उत्तरदक्षिण जोड्ने पैसा किन काटेको ?

सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माणाधीन तीनवटै उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकको बजेट कटौती गरेको छ । ०८२/८३ को बजेटमा महाकाली कोरिडोर, सेती राजमार्ग र खुटिया–दिपायल–बझाङ सडकको बजेट घटाइएको हो । 

उत्तर–दक्षिण जोड्ने निर्माणाधीन सडकमा प्राथमिकतासहित बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उल्टै घटाइएको छ । हाल तराईदेखि पहाड हुँदै हिमाली क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोड्नेगरी तीनवटा सडक निर्माणाधीन छन् । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुरा, बैतडी हुँदै दार्चुलाको टिंकर नाका जोड्ने महाकाली कोरिडोरमा ०८१/८२ को तुलनामा ४० प्रतिशत बजेट घटाइएको छ । ०८१/८२ मा ५१ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा अहिले ३० करोड ७८ लाख मात्रै छुट्याइएको छ । 

महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत नेपाली सेनामार्फत निर्माण भइरहेको तुसारपानी–टिंकर सडक खण्डलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि छुट्टै बजेट शीर्षक उपलब्ध गराइएको छ । बजेट शीर्षक नयाँ दिइए पनि सेनाले निर्माण गरिरहेको टिंकर सडक खण्डमा सबैभन्दा न्युन बजेट ६ करोड ३१ लाख रूपैयाँ राखिएको छ । सेनाले ७९ किलोमिटर लामो सडक खण्ड निर्माण गरिरहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष टिंकर सडक खण्ड निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई ९ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । गत फागुनमा सेनालाई थप ५ करोड बजेट दिइएको छ । व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ छाङरुमा क्याम्प स्थापना र एक्साभेटर मेसिन ढुवानी गरी सेनाले सडक निर्माण थालेको छ । 

नयाँ बजेटमा टिंकर सडक खण्ड निर्माणका लागि सेनाले ५० करोड मागेको थियो । तर, सरकारले ६ करोड ३१ लाख मात्रै छुट्याएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये सडक निर्माणका लागि एक करोड मात्रै राखिएको छ । बाँकी बजेट सेनाको क्याम्प निर्माण र मेसिन तथा औजार खरिदमा खर्च हुनेगरी विनियोजन गरिएको छ । महाकाली कोरिडोर सडक योजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म निर्माण भइरहेको सडकका निम्ति २४ करोड ४७ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो सडक खण्डको लम्बाई ३ सय ३४ किलोमिटर छ ।

हाल महाकाली कोरिडोर सडक योजनाअन्तर्गत १ अर्ब ६० करोडको ठेक्का दायित्व बाँकी रहेको योजना प्रमुख दीपक सुनारले बताउनुभयो । सबैक्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोलिसक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । दार्चुलाको भूगोलमा ३२ किलोमिटर लामो सडक कालोपत्रेको ठेक्का तीन वर्षअघि गरिएको योजनाले जनाएको छ । यसअघि नै सम्झौता भई चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काहरूको कार्य पूरा गराउन बजेट अभाव हुने योजनाका प्राविधिकहरूको भनाई छ । कैलालीको टिकापुरदेखि डोटी, अछाम र बाजुरा हुँदै बझाङको उरै भञ्ज्याङ जोड्नेगरी सेती लोकमार्ग निर्माण भइरहेको छ । यो सडकमा पनि बजेट घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ७० करोड रूपैयाँ बजेट दिइएकोमा नयाँ बजेटमा सेती लोकमार्गका लागि ४१ करोड २२ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

सेती लोकमार्गमा ०८०/८१ मा ३६ करोड ४३ लाख बजेट खर्च भएको छ । ०८१/८२ मा ७० करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि ४६ करोड ९२ लाख मात्रै बजेट खर्च हुने सडक विभागको संशोधित अनुमान छ । तीन सय ५९ किलोमिटर लामो सेती लोकमार्गमा हालसम्म २ सय ६ किलोमिटर लामो सडकको ट्रयाक निर्माण भएको छ । कैलालीको खुटियादेखि दिपायल हुँदै बझाङ जोड्ने अर्को सडक पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । १ सय ८६ किलोमिटर लामो यो सडकको ट्र्याक खोलिए पनि दुई लेनको सडक बनाउने र कालोपत्रे गर्ने कार्य बाँकी छ । 

चालु आर्थिक वर्ष ४३ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि खुटिया–दिपायल सडकमा १६ करोड ८ लाख रूपैयाँ मात्रै बजेट राखिएको छ । गत माघ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले खुटिया–दिपायल सडकमा एक अर्ब रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गर्दै सडक स्तरोन्नती, कालोपत्रे र पुल निर्माणका ठेक्का अगाडि बढाउन सहमति दिएको थियो । तर, नयाँ बजेट विनियोजनमा यो सडकमा १५ करोड रूपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याइएको छ । 

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तराई र पहाड तथा हिमाली जिल्लालाई जोड्ने एउटा मात्रै सडकमार्ग छ । धनगढी–अत्तरिया–डडेल्धुरा–खोड्पे–दार्चुला सडक तराई–पहाड–हिमाल जोड्ने अहिलेको एक मात्रै विकल्प हो । बजेट भाषणमा यो सडकको स्तरोन्नति गरेर डेडिकेटेड डबल लेन बनाइने उल्लेख छ । तर सडक स्तरोन्नति कार्यका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट विनियोजन विवरणमा केही खुलाइएको छैन । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरालाई भने नयाँ बजेट शीर्षकमा ४८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । डडेल्धुरा लिंकरोड कार्यक्रम शीर्षकमा राखिएको ४८ करोड बजेटबाट जिल्ला सदरमुकाम अमरगढी र आसपासका क्षेत्रमा ८ वटा सडक निर्माण गरिने छ ।