रविको धरौटी आदेश बदर गराउने निवेदनमा के छ जिकिर ?

(उच्च अदालत, पाटनमा माघ २७ गते आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट पेश गरिएको निवेदन–पत्र)

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. नबिल बैंक लि. को ०१९०१०१७५०२१८१ नम्बरको बैंक खाता प्रतिवादी रवि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु राई दुवै जनाको अनिवार्य हस्ताक्षर र कार्यालय छापबाट सञ्चालित रहेको पाइयो । उक्त मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको खाता नम्बर ००४०१०१००००५७७ बाट जारी प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षर रहेको चेकमार्फत स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को नाममा काटिएको १६ थान चेकहरूबाट जम्मा नगद रु.९०, १६, ६६० ।– (अक्षरुपी नब्बे लाख सोह्र हजार छ सय साठ्ठी रुपैयाँ) सहकारीलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ । 

गोरखा मिडियाको खातामा स्वर्णलक्ष्मीबाट सिधै निक्षेप हुन आएको जम्मा नगद रु.२, ६५, ००, ००० ।– (अक्षरुपी दुई करोड पैंसठ्ठी लाख रुपैयाँ) मध्ये नगद रु.२, ४०, ००, ००० ।– (अक्षरुपी दुई करोड चालिस लाख रुपैयाँ) प्रतिवादी रवि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को शेयर सदस्य तथा प्रवन्ध निर्देशक भई कार्यरत रहेको अवधिमा प्रत्यक्ष रुपमा निक्षेप हुन आएको देखिन्छ । 

ग्लोबल बैंकको खाताबाट सन् २०२०।११।१९ तारेखदेखि २०२२।०७।२४ तारेखको बीचमा प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट जारी भएको ८२० थान चेकहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा जम्मा नगद रु.४९, १८, ४१, २४६/– (अक्षरुपी उनन्पचास करोड अठार लाख एक चालिस हजार दुई सय छयालिस रुपैयाँ) ठगी गरी अवैध रुपमा रकमान्तर गरी गराई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले अवैध रुपमा प्राप्त भन्ने जानीजानी प्रयोग गरी/धारण गरी वित्तीय कारोबार गरेको देखिन्छ ।

ग्लोबल बैंकको ००४०१०१००००५७७ नम्बरको खाताबाट सन् २०२०/०९/१३ देखि २०२४।०२।१४ तारेखको बीचमा प्रतिवादी रवि लामिछानेसहित कम्पनी सञ्चालकहरूको हस्ताक्षरबाट जारी कूल १२३७ थान चेकहरूबाट विभिन्न शिर्षकमा जम्मा नगद रु.५९, ४९, ४४, ९५५ ।– (अक्षरुपी उनान्साठ्ठी करोड उनान्पचास लाख चवालिस हजार नौ सय पचपन्न रुपैयाँ) र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सिद्धार्थ बैंक लि.को खाता नम्बर ००११५९७८०९७ बाट सन् २०२० सेप्टेम्बर ८ देखि सन् २०२२ सेप्टेम्बर २ सम्म जम्मा नगद रु. २, १९, ९७, ०३०/– (दुई करोड सन्तान्नब्बे लाख तीस रूपैयाँ) को कारोबार भएको देखिन्छ । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को GCS Banking Software System मा प्रतिवादी रवि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु राईको नाममा सि.नं.८६ को ऋण खाता नम्बर ००१–००१–०००४३७९ बाट मिति २०७८।०५।०४ गते Four Wheeler Loan को लागि भनी १४.७५% व्याजदरमा रु.३२, २१, ६३३.५१ (बत्तीस लाख एक्काइस हजार छ सय तेत्तिस रुपैयाँ र एकाउन्न पैसा) र सि.नं.८८ को ऋण खाता नम्बर ००१–००१–११०–०००४३७७ बाट मिति २०७८।०८।०१ गते eco 7 seater van को लागि भनी १४.७५% ब्याजदरमा रु.५६, ४८, ००० ।– (छपन्न लाख अठचालिस हजार रुपैयाँँ) गरी जम्मा रु.८८, ६९, ६३३/५१ (अठासी लाख उनान्सत्तरी हजार छ सय तेत्तिस रुपैयाँ र एकाउन्न पैसा) ऋण लिएको देखिन्छ ।

सहकारीको लेखा हिसाब राख्ने GCS Banking Software System मा गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेको नाममा खोलिएको ऋण खाता नम्बर ००१–००१–०१–००१३६३९ मा प्रतिवादी रवि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु राईले विभिन्न शिर्षकमा नगद रु.८२, ९७, ६०० ।– (अक्षरुपी बयासी लाख सन्तान्नब्बे हजार छ सय रुपैयाँ मात्र) पेश्की एवम् ऋणस्वरुप लिएकोमा सो रकम माथि उल्लेखित चेकहरूमा प्रतिवादी रवि लामिछाने आफैँले सही छाप गरी सहकारीलाई रकम फिर्ता गरी आफ्नो सहकारीमा रहेको कर्जा खाताको हिसाब मिलान गरेको देखिएबाट निजले सहकारीबाट गैरकानूनी रुपमा कर्जा लिई सहकारी संस्था तथा सो सहकारीका बचतकर्ता जाहेरवालाहरू समेतलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याई आफूले फाइदा लिई संगठित रुपमा ठगी गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।

