मुद्दा फर्छ्यौटमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको ‘रेकर्ड ब्रेक’

काठमाडौं जिल्ला अदालतले ‘सञ्चारकर्मीहरुसँग अदालत संवाद कार्यक्रम’ गरेको छ । बबरमहलस्थित मुख्य भवनको सभाकक्षमा गरिएको संवाद कार्यक्रममा अदालतद्वारा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा भएका मुख्य कामबारे जानकारी गराइएको थियो । पछिल्लो एक वर्षको कार्यसम्पादन हेर्दा केही सुधार भएको देखिन्छ भने मुद्दा फर्छ्यौटलाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

सीमित स्रोत साधन र कर्मचारीको अभावका बाबजूद अदालतले राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ । सेवाग्राहीको सहजताका निम्ति अदालतले पेशी डिस्प्ले बोर्ड, मेसिनमार्फत हुलाक टिकट काट्ने व्यवस्थालगायतका काम गरेको छ । अदालतबाट हुने कार्यसम्पादनलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र सहज बनाउनका निम्ति विविध कार्य भइरहेको अधिकारीहरुको दाबी छ । 

मुद्दा फछ्र्यौटमा ‘रेकर्ड ब्रेक’

काठमाडौं जिल्ला अदालत सबैभन्दा बढी मुद्दा पर्ने अदालतमध्ये एक हो । यहाँ वर्षेनि हजारौंको संख्यामा मुद्दा पर्ने गरेको छ । गत असार २७ गतेसम्म २५ हजार ६३९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यसैगरी, २६ हजार ५०२ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ । कूल ५२ हजार १४१ मुद्दा रहेकोमा २६ हजार ७४४ फर्छ्यौट भएको छ । २५ हजार ३९७ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छ । 

अदालतले चालु आर्थिक वर्ष मुद्दा फर्छ्यौटमा ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेको छ । इतिहासमा पहिलोपल्ट अदालत ५० प्रतिशतमाथि मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको हो । आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा २१ हजार ८३२ मुद्दा दर्ता भएको थियो । जसमध्ये ८०९८ मुद्दा मात्र फर्छ्यौट हुनसक्यो । प्रतिशतको दरमा हेर्ने हो भने ३७ दशमलव ०९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको देखिन्छ । 

त्यसैगरी, ०७८–७९ मा २९ हजार ५९५ मुद्दा दायर भएको थियो । जसको ३९ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात ११ हजार ६२८ फर्छ्यौट भएको छ । ०७९–८० मा फर्छ्यौट प्रतिशत ४२ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ । सो आर्थिक वर्षमा ३६ हजार ६१४ मुद्दा दायर भएकोमा १५ हजार ५४३ फछ्र्यौट हुन सकेको हो । ०८०–८१ मा ४९ हजार ८२९ मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

त्यसमध्ये २३ हजार ३२७ किनारा लागेको छ । जुन ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । यस आर्थिक वर्षमा ५२ हजार १४१ मुद्दा परेकोमा २६ हजार ७४४ फछ्र्यौट गरिएको छ । ५१ दशमलव २९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस्तै, २०७४ सालसम्मका पुराना मुद्दा शून्यमा झारिएको छ । २०७५ का केही मुद्दा टुंगिन बाँकी रहेको जनाइएको छ । 

प्राथमिकतामा विशेष प्रकृतिका निवेदन 

विशेष प्रकृतिको निवेदन भन्नाले अधिकृत वारेस, विवाह दर्ता, संरक्षक नियुक्ति, माथवर नियुक्ति, मृत्युको न्यायिक घोषणा, धर्मपुत्र–धमुपुत्री राख्ने अनुमति, गुठी सञ्चालक नियुक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति दामाशाहीलगायत हुन् । यी निवेदन दर्ता गर्नका लागि अदालतको दोस्रो भवनमा छुट्टै शाखा नै स्थापना गरिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार अधिकृत वारेसको फर्छ्यौट संख्या दुई हजार १६६ छ । 

दुई हजार ७४२ दर्ताद्वारा विवाह (कोर्ट म्यारिज) गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा २४ जना संरक्षक नियुक्ति र ३२ जनाको मृत्युको न्यायिक घोषणा भएको जानकारी दिइएको छ । बेपत्ता भएको व्यक्तिको १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी पाएको छैन भनेर प्रमाणित गरेको अवस्थामा मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यक्तिको मृत्युको घोषणा गर्ने अधिकार केवल अदालतलाई मात्र छ । 

१६ जनाले अदालतबाट धर्मपुत्र–धर्मपुत्री राख्ने अनुमति पाएका छन् । एउटा प्राकृतिक व्यक्ति दामासाही मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । 

फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती

न्यायाधीशले फैसला गरेपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो पछिल्लो समय व्यापक आइरहेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा केही हदसम्म सुधार भएपनि त्यसले आवश्यक गति लिन सकेको छैन । ३३ हजार ३९३ लगत संख्या रहेकोमा चार हजार १८० मात्र फर्छ्यौट भएको छ । जुन प्रतिशतमा १२ दशमलव ५१ मात्र हो ।  

