जनतादेखि न्यायालयलाई दिग्भ्रमित तुल्याउने अभियान

सभ्य र आधुनिक समाजमा अदालतलाई न्याय प्राप्तिको एकमात्र थलोको रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले न्यायालय स्वतन्त्र हुन्छ र हुनैपर्छ । व्यक्तिको लोकप्रियता नभई तथ्य प्रमाणमा टेकेर आदेश वा फैसला गर्ने भएकाले फैसला चित्त नबुझे न्याय परिषदमा उजुर गर्न सकिन्छ । तर, पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा भइरहेका गतिविधिले न्यायालयमाथि चुनौती थपेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

प्रसंग हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चलाएको हस्ताक्षर अभियानको । सहकारी ठगी अभियोगमा अदालतको आदेशपछि थुनामा रहेका सभापति रवि लामिछानेमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ साँधिएको दाबी गर्दै रास्वपा देशभर हस्ताक्षर अभियानमा लागेको छ । 

लामिछानेकै निर्देशनमा पार्टीको तेस्रो स्थापना दिवस पारेर गत असार ७ गतेदेखि हस्ताक्षर अभियान थालिएको हो । अभियानको मूल उद्देश्य नै ‘रविमाथि राज्यले प्रतिशोध साँधेको’ भन्ने सन्देश धेरै प्रचार गर्नु देखिन्छ । ठाउँ ठाउँमा बुथ राखेर लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ ।

तर, थुनामा रहेका सभापतिको समर्थनमा रास्वपाले चलाएको यो अभियानले गम्भीर सवाल उठाएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा न्यायालयलाई नै प्रभावित पार्ने गरी बाहिरबाट दबाब दिने, सहानुभूति बटुल्ने र जनमत निर्माण गर्ने काम रास्वपाले गरिरहेको छ । यसले हस्ताक्षर अभियान रविलाई समर्थन कि न्यायालयमाथि हस्तक्षेप ? प्रश्न खडा भएको छ । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गर्दै गत चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवलले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । अदालतको आदेशबमोजिम जेल पुगेका उनीसँग राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै रास्वपाले चलाइरहेको हस्ताक्षर अभियानले न्यायालयको धज्जी उडाएको छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।’

यसरी कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ । यद्यपि, न्यायालयलाई नै चुनौति दिएका रास्वपा नेता, कार्यकर्तामाथि कारबाहीको कुनै छाँटकाँट देखिँदैन ।

धरौटीमा छाड्दा न्याय, थुनामा प्रतिशोध

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरअन्तर्गत रविविरुद्ध पाँच जिल्लामा मुद्दा चलिरहेका छन् । विभिन्न सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका उनलाई कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा ६५ लाख, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा ६० लाख, चितवनको साहारा सहकारीमा ५४ लाख र रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीमा एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतले आदेश गरेको थियो । 

तर, रुपन्देही जिल्ला अदालतको एक करोड धरौटी आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका लामिछाने उच्चले जिल्लाको आदेश उल्टाएपछि थुनामा पुगेका हुन् । त्यसअघि जिल्ला अदालतले करोडौं धरौटीमा छोड्दा ‘न्यायको अनुभव गरेको’ बताउने रवि पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेपछि भने आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको दाबी गर्छन् । 

जेलभित्र रहेका उनले पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा २० पृष्ठको अपिल सार्वजनिक गरे । जसमा आफूलाई षड्यन्त्र र प्रतिशोधपूर्वक कैद गरिएको भन्दै लामिछानले जनताबाट न्याय मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै, न्यायालयमाथि सीमित व्यक्तिहरुले कब्जा गरेको उनको आरोप छ । 

लामिछानेले अपिलमा भनेका छन्, ‘२०४६ सालपछिका छत्तीस वर्षमा यिनीहरुले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कसरी कब्जा गरिसकेका छन्, आज संसारले देखेको छ । यो अपराधपूर्ण घेराबन्दीमा अब मैले जनताको अदालतबाहेक न्याय माग्न जाने ठाउँ छैन ।’ 

यसरी अदालतको निष्पक्षताप्रति अविश्वास देखाउँदै ‘जनताको अदालतमा लड्न प्रतिबद्ध छु’ बताएका लामिछानेले हस्ताक्षर अभियानका लागि आफ्नो अपिलमा ‘क्युआर कोड’ नै राखेर आर्थिक सहयोग पनि मागेका थिए । सोहीअनुरुप रास्वपाले हस्ताक्षरसँगै चन्दासमेत उठाइरहेको छ ।  

