गभर्नरका निर्णयमा स्वार्थको गन्ध

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल सानिमा बैंकको प्रोमोटर सेयरधनी रहेको खुलेको छ । उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा सानिमा बैंकको प्रमोटर सेयर २ लाख ४४ हजार १७६ कित्ता रहेको उल्लेख छ । सानिमाका प्रमोटरहरु सँलग्न अन्य आधा दर्जन ऊर्जा तथा जलविद्युत कम्पनीमा पनि झण्डै १४ लाख कित्ता सेयर रहेको उनले नै सार्वजनिक गरेका छन् ।

बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमोटर सेयर किन्न रोक  लगाएको छ । तत्कालीन गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले २०६५ वैशाखदेखि नियामकीय निकायका कर्मचारीले त्यस्तो सेयर किन्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यतिबेलादेखि त्यस्तो सेयर भएका कर्मचारीलाई आफ्नो वा परिवारका सदस्यको नाममा स्वःघोषणा गरेर बैंक प्रशासनलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर गभर्नर,डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यलाई त्यो व्यवस्था लागु गरिएको छैन । अहिले आएर गभर्नर तथा सञ्चालक समिति अध्यक्ष नै एउटा बैंकको प्रमोटर सेयर भएको तथ्य खुलेको हो । 

पौडेलले यसबीच बैंकिंग क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेका छन् । यसअघि केन्द्रीय बैंकद्वारा कारबाहीस्वरुप ३५ लाख रुपैयाँ तिराइएका सानिमा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भुवन दहाललाई कार्यदलको सदस्य बनाइएको र दिइएको कार्यादेशमा गभर्नरको व्यक्तिगत ‘स्वार्थको गन्ध’ पाइएको बताइन्छ । ​​​​​​

‘अहिलेका गभर्नर विश्व पौडेल कुनैबेला भुवन सिईओ हुँदा त्यहाँको सञ्चालक थिए । एकातर्फ अहिले त्यही गुन तिरेको हुनसक्छ भने अर्कोतर्फ सानिमा बैंकलगायत विभिन्न ऊर्जा तथा जलविद्युत कम्पनीमा रहेको सेयरका कारण पुँजी बजारमा उछाल ल्याउन प्रपञ्च रचिएको आशंका धेरैको छ ।’

बैंकको स्थलगत निरीक्षण टोलीले दहालले सिइओ हुँदा सानिमा बैंकबाट तोकिएको शर्तनामा विपरित ३५ लाख रुपैयाँ थप सुविधावापत लिएको प्रमाण भेट्टाएपछि उनलाई कारबाहीस्वरुप उक्त रकम तिराइएको थियो । निरीक्षण टोलीले तयार पारेको स्थलगत प्रतिवेदनबाट आफूले लिएको अनधिकृत ३५ लाख रुपैयाँसम्बन्धी कैफियत हटाउन दहालले अथक प्रयास गरेका थिए । स्रोत भन्छ, ‘अहिलेका गभर्नर विश्व पौडेल कुनैबेला भुवन सिईओ हुँदा त्यहाँको सञ्चालक थिए । एकातर्फ अहिले त्यही गुन तिरेको हुनसक्छ भने अर्कोतर्फ सानिमा बैंकलगायत विभिन्न ऊर्जा तथा जलविद्युत कम्पनीमा रहेको सेयरका कारण पुँजी बजारमा उछाल ल्याउन प्रपञ्च रचिएको आशंका धेरैको छ ।’

गभर्नरसँग ४५ तोला सुन, श्रीमतीको नाममा घर र गाड 

अन्यथा,बैंकले कारबाही गरेका व्यक्तिलाई कार्यदलको सदस्यमा राखेर पुरस्कृत गर्ने गभर्नर पौडेलको प्रस्तावलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने धेरैको टिप्पणी छ । यसमा बैंकका डेपुटीहरु तथा सञ्चालक र प्रभावशाली कार्यकारी निर्देशकले केही बोलेका छैनन्  । 

रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलमा दहाल सदस्य र बैंकको नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल सदस्य सचिव छन् । आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमाअघि कार्यदलले बैंकिंग क्षेत्र सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिने भन्दै विभिन्न कार्यादेश दिइएको छ । त्यसमध्ये पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिकालाई पनि राखिएको छ । पुँजीबजारको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नका लागि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड छ ।

गभर्नर पौडेलको व्यक्तिगत सेयर १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि रहेको अवस्थामा कारबाहीमा परेका भुवनलाई राखेर कमिटी गठन गर्नुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । उता, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आफैँ विवादित व्यक्ति हुन् । उनीमाथि पुँजीबजारमा खेलोफड्को गरेको आरोपका खबर सञ्चार माध्यमहरुमा आइसकेको छ । भुवन दहाल सिइओ हुँदा सानिमा बैंकको सञ्चालक रहेका गभर्नर पौडेल,अहिले पौडेल गभर्नर बनेपछि दहाललाई सदस्य बनाइएको कार्यदल,कार्यदललाई दिइएको कार्यादेश र धितोपत्र बोर्डका विवादित अध्यक्ष सन्तोषनारायण एवम् गभर्नर पौडेलको नियुक्तिसँग जोडिएको राजनीतिक ‘नेक्सस’ ले अनेक आशंकालाई उजागर गरिदिएको छ । 

यसैबीच रेवतबहादुर कार्कीले सुझाव माग्दै बैंकका भूतपूर्व गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरुलाई पत्र पठाएको बुझिएको छ । पत्र पठाइएको बैंकका एक जना अधिकृतले सकारेका छन् । तर, कार्यदललाई उक्त अधिकार नरहेको भूतपूर्व गभर्नरहरुको भनाइ छ । एकजनाले भने, ‘राष्ट्र बैंक आफैँ सरकारको सल्लाहकार हो । उसले सल्लाह माग्दै कार्की नेतृत्वको कार्यदल बनाएको छ । त्यो कार्यदलले पनि सल्लाह माग्दै पत्र पठाएको छ । सार्वजनिक रुपमा समेत सुझाव मागेको देखिन्छ । यो सबै बच्चा खेलेको जस्तो भयो ।’

यो पनि...गभर्नरलाई पहिले घर,अहिले पार्किङ