भुत्लाभुत्ली गर्नेहरू क–कसका भए ?

संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत निजामती सेवाबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले नै मूलतः संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउँदै आएका छन् । तर, संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट हालै पारित निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएसँगै उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा चुनौती आउने त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

जेठ २ गते सर्वसम्मत पारित विधेयकमा सरकारी कर्मचारीको अवकाशपछि अर्को नियुक्तिका लागि २ वर्षको अन्तर प्रस्ताव गरिएको छ । फुल हाउसमा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएर ऐन बन्यो भने ३० वर्षे सेवा अवधि गुजारेर घर फर्केको भोलिपल्टै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खाने विद्यमान अवस्था कानुनतः अन्त्य हुनेछ, सरसर्ती हेर्दा यो सकारात्मक नै हो । तर, यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे यथेष्ट छलफल र बहस भने भएको छैन । 

कुलिङ पिरियडको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र सरकारमा रहेका दलहरूबीचमै समान धारणा नबनिरहेको बेला प्रशासनिक नेतृत्व पनि विभाजित देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजस्तै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेलगायत केही सचिव र सहसचिवहरू उक्त प्रावधानको विपक्षमा खुलेका छन् । सरोकारवालालाई सतर्क गराउन दौडधुप गरिरहेका उनीहरूले सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेटेर आफ्ना कुरा सुनाइसके । आफ्नै लागि यसरी नेताको दैलो चाहार्नु झट्ट हेर्दा स्वभाविक लाग्दैन । तर, जुन सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा यो प्रावधान ल्याइएको भनिएको छ त्यसले थप बहसको माग गरेको अनुभूत हुन्छ । 

प्रस्तावित कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संघीय निजामती सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीको हकमा मात्रै हो । प्रदेश निजामती सेवा, संस्थान, बोर्ड र विकास समिति, नेपाली सेना, प्रहरी र शिक्षकका लागि होइन । उदाहरणका लागि नेतालाई रिझाएर आयल निगमलगायतका मालदार सरकारी अड्डामा जागिर खानेहरू संवैधानिक निकायका लागि योग्य हुने भए, तर तीसौं वर्ष इमान्दारीसाथ काम गरेर अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीलाई भने अयोग्यताको ट्याग लाग्ने भयो । त्यसैले संघीय निजामतीका कर्मचारीलाई मात्रै लक्ष्यित गरेर राखिएको यो प्रावधान समानताको हकविपरीत रहेको तर्क गरिएको छ । 

संविधानका विभिन्न धारामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले निश्चित अवधि पूरा गरेपछि संवैधानिक निकायमा सिधै नियुक्ति पाउने उल्लेख छ । तर, निजामती ऐनमा दुई वर्षे अवधि राखिँदा संविधानको उक्त व्यवस्था खण्डित हुन्छ । संविधानसँग बाझिएका कानुन स्वतः अमान्य हुने भएकाले ऐन निर्माणकै चरणमा यसलाई सच्याउनु उपयुक्त हुने तर्क एकथरीले गरेका छन् । आज परराष्ट्रको सहसचिव भोलि राजदूत हुने अवस्था रहन्थ्यो, कम्तीमा दुई कार्यकाल खान्थे । दुबसु क्षेत्री बेलायतमा चार वर्ष राजदूत भएर अहिले जापानमा छन् । 

संविधान, कानुन र विधि पद्धतिका कुरा एकछिन बिर्सेर पर्फमेन्सका आधारमा मूल्यांकन गर्दा पनि निजामतीबाट गएका सबैको कार्य सम्पादन क्षमता नराम्रो मानिन्न । जुन–जुन आयोगमा पदाधिकारी कमर्चारीबाहिरका छन्, त्यहाँ गञ्जागोलको अवस्था छ । जस्तो गैरनिजामती क्षेत्रबाट आएकाले नेतृत्व गरेको महिला आयोगमा आयुक्त–आयुक्तबीच भुत्लाभुत्लीसम्मको अवस्था आउँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि किचलो उस्तै छ । आयुक्तले छुट्टै विज्ञप्ति निकाल्दै हिँडेको अवस्था एकातिर छ भने विवादका कारण कार्यकक्षमा तालाबन्दीसम्मको स्थिति बन्यो । 

