प्रधानमन्त्रीको पत्रसहित अर्कै प्रतिनिधि

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा संघीय निजामती ऐन बनाउने विधेयकउपर चलाइएको छलफल आजदेखि सकिएको छ । यो विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । तर, विभागीय मन्त्री हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले शिक्षामा भर्खर आएका रघुजी पन्तलाई चिठी लेखेर उक्त समितिमा पठाइदिए । 

आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीप्रति प्रधानमन्त्रीको योभन्दा बढी अविश्वासको अर्को कुनै प्रमाण चाहिन्छ र ? जबकि वीरगञ्जबाट राजकुमार गुप्ता स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै छानेर ल्याएका मन्त्री हुन् । रोचक त के भने रघुजी पन्त राज्यव्यवस्था समितिमा पहिलेदेखि नै सदस्य थिए । त्यसो त समितिमा रक्षा र गृहमन्त्री पनि सदस्य छन् । उनीहरू त्यहाँ उपस्थित भएकै छन् । 

यो समिति मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बनेको छ । उपेन्द्र यादव, अशोक राई यहींबाट मन्त्री बनेका हुन् । रवि लामिछाने, पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापासमेत यसैमा छन् । भूमिसुधारमन्त्री यतै छन् । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अजय चौरसिया पनि त्यहीँबाट मन्त्री बनेका हुन् । मन्त्री बन्ने कोटामा सधैं पर्ने खालका सांसद रहेको यस्तो समितिमा प्रधानमन्त्रीको पत्र बोकेर रघुजी पन्त पुगेपछि निजामती विधेयक पारित गर्ने पूर्व योजना भाँडिएको समितिका एकजना सदस्यले अघिल्लो साता बताएका थिए । 

उनका अनुसार, निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाशप्राप्त भएको दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी, गैरसरकारी, विदेशी कम्पनीको परामर्शदाता बन्नेदेखि कुनै पनि प्रकारको संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा सबै दलका सांसद एकमत हुँदा एमाले भने यो कुरामा सहमत हुन सकेन, जसको नेतृत्व रघुजी पन्तले नै गरेका थिए । 

एमाले यस्तो प्रावधानविरुद्ध उत्रिनुको कारण उनीहरूले अहिलेसम्म गर्दै आएका यस्तै खाले नियुक्ति हुन् । अख्तियारदेखि निर्वाचन र वित्त आयोगसम्ममा एमालेले पूर्वसचिवहरूलाई हाताहाती नियुक्त गरेको छ । महालेखा परीक्षकदेखि बीमासम्ममा अवकाश पाएको भोलिपल्ट निकटस्थहरूलाई नियुक्त गर्ने काममा ऊ निकै अगाडि छ । 

समाचार स्रोतका अनुसार समितिका अरु सदस्यले कुलिङ पिरियडलाई पछि टुंग्याउने गरी अन्य बुँदा पारित गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, एमालेका माननीयहरूले त्योसमेत मानेनन् । त्यसपछि सरकारलाई यस विषयमा तयार भएर आउन समय दिँदै अन्ततः भोटिङ प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने निश्कर्ष निकालिएको स्रोतको दावी छ । २७ जना सदस्य रहेको राज्यव्यवस्था समितिका २२ जना दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा थिए । एमालेकै कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र योगेश भट्टराई पनि कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमै थिए । एमालेकै रक्षामन्त्रीसमेत डेढ वर्ष राख्नुपर्छ भन्दै आएका हुन् ।

केही सांसदको भनाइ के पनि छ भने प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्णय गर्नुअघि अख्तियारलाई यसो गर्नु ठीक छ या छैन भनेर सोध्ने अवस्था सिर्जना गरिनु हुँदैन । बरु अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफ्नो काम नगरी माथिल्लो निकायमा लगेर त्यहाँबाट सहज हुने नीति निर्माणका लागि दबाब दियो भने त्यसलाई मात्रै नीतिगत निर्णय भन्ने परिभाषा विधेयकमा राख्न खोजियो । यो विषयमा समेत विवाद भएका कारण अख्तियारले छलफलका लागि विधेयक सो समितिमा पठाएन । कुनै पनि उजुर प¥यो भने कति समयसम्म अख्तियारले हेर्ने र त्यसपछि नहेर्ने भन्ने पनि विवादको अर्को विषय हो ।

राज्यव्यवस्था समितिको तीन वर्षभित्र मुद्दा चलाउनैपर्छ भन्ने राय रहेको छ । समितिले कर्मचारीको उमेर हदलाई ६० वर्ष राख्नेमा सहमति जनाइसकेको छ । तर, त्यसलाई कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने विषयचाहिँ टुंगिन बाँकी छ । धेरैजसो सांसदहरूको मत छ महिनाको समय दिएर त्यसपछि लोकसेवाको परीक्षा लिँदै सबै विषय सम्बोधन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो । अहिले नै सिधै ६० वर्षे हद बनाइयो भने दरबन्दी खाली नहुने र लोकसेवाबाट नयाँ भर्ना नै रोकिने सम्भावनाबारे पनि समिति सचेत रहेको दाबी गरिएको छ ।