

खाँणका मान्छेले सहकारी ठगेपछि... 

उपनिर्वाचन आउन ४ महिना मात्र बाँकी रहेको बेला कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणका मानिस रूपन्देहीको एक सहकारीमा बचतकर्ताको करोडौँ हिनामिना गरेर फरार भएका छन् । तिलोत्तमा–३ स्थित दुर्गामी डिङ्गरनगर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, रामबहादुर थापा र व्यवस्थापक वसन्त पराजुलीले करिब २५ करोड अपचलन गरेको प्रारम्भिक अनुमान छ । फरार रहेका तीनैजना कांग्रेस कार्यकर्ता हुन् । थापा तिलोत्तमा नगरसमितिमा सचिव थिए । उक्त सहकारीमा सञ्चालकमा कांग्रेस समर्थित कार्यकर्तालाई मात्र राख्ने गरिएको थियो । विगतमा अन्य पार्टीसँग सम्बन्धितलाई सञ्चालकमा राखिए पनि बैठकमा नबोलाउने र बोल्नसमेत बन्देज गरिएको थियो ।