लक्ष्यमा पुग्न चितवनमा १० अर्ब आवश्यक

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिना बाँकी छ । त्यत्रो १० अर्ब राजश्व कसरी उठ्ला ? जबकि नौ महिनामा साढे १६ अर्ब हाराहारी उठेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरबाट यो आर्थिक वर्षमा २६ अर्ब ६० करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य राखिएकोमा चैतसम्म १६ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख असुली भएको छ । 

आयकरबाट मात्रै तीन अर्ब ५८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ संकलनको वार्षिक लक्ष्य राखिएको छ । तर २०८१ को अन्तसम्म दुई अर्ब ९४ लाख उठेको छ । लक्ष्य अनुसार चैतसम्म दुई अर्ब ६७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन भइसक्नुपर्ने थियो । चैत महिनामा मात्रै ५३ करोड ९४ लाख आयकर उठाउने कार्यालयको लक्ष्य भएपनि २८ करोड ७५ लाख रुपैयाँमात्रै उक्त महिना संकलन हुन सकेको जानकारी दिइएको छ ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै कर असुली हुने अन्तःशुल्कबाट हो । सबै गरेर लगभग २६ अर्ब ६१ करोडको वार्षिक लक्ष्यमा २० अर्ब भन्दा बढी त अन्तःशुल्कबाटै निर्धारण गरिएको छ । निर्धारित लक्ष्यअनुसार तुलनात्मक रुपमा अरुभन्दा ज्यादा असुली पनि यसैमा भएको देखिन्छ । २० अर्ब ३८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ यसवर्षको अन्तःशुल्क कर संकलन लक्ष्य हो । चैत्रसम्मको लक्ष्यमा ९३.२९ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । गत महिनासम्म १२ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क कर असुली भएको कार्यालयले बताएको छ । 

कर संकलनको लक्ष्य अनुसार २०८१ को अन्तसम्म ९० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति अर्काे मूल्य अभिवृद्धि करमा भएको छ । मूल्यअभिवृद्धि करमा यसपालि दुई अर्ब ३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य हो । चैत्रसम्मको लक्ष्यमा ९१.६४ प्रतिशत प्रगति भई एक अर्ब ४८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन भएको जानकारी दिइएको छ । चैतमा २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य कार्यालयले तय गरेकोमा लक्ष्यभन्दा केही बढी २२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर उक्त महिना संकलन भएको कार्यालयको वार्षिक लक्ष्य तथा असुली विवरणमा उल्लेख छ ।

बहाल कर पछिल्लो समय स्थानीय सरकारमै बुझाउने व्यवस्था हुँदा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको लक्ष्य नै थोरै छ । संस्थागत बहालकर मात्रै हो अहिले राजस्व कार्यालयमा आउने । २०८१/०८२ मा जम्मा छ करोड ५० लाखको वार्षिक लक्ष्य छ, बहालकरमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको । तैपनि नौ महिनासम्म आधा रकम समेत उठेको छैन । लक्ष्य अनुसार चैत्रसम्म चार करोड २३ लाख रुपैयाँ संलकन गर्ने भनिएकोमा तीन करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । बहालकर चैत महिनामा ४५ लाखजति उठाउने कार्यालयको प्रयत्न थियो तर २५ लाख हाराहारी संकलन भएको बताइएको छ ।

ब्याजकरतर्फ रु. १६ करोड ६ लाखको वार्षिक लक्ष्यमा चैत्रसम्म ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने प्रयत्न थियो तर जम्मा नौ करोड ३१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको जनाइएको छ । 

वार्षिक लक्ष्य तीन करोड ३१ लाख निर्धारण गरिएको स्वास्थ्य जोखिम कर पनि चैतसम्म आधासमेत नउठेको स्थिति छ । नौ महिनामा एक करोड ३४ लाख रुपैयाँ यसमा संकलन भएको कार्यालय बताउँछ । चैतमा मात्रै स्वास्थ्य जोखिम कर ४४ लाख जति उठ्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा बल्लतल्ल १४ लाख उठ्न सक्यो । 

अब यो वैशाख महिनाभरि आयकरबाट १० करोड ६९ लाख, अन्तःशुल्कबाट दुई अर्ब ४४ करोड ४७ लाख, मूल्य अभिवृद्धि करमा २१ करोड आठ लाख, बहालकर ३६ लाख, ब्याजकर तीन करोड ३२ लाख र स्वास्थ्य जोखिमकर ६५ लाख उठाउने लक्ष्य रहेको पनि कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । 

‘हामी लक्ष्यअनुसार उठाउने नै भनेर काम गरिराछौं’, कार्यालयका सूचना अधिकारी कर अधिकृत विमल पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्मको हिसाबले वार्षिक लक्ष्यको ९० प्रतिशत चाहिँ कट्छ नै भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।’ गत वर्ष २० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको जनाउँदै उनले भने, ‘हाम्रोमा राजश्व संकलन प्रत्येक वर्ष बढेकै छ ।’

आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरमा लामो समयदेखि आयकर, मू.अ.कर र अन्तःशुल्क नबुझाएका २२ वटा फर्मको नाम आगामी जेठमा सार्वजनिक गर्ने तरखर भइरहेको संकलन शाखाका कर अधिकृत खडानन्द पाण्डे बताउँछन् । ‘अझै पनि तिर्न अनुरोध गरिरहेका छौं’ उनले भने । तिरेनन् भने अर्काे महिनाबाट कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताएका छन् । शुरुमा बैंक खाता रोक्का गर्ने, त्यसपछि मालपोतमा घरजग्गा समेत रोक्का गर्दै उसको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर कर असुल गरिने बताइन्छ ।

कतिपय करदाताले कर कानुन पालना नगरिदिँदा समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र आय विवरण प्राप्त नहुने र विवरण नबुझाउँदा कर असुल कम हुने गरेको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत पुण्यविक्रम खड्का बताउँछन् । कर बक्यौता असुलीमा पनि प्रयास गर्दा समेत करदाताबाट सोचेअनुसार सहयोग नभई कर बक्यौता बढिरहेको कार्यालय प्रमुखको भनाइ छ ।

बजारमा बिल बिजक जारी गर्ने र बिजक लिने दिने दुवै काम नहुनु पनि कर संकलनमा चुनौती देखिएको उनले बताएका छन् । ‘केही वस्तुको उपभोगमा कमी भएको भन्ने उत्पादक र व्यापारीहरुको गुनासो रहेको, जस्तै कोकाकोला, सुर्ती, बियर, मदिरा, प्लाष्टिकजन्य समान र केही फलामजन्य सामानको उत्पादनमा कमी भएको भन्ने छ । समग्र अर्थतन्त्रमै संकुचन आएको विषयमा व्यवसायीहरुले समस्याको रुपमा तर्क राख्ने गरेका छन् । यति हुँदा पनि गत वर्षको यही अवधिभन्दा चालु वर्ष १८ प्रतिशत राजश्व वृद्धि भएको प्रमुख कर अधिकृतले बताए ।