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम, थारु र समावेशी आयोगमा पनि त्यस्तै हालत छ । यता निजामतीबाट नेतृत्व गरिएका निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगको कार्यसम्पादन तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुँदा आन्तरिक विवाद पनि देखिंदैन । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया ६ वर्षे पदावधि सकेर बैशाखमा घर गएसँगै रामप्रसाद भण्डारी, जानकी तुलाधर र सगुनसमशेर राणा आयुक्त छन् । थपलिया पूर्व सचिव हुन् भने रामप्रसाद वरिष्ठ वकिलबाट आयुक्त बनेका हुन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेरको कोटाबाट आयुक्त भएका सगुन सेनाका मान्छे हुन् । गृहसचिवबाट राजीनामा दिएलगत्तै प्रमुख आयुक्त बनाइएका प्रेमकुमार राई नेतृत्वको अख्तियारमा पनि निजामतीतिरका मान्छेको बाहुल्यता छ । चोलेन्द्रको सिफारिसमा आयुक्त भएका उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश किशोर सिलवाल र देउवाको कोटामा परेका भूपू डिआइजी जयबहादुर चन्दबाहेक बाँकी सबै निजामतीका छन् । 

संवैधानिक परिषद्को दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने संवैधानिक नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्ति पाउनै नसक्ने अवस्था होइन । धेरै विद्वान् छन् तर विषयवस्तु बुझेका मान्छेको संख्या भने कम छ । एउटा गभर्नरका लागि यत्रो किचलो भयो भने एकैचोटि पचासौँ जनालाई नियुक्त गर्नुपर्दा सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ला ? भन्ने प्रश्न छँदै छ । 

अर्कोतिर, कुलिङ पिरियड राख्ने कुरा व्यावहारिक हिसाबले पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनभने विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ । दुई वर्ष कुलिङ अवधि राख्दा ६२ वर्ष हुने भयो । जबकि संविधानमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशदेखि कुनै पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको छ । छ वर्षे पदका लागि तीन वर्ष खान को जाला ? सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ– अहिले तात्तातै असर नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले निकै डरलाग्दो प्रभाव पर्छ । 

त्यसो त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नेपालको हकमा नितान्त नयाँ भने होइन । तर, जसरी यसले संसदमा प्रवेश पाएको छ त्यो भने शंकाको घेरामा रहेको निजामती नेतृत्वमा बस्नेहरूको दावी छ । उनीहरूका अनुसार केही वकिल, पत्रकार र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जो संवैधानिक नियुक्ति खान लालायित छन्, उनीहरूले वकिलको अगुवाइमा यो अभियान छेडेका हुन् । नयाँ न्याय परिषद नियमावलीका कारण न्यायाधीश हुन बाटो छेकिएपछि तिल्मिलाएका केही वकिल संवैधानिक निकायमा जाने दाउमा रहेको र कांग्रेस नेतृत्वमार्फत उनीहरूले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्न राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिलाई दबाब दिएको बताइन्छ । 

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीलगायत केही कांग्रेस निकटहरूको घेराबाट बाहिर ल्याइएको कुलिङ पिरियडको आइडिया केही नाम कहलिएका वकिलमार्फत अघि बढाइएको दाबी गर्नेहरू भन्छन्– संवैधानिक नियुक्ति खाने दौडमा रहेका भूपू आइजिपी धीरजप्रताप सिंह, राजेन्द्र भण्डारीहरू पनि यसमा लागेका छन् । र, यसको पहिलो शिकार मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत केही एमालेनिकट सचिवहरू पर्ने देखिन्छ । 

प्रेम राई स्वाभाविक हिसाबले अबको डेढ वर्षमा अवकास भए भने मुख्य सचिवबाट सोझै अख्तियार प्रमुखको दावेदार हुन् एकनारायण । तर, यो कानुन संसदबाट पारित हुँदा त्यो बाटो बन्द हुनेछ । भनिँदै छ देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका खम्बबहादुर खातीलाई अख्तियारमा लैजाने योजनाअनुरूप यो सारा काम हुँदैछ । यो परिदृश्यमा संवैधानिक निकायका ५२ भाइलाई खुस्काउन कस्सिएको न्यायालय फेरि सेलाएको स्थितिले पनि ‘दालमें कुछ काला है’ को आशंका बढाइदिएको छ ।