विशेषबाट ‘उम्किएका’ लाई सर्वोच्चमा चुनौती

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेका फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसलामध्ये चार वटामा चित्त नबुझेपछि आयोग सर्वोच्च गुहार्न पुगेको हो । झुट्टा बिल बनाएर भुक्तानी दिएको, पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार, सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराएको तथा गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसुरमा भएको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिएको छ । 

विद्यालय भवन निर्माण गर्दा फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी मूल्यांकन गरी झुट्टा बिल बनाएर भुक्तानी दिएको आरोपमा रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दकिशोर गुप्तासहित तीन जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । तर, विशेष अदालतले गत वर्षको असार २ गते उनीहरुलाई सफाई दियो । 

यस्तै, पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका तत्कालिन अध्यक्ष रामबल्लभ साहसहितलाई मुद्दा लागेको थियो । विशेष अदालतको २०८० फागुल्न ३ गतेको फैसलाबाट प्रतिवादीहरुले सफाई पाए । 

सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराएको ठहर गर्दै अख्तियारले महेन्द्रनगर विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्षहरु गोपाल रसाईली, पुष्कल चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । विशेषले गत वर्षको वैशाख २४ गते उनीहरुलाई सफाइ दियो । 

गैरकानूनी रुपमा अंकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा रसुवा भन्सार अधिकृत दानबहादुर केसीउपर मुद्दा दर्ता गरिएकोमा विशेषको ०८० चैत १४ गतेको फैसलाबाट उनले उन्मुक्ति पाए । 

प्रमाण हुँदाहुँदै विशेष अदालतबाट भएका यी फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जनाउँदै अख्तियारले चार वटै मुद्दाको फैसला बदरगरी प्रतिवादीहरुलाई सजाय मागदाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।