आरजु म्याडमले यस्तो त नगर्नुपर्ने !

आरजु म्याडमले यस्तो त नगर्नुपर्ने !

नेपाल सरकारले गत असोजमै क्यालिफोर्निया र टेक्सासमा समेत महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय गरेर सोहीबमोजिम दरबन्दी तोक्यो, पात्रहरू खडा गरिए तर अमेरिकाबाट नयाँ वर्ष शुरु भइसक्दा पनि स्वीकृति आएको छैन । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैँ परराष्ट्र मन्त्रालयका पुरानै हाकिमहरू भौंतारिएका बेला विदेशबाट कार्यावधि सकेर फर्किन लागेका ३ जना सहसचिवको लागि ठाउँ खाली राख्नुपर्ने भनेर जान्दाजान्दै फाजिलमा रहन ११ वटा नयाँ दरबन्दी थपिएको छ । तीमध्ये केहीलाई सिपाहीबिनाको जर्नेल बनाइएको छ । न गाडी, न ड्राइभर, न स्टाफ, न पियन । 

पाकिस्तानबाट तापस अधिकारी, जर्मनीबाट रामकाजी खड्का र बेल्जियमबाट गेहेन्द्र राजभण्डारी फर्केपछि नयाँ दरबन्दीवालासहित अहिले परराष्ट्रको इतिहासमा पहिलो पटक दर्जन सहसचिवको जुलुस लागेको छ । दरबन्दी बढी भएकालाई २०८३ सालभरि राजदूत पद खाली नहुने भएकाले विदेश पठाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । यस अवधिमा कुनै सहसचिव रिटायर्ड नहुने भएकाले एक डेढ वर्षका लागि नयाँ सहसचिव गृह मन्त्रालयमा जसरी ‘बरण्डाको हाकिम’ हुने पक्का छ । 

यस्तो बेथितिका पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको व्यक्तिगत इगोले काम गरेको दावी गरिएको छ । यही सनकका कारण प्रथमा उप्रेती, चक्र सुवेदी र हरि ओडारीलगायत माथि उक्लिन पुगेका छन् । यसअघि केही दरबन्दी खाली हुँदासमेत कुनै कुनै उपसचिवलाई बढुवा नगरिएको अवस्था थियो । त्यसबखत दरबन्दीमा कर्मचारी नखटाई होल्ड गरी राखेपछि धनबहादुर ओली र कृष्णचन्द्र अर्यालले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । ओली अहिले बैंककमा राजदूत छन् । अर्याल घर गइसके । लोक सेवा र सामान्यले मागेजति दरबन्दी दिँदैनन् भन्ने हिसाबले तीन गुणाभन्दा बढी प्रस्ताव गरेकोमा सबै दरबन्दी स्वीकृत भएपछि भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको हो । दरबन्दी थप नगर्न मुख्यसचिव, अर्थसचिव र सामान्य प्रशासन सचिवले जोड गरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको अगाडि केही जोड चलेन । 

परराष्ट्रसचिव अमृत राई पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पिए थिए । उप्रेती एमाले र झापाली भइन् । सार्क सचिवालयमा मासिक ८ हजार डलर तलब खाने निर्देशक हरि ओडारीलाई बढुवा दिई मन्त्रालयमा सरुवा गरेर आफू त्यता जाने उप्रेतीको कोसिस थियो भनिन्छ । 

यसअघि अपवादबाहेक क श्रेणीको दूतावासमा काम गरेर फर्केकालाई तल्लो  श्रेणीमा पठाउने र ख, ग, घ बाट आएकालाई राम्रो पोष्टिङ दिएर समान अवसर सिर्जना गर्ने व्यवस्था थियो । तर, यस्तो व्यवस्थालाई लात्ती हान्ने काम अहिले पनि हुने गरेकै छ । प्रथमा न्यूयोर्कबाट आएर सार्कको निर्देशक हुन पुगिन् । पहिले बेल्जियम, कोरिया र न्युयोर्कमा थिइन् । यसअघि शंकर बैरागी पनि क देखि क अर्थात् जेनेभा, दिल्ली र बेल्जियम हुँदै सचिवसम्म भएका थिए । त्यसो त शत्रुघन पोखरेल जेद्दाबाट फर्केर आएपछि केही दिन राहदानी विभागमा निर्देशक बनाइए । अहिले साउदी अरेबियाको रियादमा पठाइएको छ । 

त्यसो त सातवटै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा लियाजो अफिसर बनाएर परराष्ट्रबाट अधिकृत खटाउने योजना थाती छ । शाखा अधिकृत कार्यरत रहेका ठाउँमा कोही जान मानेका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा सहसचिव प्रकाश अधिकारी कार्यरत छन् । उपराष्ट्रपति कार्यालयको दरबन्दी खारेजीमा परेको छ । 

वल्र्ड बैंकमा पनि काम गरेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको भतिज विन्देश्वर लेखकलाई बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा इकोनोमिक काउन्सिलर बनाएर पठाउन लागिएको थियो । तर, उनी अटेर गरेर बसे । त्यसबापत कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेमा अहिले हङकङको महावाणिज्य दूत तोकिएका छन् । त्यसो त चीनको बेइजिङमा हङकङ, ग्वाङझाउ, ल्हासा र छन्तुमा गरी ६ जना सहसचिव कार्यरत छन् । यति धेरै संख्यामा सहसचिवस्तरका कर्मचारी पदस्थापन गरेपछि त्यसबाट राज्यले के फाइदा लियो भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हो । ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार हुने भारतको दिल्ली र कलकत्तामा २ जना मात्रै सहसचिव राखिएको छ । लगानी, पर्यटन र वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि भए पनि भारतका विभिन्न ठाउँमा राख्नुपथ्र्याे । दक्षिण अफ्रिका, स्पेनमा थोरै मात्र नेपाली छन् भने पोर्चुगलमा पिआर लिएर अन्त जाने नेपाली थुप्रिने हुन् । यी देशमा नेपालको लगानी छैन, वाणिज्य व्यापार पनि छैन न त यताबाट नेपालमै पर्यटकको ओइरो लाग्ने हो त्यो पनि यस्ता ठाउँमा राजदूतावास स्थापना गरी कर्मचारी खटाइएको छ । 

गत असोजमै नेपाल सरकारले अमेरिकाका लसएञ्जलस, टेक्सास र न्युयोर्कमा सहसचिवस्तरको महावाणिज्यदूत राख्न दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । त्यहाँ जान तीन जना सहसचिव तयारै छन् । तर अहिलेसम्म राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले त्यताको निम्ति स्वीकृति प्रदान गरेको छैन । सम्बन्धित देशले महावाणिज्य दूतावास खोल्न सहमति वा अग्रिम स्वीकृति नदिएको अवस्थामा दरबन्दी सिर्जना गर्नुको अर्थ के हुन्छ ? परराष्ट्रविज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् । 

 

टिप्पणीहरू