पचास वकिलसहित माधव नेपाल अदालततिर

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालमाथि प्रतिशोध साँधिएको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेका बेला व्यावसायिक वरिष्ठ वकिलहरूले पनि यस्तै निश्कर्ष निकालेका छन् । अख्तियारले १३ वर्षअगाडि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय नहेर्ने भन्दै तामेलीमा राखिएको विषय झिकेकोमा आलोचना भइरहेको छ । यही बेला वर्षौंदेखि अनुभवले खारिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि नेपालमाथि अन्याय भएको निश्कर्ष निकालेका हुन् । 

कतिसम्म भने एमाले अध्यक्षदेखि नेतासम्मले नेपालमाथि खुच्चिङ भनिरहेका बेला सो पार्टीनिकट वरिष्ठहरूले नै उनीमाथि अन्याय भएको बताउन थालेका छन् । नेपालमाथि अकस्मात यस्तो मुद्दा लागेपछि असार ८ गते आइतबार बानेश्वरको अर्याल होटलमा ५० जनाजति कानुनविद् भेला भएको स्रोतको भनाइ छ । जहाँ नेपालमाथि अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको कसरी निप्ट्यारा गर्ने भनेर पर्याप्त छलफल भएको थियो । 

‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी सबै दलनिकट कम्तीमा ५० जना वकिल आइतबार भेला भएका थिए । यी सबैको निश्कर्ष थियो– माधव नेपालमाथि ज्यादती भयो । उहाँलाई डिफेन्ड गरेर जानुपर्छ भनेर साझा मत बनेको छ,’ छलफलमा सहभागी एक वरिष्ठ वकिलले भने । सो छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, दिनमणि पोरखेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टिकाराम भट्टराई, विजयकान्त मैनाली सहभागी थिए । त्यस्तै, बारको महासचिव केदार कोइराला, पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी पनि थिए । यस प्रकरणमा ९३ जनाको म्याद तामेल गर्न समय लाग्ने स्थिति छ । तर, व्यक्ति व्यक्तिलाई म्याद तामेल हुनुभन्दा अगाडि माधव स्वयं हाजिर भएर बहसमा उत्रिनुपर्ने सुझाव कानुनविद्हरूले दिएका छन् । यसो गर्दा यो मुद्दा ३ महिनामै टुंगिन सक्छ ।

‘वकिलहरूबाट हामी तपाईंको पक्षमा लड्न तयार छौं भनेर साझा कुरा आएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, छोरी सवितासमेत उपस्थित थिइन् । नगएका सतिशकृष्ण खरेलहरूले पनि हामी कारणवश आउन सकेनौं तर पक्षमा निर्धक्क बहस गर्छौं भनेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सर्वदलीयजस्तो छलफल भएको थियो ।

म्याद तामेल हुनुभन्दा अगाडि नै हाजिर हुने र बहस गरी छिटो मुद्दालाई टुंग्याउनेतिर जाने सल्लाह भएको छ ।’ यसको लागि नेपाललाई एक हप्ताभित्रै हाजिर हुन सुझाइएको छ । नेपालले पनि आफूले कुनै गलत नगरेकोले मुद्दा फेस गरेरै जाने प्रण गरेको वकिलहरू बताउँछन् । अहिले नेपालमाथि अख्तियारले मुद्दा लगाउँदा केही–केहीले खुच्चिङ भने पनि यसमा ओलीको पनि चासो छ । ‘भोलि मन्त्रिपरिषद््को निर्णयमा ओलीलाई तान्न सकिने आधारसमेत छन् । सर्वोच्चले गिरिबन्धुमा छानबिन गर्नु भनेको छ । प्रचण्डको पनि चासो हुने नै भयो’ स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो शासनकालमा एक होइन सयौं नीतिगत निर्णय गरेका हुन्छन् । यस्तोमा अरुका पालामा झन् बढी नीतिगत निर्णय भएका छन् । अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि यो प्रकरणमा नेपालले पैसा खाएको दाबी गरेको छैन । नीतिगत निर्णयमा मात्रै प्रश्न उठाइएको छ । 

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई २०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा जग्गा किन्न दिने नीतिगत निर्णय भएको थियो । काभ्रे जिल्लाको साँगामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कम मूल्यमा किन्न दिएको र शालिकराम सिंहहरूले हाउजिङ कम्पनीलाई बढी मूल्यमा बेचेको आरोप अख्तियारको छ । यसैले नीतिगत मुद्दामा अख्तियार विशेष अदालत गएको हो । 

उनी त ज्युँदा छन् । बिडम्वना, त्रिशुलीमा हेलिएर लाशसमेत अझै नभेटिएका पूर्वमुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र मृत्यु भइसकेका तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बरकृष्ण श्रेष्ठको परिवारलाई पनि अख्तियारले मुद्दा बोकाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, निधन भइसकेका डम्बर श्रेष्ठका छोरा सन्तोष, मुख्यसचिव घिमिरेकी श्रीमती कमलालाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो । ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो मागदावी अख्तियारले गरेको छ ।