गुणस्तर परीक्षणमा ठूलो गड्बडी

गुणस्तर परीक्षणमा ठूलो गड्बडी

– यदुनाथ बञ्जारा

कास्की जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा गठित संयुक्त बजार अनुगमन समितिले मिति २०८० चैत्र ७ गते पोखराको एक रङ पसलमा अनुगमन गर्‍यो । खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्ताको गुनासो आएपछि अनुगमन भएको थियो । बाल्टी खोल्दा नाकै फुट्ने दुर्गन्ध आयोे । सरकारी टोलिले रङमा कैफियत हुन सक्ने अनुमानसहित शंकास्पद रङका बाल्टी बरामद गर्‍यो र आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की लगियो । 

बरामद रङको गुणस्तर परीक्षण गर्न भन्दै गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय पोखराका कर्मचारीको जिम्मा लगाई जिप्रका कास्कीले च नं ८६८७ मिति २०८०/१२/२२ गते ५ बाल्टी इनामेल इमुल्सन बालाजु पठाएको थियो । सहायक प्रजिअ गंगाबहादुर क्षेत्रीले पठाएको पत्रमा नमुनाको यथासक्य छिटो परीक्षण गरी रिपोर्ट प्रतिवेदन पठाइदिन भनिएको थियो तर १४ महिनापछि यो समाचार तयार पार्दासम्म रिपोर्ट गायब छ । 

परीक्षण नतिजा कस्तो आयो भनी पटकपटक जिल्ला प्रशासन र गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयमा बुझ्दा कुनै नतिजा नआएको जानकारी पाइयो । १५ महिनासम्म नतिजा नआएपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग कारण बुझ्न लिखित सूचना माग्दा ल्याब शुल्क नपठाएको कारण नमुना परीक्षण रिपोर्ट दिन नमिल्ने लिखित जवाफ प्राप्त भएको थियो ।

सरकारले गरेको बजार अनुगमनमा संकलित सरकारी निकायले गर्छ तर परीक्षण शुल्क तिर्ने पैसा नभएको भन्दै १४ महिनादेखि नतिजा आउन सकेको छैन । ऐन मौकामा परीक्षणको नतीजा नआउँदा कारबाहीमा समस्या परेको छ । कैफियतको आशंका उब्जिएपछि गरिएको बजार अनुगमन बजेटको अभावमा निरर्थक बन्न पुगेको छ ।  रिपोर्ट सार्वजनिक नभएका कारण कैफियत गर्ने उद्योगी र व्यापारीलाई उन्मुक्ति मिलेको छ । बजार अनुगमन गर्ने तर शुल्कको बहानामा जाँच रिपोर्ट नमुना गोप्य । राख्ने भएपछि अनुगमन कर्मकाण्डी मात्र हुन गएको छ । 

गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय पोखराका प्रमुख मनोज पोखरेल ल्याब परीक्षण शुल्क कसले तिर्ने एकिन नभएको र आफ्नो कार्यालयसँग बजेट नहुने बताउँछन् । यसबारेमा गुणस्तर तथा नापतौल विभाग काठमाडौँका सूचना अधिकारी लेखनाथ कँडेलसँग प्रतिक्रिया लिँदा नमुना परीक्षण शुल्क नतिरेसम्म रिपोर्ट दिन नमिल्ने बताए । कास्कीका प्रजिअ भरतमणि पाण्डे आफ्नो कार्यालयसँग नमुना परीक्षणको शुल्क ब्यहोर्ने बजेट नहुने बताउँछन् । शुल्क तिर्ने बजेट व्यवस्था नहुँदा रिपोर्ट पाउन र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन समस्या परेको प्रजिअ पाण्डेले बताए । 
 

टिप्पणीहरू