२९ हजार २१३ अदालतले फर्छ्यौट गर्न बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयनबाट १४ अर्ब चार करोड आठ लाख २९ हजार ९२१ रुपैयाँ ७९ पैसा असुल गर्नुपर्नेमा पाँच अर्ब ८६ करोड ३७ लाख ६५ हजार ४३२ रुपैयाँ २५ पैसा मात्र उठेको छ । सरकारी बिगो दुई अर्ब पाँच करोड ३३ लाख ४८ हजार ९४९ रुपैयाँ उठ्नुपर्नेमा ३७ लाख ३४ हजार ४५९ मात्र असुल गर्न सकिएको छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि आठ हजार ११५ निवेदन परेकोमा दुई हजार ४२७ मात्र फर्छ्यौट भएको छ । चार हजार ६८८ निवेदन विचाराधीन छ । 

अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीका अनुसार प्रतिवादीको सम्पत्ति पत्ता नलाग्दा फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको हो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी पनि पर्याप्त नभएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘फैसला भएको २१ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अहिले फैसला कार्यान्वयनतर्फ जम्मा १५–१६ जना कर्मचारी छन् । फेरि पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै मुद्दा बैकिङ्ग कसुरको छ । प्रतिवादीको सम्पत्ति यकिन नहुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।’

कस्तो छ मेलमिलापको अवस्था ? 

अंशबण्डा, सम्बन्धविच्छेदलगायत देवानी प्रकृतिका मुद्दामाथि अदालतमा मेलमिलाप गरिन्छ । अदालतले सकेसम्म मेलमिलापलाई जोड दिँदै आएको छ । मेलमिलापका निम्ति अदालतमा मेलमिलापकर्ता राखिएको हुन्छ । प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार मेलमिलाप केन्द्रमा पेश भएका मुद्दा दुई हजार ७०५ रहेको छ । जसमध्ये ३०१ सफल भएका छन् । ३८४ वटा मुद्दा चालु अवस्थामा छ । मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएका मुद्दाको संख्या दुई हजार २० रहेको छ । 

एक न्यायाधीशमाथि हजारौं मुद्दाको चाप 

जिल्ला अदालतमा ४३ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । चार पद रिक्त भएकाले हाल ३९ जना मात्र कार्यरत छन् । त्यसमध्ये पनि दुई जना न्यायाधीश अन्यत्रै काजमा खटिएका छन् । एक जना न्यायाधीशको भागमा झण्डै १२ सय मुद्दाको चाप पर्ने गरेको छ । न्यायाधीश न्यून भएपनि मुद्दा फर्छ्यौट भने धमाधम भइरहेको छ । अदालतले सरल मार्गका मुद्दा ६ महिनाभित्र फछ्र्यौट गरिसक्नेगरी काम गरिरहेको छ । त्यस्तै, सामान्यको हकमा एक वर्ष र विशेषको हकमा १८ महिना समय तोकेरै काम गरिएको छ । 

कर्मचारी अभावले सेवामा प्रभाव 

ठूलो संख्यामा मुद्दा पर्ने अदालतमा कर्मचारीको भने चरम अभाव छ । जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा केही ढिलासुस्ती भइरहेको छ । स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी ३२७ रहेकोमा २९० जना मात्र कार्यरत छन् । स्थायीतर्फ ३७ पद रिक्त छ । पर्याप्त स्थायी कर्मचारी नहुँदा २४ जनालाई करारमा नियुक्त गरिएको छ । २१ जना कर्मचारीलाई काजमा पठाइएको छ । अन्य अदालत वा निकायबाट ५८ जना अदालतमा कार्यरत छन् । अदालतमा कूल कर्मचारीको संख्या ३८९ जना रहेको छ । 

तैपनि, कर्मचारीको अभाव भइरहेको अवस्था छ । एउटा फाँटमा जम्मा तीन जना कर्मचारी कार्यरत छन् । एउटा कर्मचारीलाई आठदेखि नौ सय मुद्दा ह्याण्डल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बयान, बकपत्र, इजलासलगायत सबै काम तिनै कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । 

मुद्दाको चाप बढ्दै, भवन साँघुरिँदै

वि.सं. २०२१ सालमा स्थापना भएको काठमाडौं जिल्ला अदालत नयाँ भवनमा सरेको १२ वर्ष भयो । कित्ता नम्बर १७४४ मा बनेको भवनको कूल क्षेत्रफल सात रोपनी तीन आना छ । अदालतले भूमिगत सिचाइँ कार्यालयको दुई आना जग्गा र भवन प्राप्त गरेर इजलास नम्बर ३२ देखि ३८ सम्म र म्याद तामेली शाखा सञ्चालन गरेको छ । अदालतको मुख्य भवनको पहिलो तलादेखि पाँचौं तलासम्म २६ वटा इजलास, मुद्दा फाँट, मेलमिलाप शाखा, वैतनिक वकिलको कार्यकक्ष, मुल्तवी शाखा, स्टोर, सभाहललगायत सञ्चालनमा छ । 

सो भवन सेवा प्रवाहका निम्ति साँघुरो बन्दै गएको अदालतका तहसिलदार तीर्थराज भट्टराईले बताए । भौतिक अवस्था अपुग भएकाले कार्यसम्पादनमा असहज भएको उनको जिकिर छ । अदालतको मूल भवन र दोस्रो भवन बीचमा रहेको सडकले आवतजावत जोखिमपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, अदालतमा पानीको एकदमै समस्या भएको उनको गुनासो छ । केही समस्याको समाधानका निम्ति अदालतले प्रयास गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 

दुई भवनबीच आकाशेपुल निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरिएकोमा हाल निर्माण शुरु भएको, वैतनिक वकिल थपका निम्ति सर्वोच्च अदालतलाई पत्राचार गरिएको, आकस्मिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ ।