८४ अघि त्रियान्नब्बे जनाले कसरी पाउलान् सफाइ ?

भ्रष्टाचारमा ‘ठूलामाछा’ को चर्चा भैरहँदा अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ । पक्ष–विपक्षमा मत जाहेर भैरहेका छन् । कतिपयले यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा अथ्र्याउँदा राजनीतिक रूपले कमजोर रहेको मौकामा माधवमाथि सत्ताले प्रतिशोध साँधेको टिप्पणी गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । यस्तो बेला मुद्दा चलाइएको छ कि माधव नेपालको नाम लिँदा पनि मुख कुल्ला गर्ने केपी शर्मा ओली देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । 

हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिएको र त्यसमा क्याबिनेटको निर्णयसमेत संलग्न भएको भनिएको यो प्रकरणमा कसैमाथि सत्ताको तरबार चल्यो कि चलेन ? न्यायिक निरूपणको विषय बनिसकेकाले यसबारे थप चर्चा गर्नु उपयुक्त नहोला । तर, एक जना पूर्वप्रमको पुरानो मुद्दा उधिनेर ल्याउने अख्तियार गिरीबन्धु, यती, ओम्नीहरूमा चाहिँ किन मौन ? भन्ने प्रश्नको घेराबाट भने संवैधानिक पदाधिकारीहरू मुक्त छैनन् । 

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाललाई अपवाद मान्ने हो भने क्याबिनेटको निर्णयउपर प्रश्न उठाएर अख्तियारले प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको २०४६ पछि यो नै पहिलो घटना हो । ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएका बेला नेताहरूलाई डाम्न शाही आयोग बनाएर पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएका थिए । देउवा केही महिना थुनामा समेत परे । गणतन्त्रपछि प्रायः सबैजसो प्रधानमन्त्रीको नाम विभिन्न काण्डमा जोडिएर आउने गरेको भए पनि अहिलेसम्म कसैले मुद्दा बेहोर्नुपरेको छैन । माधव नेपाल नै त्यस्तो पहिलो पूर्व प्रम बनेका छन् ।

यो प्रकरणबाट अब क्याबिनेटका नीतिगत निर्णय पनि छानबिनको दायरामा पर्ने नजिर स्थापित भएको छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा क्याबिनेटको निर्णयमाथि छानबिन आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै अख्तियारले हात झिकेको थियो । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने क्याबिनेटका सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् । माधव नेपाल नेतृत्वको क्याबिनेटले गरेको निर्णय नीतिगत नभई कार्यकारी हो भनिएको छ । र, प्रस्ताव लेखनदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्मको प्रक्रिया हेर्दा केही अमिल्दो पनि देखिन्छ ।

दिवंगत भैसकेका तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव घिमिरेलाई समेत प्रतिवादी बनाइँदा निर्णय प्रक्रियामा सामेल उक्त क्याबिनेटका अन्य सदस्य भने छानबिनमा परेका छैनन् । क्याबिनेटको सबै निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्न पाउने कि नपाउने ? त्यो क्याबिनेटमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई के हुने ? मालपोतको सुब्बादेखि प्रम, मुख्यसचिव र प्रस्ताव लैजाने मन्त्रालयका सचिव दोषी हुने तर निर्णय गर्न यौटै क्याबिनेटमा बस्ने मन्त्रीहरूलाई सोध्नु नपर्ने ? एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न उठेको छ । 

सचिवालयको कमजोरी

१५ वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका र पटक–पटक मन्त्री भइसकेका माधव नेपालले सामान्य कुरा पनि नजानेर गल्ती गरेका होलान् ? शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेट सदस्य भएर काम गरेका एकजना पूर्वमन्त्री भन्छन्, ‘क्याबिनेटमा जाने सबै प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन । कानुनमन्त्री, मुख्यसचिव हुँदै प्रधानमन्त्रीको स्वकीय र निजी सचिवहरूले हेरेर फाइनल गरेपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने हो । माधव नेपालको हकमा उहाँको सचिवालयको भूमिका नपुगेको देखिन्छ ।’त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारमा अहिलेका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा डा. राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकारमा विष्णु रिजाल थिए । तीनैजना अहिले एमालेमा छन् । उनीहरूको भूमिका कस्तो रह्यो होला भन्ने बुझ्न क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको जिम्मेवारी थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री भैसकेका र ठूला दलका शीर्ष नेताले जे गरे पनि छुट पाउनेजस्तो स्थिति बनिरहेको सन्दर्भमा यसलाई सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ।

ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला झापास्थित गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय भएको थियो । २०७८ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब ३४३ बिघा जग्गा स्थानान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको यो निर्णय गिरीबन्धु प्रकरणका नाममा चर्चित छ । क्याबिनेटको उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको छ । तर, नीतिगत निर्णय भनेर अल्मलिँदै आएको अख्तियारलाई अब भने दबाब पर्न सक्छ ।यता, यो घटनाले सत्तामा आउनेबित्तिकै सत्रु फाँड्ने पाकिस्तानी र बंगलादेशी मोडलमा नेपालको राजनीति जाने त होइन ? भन्ने चिन्ता पनि छ ।

ठहर हुन्न तर ०८४ मा छेकिन्छ

प्रभावकारी सचिवालय टिमको अभाव, आफैँमा सुझबुझ नहुनुजस्ता कारणले प्रक्रियागत कमजोरी गरे पनि माधव नेपालले बाबा बामदेवबाट घुस खाए होलान् भन्ने विश्वास धेरैले गरेका छैनन् । यसमा उनको आफ्नै तर्कचाहिँ के छ भने विदेशबाट आएर यहाँको जडीबुटी प्रयोग गरी आयुर्वेदसम्बन्धी उद्योग खोल्छु भन्दा मैले कसरी नाईं भन्ने ! त्यो सरकारी जग्गा पनि होइन, त्यहाँ मलाई पायक परेन, त्यो बेचेर अर्को ठाउँमा लिन्छु भनेपछि हुन्छ नि त भनेकोसम्म हो ।यसबारे चासो राख्नेहरूलाई उनले भन्ने गरेका छन्– न श्री श्री श्री रविशंकरले नेपालमा केही गर्छु भन्दा केपी ओलीले घुस खान सक्छन्, त्यसैगरी, मैले पनि रामदेवसँग कसरी कमिशन लिएर काम गर्न सक्छु ! हुन पनि विनोद चौधरीजस्ता धनाढ्य व्यापारीले उल्टै देशको पैसा बाहिर ओसारिरहेको अवस्थामा नेपालमा लगानी गर्छु भनेर आएकाहरूलाई उत्साहित बनाउन कानुनी तथा प्रक्रियागत बाधा अड्चन फुकाइदिनुपथ्र्यो नै !

जे होस्, यो अब कानुनी विषय बनिसकेकाले अदालतमा प्रतिरक्षा गर्नुको विकल्प छैन । तर, समकालीन नेतामध्ये तुलनात्मक रूपमा इमान्दार मानिएका माधवलाई यो घटनाले ठूलो धक्का भने लागेको छ । मुद्दा दर्ता भएसँगै सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका उनले ०८४ को चुनाव लड्नसमेत नपाउने देखिंदैछ । ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएबाट पनि के देखिन्छ भने यो मुद्दा ०८४ अघि टुंगोमा पुग्न कठिन छ । जग्गा किनबेच गर्नेलाई ऋण दिने बैंकको सिइओ र कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । जग्गा खरिद–बिक्री गैरकानुनी हो भने किन्ने र बेच्नेलाई मुद्दा चलाउने हो ऋण दिने बैंकका कर्मचारी कसरी दोषी भए ? कतिसम्म भने ३ महिनाको लागि बैंकमा इन्टर्न गर्न आएका कर्मचारी पनि परेका छन् ।

‘९३ जना एकैचोटि आउँदैनन् । कसैले कसैलाई चिन्दैन । कतिपय त विदेश पुगिसकेका होलान् । उनीहरूको नाममा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्‍यो । त्यसकारण यो मुद्दा लामो जाने देखिन्छ’, एकजना पूर्वन्यायाधीशले भने । तर, अदालतले चाहँदा यस्ता मुद्दालाई कसरी छिटो टुंगोमा पुर्‍याइन्छ भन्ने दृष्टान्त पनि नेपालमै छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनलाई लागेको अर्बौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सबैलाई फोन गरेर हाजिर हुन बोलाएको थियो । प्रतिवादीहरूलाई छुट्ने आश्वासनमा फोन गरीगरी बोलाएर अदालतले छिट्टै टुंग्यायो पनि ।