नटेर्ने समस्या त छ नि हाम्रोमा

कतिपय मन्त्रालयमा विभागहरूको जिम्मेवारी लिने कर्मचारी एउटै तह र श्रेणीको हुने गरेकाले बेलाबेला काममा अवरोध हुने, एक जनाले अर्को सहसचिवलाई नटेर्ने अवस्था देखिएकाले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न लागिएको भनिएको छ ।

जस्तोकि सडक विभागको प्रमुख प्रथम श्रेणीको सहसचिव हुनुहुन्छ भने मातहतमा पनि सोही तहका धेरै इञ्जिनियर कार्यरत छन् । सहसचिवमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठलाई डिजीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो तर नेताहरूको सोर्सफोर्स र सम्वन्धित मन्त्रीको इच्छाअनुसार जो कोही पनि त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । सिञ्चाइ र वन विभागको महानिर्देशकमा पनि जसको सोर्सफोर्स चल्छ उसैले डिजी पाउने गरेको अवस्था छ । त्यसैले यस्ता विभागमा अतिरिक्त सचिवलाई जिम्मेवारी दिनु राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ । 

त्यसो त अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग बाणिज्य, आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयमा दुई दुई जना सचिव छन् । एक जनालाई मात्रै जिम्मेवारी दिने तयारी छ । मन्त्रालय अलग्गै नबनाउने हो भने एकै ठाउँमा दुई जना सचिव किन राख्ने भन्ने सवाल पनि खडा भएपछि यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । सचिव भएको पाँच वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने भएपछि टाढाबाठा सहसचिवहरूले बढुवा खान अन्कनाएका पनि छन् । कृष्णबहादुर राउत र वीरेन्द्र यादवहरू उमेरहद भन्दा पनि पदावधिको हदका कारण सहसचिवबाट उक्लन ढिलाइ गरेका थिए । यसैले गर्र्दा अहिले प्रस्ताव गर्न लागिएको निजामती ऐनमा मुख्यसचिव र सचिवलगायतको उमेर हद घटाइएको बताइन्छ । उमेर हद उमेर ६० वर्ष तोकिएकोमा ६५ पुर्‍याइएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा पनि कर्मचारीको उमेर हद बढाएको पाइन्छ । न्युजियाण्डमा रिटायरमेन्ट जुन उमेरमा भए पनि पेन्सन भने निश्चित उमेर पुगेपछि मात्रै पाउने व्यवस्था छ नेपालमा वि.सं. २०७० सालपछि भर्ना भएका कर्मचारीले पेन्सन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा ट्रेड युनियन राख्न नहुनेमा सबै जसोको एक मत रहेको बताइन्छ । तर नेताहरूले भने हिजो जे व्यवस्था थियो त्यसैलाई कायम राख्ने पक्षमा देखिएको अवस्था छ । कतिपय विज्ञले सुब्बाभन्दा तल्लो दर्जाका कर्मचारीमात्रै समावेश हुने कर्मचारी ट्रेड युनियन बनाउन राय दिएका छन् । शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीले पोलिसी मेकरका रूपमा काम गर्छन् । पोलिसी मेकरहरूले आफूलाई अन्याय हुने पोलिसी बनाउँदै बनाउँदैनन् । अहिले ट्रेड युनियनका नाममा सुब्बाले सहसचिवलाई अघि सारेर सचिव बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । सुब्बा र खरदारले बनाएको सचिवको जवाफदेहिता कोप्रति रहला ? जवाफ स्पष्टै छ ।