हस्ताक्षरमा विशिष्टहरुको लर्को 

अदालतप्रति अविश्वास देखाएर भीड जम्मा गर्न खोजेको रास्वपाको हस्ताक्षर अभियानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि कलाकार, जनप्रतिनिधि, प्रहरी कर्मचारीसम्म पुगेका छन् । वैकल्पिक शक्तिको वकालत गर्दै हिँडेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै, अभिनेता विपिन कार्की, रमेश उप्रेती, कृष्ण मल्ल, खगेन्द्र लामिछाने, संगीतकार तथा लोक गायक खेम सेञ्चुरी, हाँस्य कलाकार राजाराम पौडेल, किरण केसी, रामचन्द्र अधिकारी, निर्देशक अशोक शर्मा, दीपेन्द्र के खनालजस्ता कलाकारहरुले पनि रविको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका उपमेयर अमरुद्धिन राय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जमा कार्यरत सई कमल खड्का, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) सुरेन्द्रबहादुर पालसहित व्यक्तित्वहरु पनि रास्वपाको हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी भइसकेका छन् ।

राउटे समुदायदेखि क्रियापुत्रीसम्मलाई रास्वपाले हस्ताक्षर गराएको छ । तीन महिनासम्म सञ्चालन हुने अभियानमा हालसम्म लाखौंको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको दाबी छ । 

न्यायको खोजी कि भोट ? 

रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान अहिले जनमानसमा बहसको विषय बनेको छ । लामिछानेको लोकप्रियता घट्दै गएको त होइन भन्ने शंका देखा पर्न थालेको बेलामा यो अभियानले नेता र जनताको भावनात्मक सम्बन्ध पुनः बलियो बनाउने रास्वपाको योजना रहेको बुझिन्छ । 

हस्ताक्षर अभियानले रविलाई मात्रै पीडित देखाउने प्रयास गरिरहेको छ भने हजारौं सहकारी पीडितको आवाज ओझेलमा परेको छ । यो अभियान केबल न्याय खोज्ने माध्यम मात्र नभई चुनावी रणनीतिको एक हिस्सासमेत रहेको बताइन्छ । 

अभियानसँगै रास्वपामा प्रवेश गर्नेको घुइँचो लागेको प्रचार पनि उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ, हस्ताक्षर गर्नेहरुको नाम, ठेगाना र मोबाइल नम्बरसमेत रास्वपाले संकलन गरिरहेको छ । जुन चुनावको बेला भोट माग्न प्रयोग गर्न सहज हुने छ । 

पुराना दल र बूढा नेताको आलोचना गर्दै राजनीतिमा आएको रास्वपाले पुरानै शैली अपनाएर ‘वैकल्पिक अभ्यास’ भनेर अघि सार्न खोज्नु आफैंमा विरोधाभास भएको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ ।

राजनैतिक विश्लेषक झलक सुवेदी रास्वपाको हस्ताक्षर अभियानलाई पार्टीको अस्तित्व जोगाउने वा कायम राख्ने माध्यमका रुपमा हेर्छन् । उनी भन्छन्, ‘दलहरुले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन अनेकौं गतिविधि गर्छन् । त्यसमध्ये रास्वपाले पनि सभापति जेल पुगेपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन यो अभियान गरेको हुनसक्छ ।’

‘न्यिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप, चन्दा संकलन फौजदारी अपराध’

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान अति आपत्तिजनक र अशोभानीय रहेको बताउँछन् । यो न्यायिक तथा अदालती कामकारबाहीमाथि ठाडो हस्तक्षेप हुनुका साथै अदालतको अवहेलना भएको उनको ठहर छ । 

त्रिपाठीले भने, ‘रवि लामिछाने राजनीतिक प्रतिशोधमा होइन, सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी गम्भीर अपराधमा अदालतको आदेशबमोजिम जेल जानुभएको हो । यसरी अदालतको आदेशले जेल गएको व्यक्तिको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाउनु न्यायिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप हो ।’

रास्वपाले भीड देखाएर न्यायिक प्रक्रियामा अवरोधको प्रयत्न गरिरहेको बताउँदै उनले थपे, ‘अदालतले भीड होइन, तर्क, प्रमाण र तथ्य हेर्छ । यसकारण यो हस्ताक्षरको कुनै अर्थ छैन । यदि अदालतले हस्ताक्षरको आधारमा छोडिदिने हो भने जेलमा रहेका सबैले हस्ताक्षर अभियान चलाइहाल्थे नि ।’

हस्ताक्षर अभियानसँगै रास्वपाले चन्दासमेत उठाइरहेकोप्रति अधिवक्ता त्रिपाठीले गम्भीर आपत्ति जनाए । भने, ‘सहयोगका नाममा चन्दा उठाउन पाइँदैन । जुन कानूनी व्यवस्था नै छ । तर, रास्वपाले खुलेआम उठाइरहेको छ । यो फौजदारी अ