प्रतिवादीहरू सुनिता नेवा, कमल लामा, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले प्रस्तुत वारदात सहकारी संस्था तथा कम्पनीको आवरणमा गरेको पुष्टि भइरहेको छ । कानूनी व्यक्तिको हैसियतप्राप्त कुनै पनि कम्पनीले गैरकानूनी कार्य गरी त्यसबाट सृजित दायित्व (फौजदारी र देवानी) को जिम्मेवार कम्पनी सञ्चालक तथा कारोबारकर्ता हुने र त्यस्तो कम्पनीको आवरणमा गरेको गैरकानूनी कार्यलाई कम्पनीको आवरण हटाई व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार बनाउन पर्ने भनी कम्पनीको आवरण हटाउने सिद्धान्त (Doctrine of Lifting the Corporate Veil) लगायतका कम्पनी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तले प्रष्टाउँछ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० मा “कुनै फर्म कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस संहिता वा कानूनबमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ ।” भनी कानूनी व्यवस्था गरी कम्पनीको आवरण हटाउने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ ।

यसै सम्बन्धमा युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लि.को हकमा अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष काशीराम गुरुङ्गविरुद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (ने.का.प. २०६९, अंक ४, नि.नं. ८८१४) रिटमा “कम्पनीको फाइदाका लागि नभई कुनै व्यक्ति वा अन्य निकायको हितमा मात्र कम्पनीको आवरण प्रयोग भएको अवस्थामा, ...” भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित गरेको अवस्था छ । रवि लामिछाने र छविलाल जोशी स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा सञ्चालक समितिको रुपमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको नदेखिए तापनि सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा प्रत्यक्ष रुपमा रकम प्राप्त गरी यी चेक काटी रकम परिचालन गरेको र उक्त सहकारीमा निजहरू सदस्य रहेको नदेखिएको, निजहरूले उक्त संस्थामा खाता खोलेको देखिएको, निजहरूको व्यक्तिगत बैंक खातामा उक्त संस्थाबाट पेश्की रकम आदानप्रदान भएको देखिएको, उक्त सहकारीमा विभिन्न ऋण खाता खोली रकम प्राप्त गरेको दखिएको समेतबाट प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई समेतको संगठित समुहले विभिन्न प्रलोभन देखाई आफूले सञ्चालन गरेको सहकारीमा बचतकर्ताहरूलाई आकर्षक व्याज प्रदान गर्ने भनी रकम बचत गर्न लगाई बेइमानीपूर्वक बिनाधितो ऋण, पेश्कीलगायतका रकम प्रवाह गराई सो रकम आफ्नो व्यक्तिगत काममा खर्च गरी बचतकर्ताहरूले निक्षेप गरेको रकम ठगी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको पुष्टि भएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू सुनिता नेवा, कमल लामा, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले प्रस्तुत वारदात संगठित रुपमा गरेको पुष्टि भइरहेको छ । 

नेपाल सरकारविरुद्ध मसुद आलमसमेत भएको खोटा चलन र संगठित अपराध मुद्दा (ने.का.प. २०७८, अंक ४, नि.नं. १०६६८), ने.का.प. २०६७, अंक २, नि.नं. ८३२१ र ने.का.प. २०७२, अंक १, नि.नं. ९३३३ समेतमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तअनुसार प्रस्तुत मुद्धामा यी प्रतिवादीहरू कमल लामा, सुनिता नेवा, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीसमेतले सहप्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईसमेतका अन्य प्रतिवादीहरूको मिलेमेतो, योजना र संलग्नतामा गैरकानुनी तवरले अर्थोपार्जन गर्ने उद्देश्य र मनशायको साथ कुनै किसिमको माइन्युट निर्णय लगायतका अभिलेखहरू तयार नगरी नराखी सहकारीको नियमविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.लगायतका विभिन्न कम्पनीहरू स्थापना गरी आफ्नो समूहको लाभका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गरेको पुष्टि भएको देखिन्छ ।

फौजदारी अपराधमा मुद्दा सुनुवाइ गर्दा धरौट तथा जमानतको अनुमतिलाई सामान्य नियम (General rule) र थुनामा राख्ने अवस्थालाई अपवाद (Exception) मान्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रले मूलभूत मान्यताको रूपमा अंगिकार गरेको पाइएतापनि कतिपय अवस्थामा फौजदारी अपराधमा अभियोग लागेका अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । यससम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा ६७ को उपदफा (१) मा देहायको कुनै कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ । (क) जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूर, (ख) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर, वा (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भएको कसूर भनी कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै कसूरमा अभियोग लागेका अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न त्यस्तो अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट कसूरदार देखिनुपर्ने वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार देखिनुपर्ने पूर्वशर्त रहेको देखिन्छ । यससम्बन्धमा कारागार शाखा पर्सामा थुनामा रहने देवनन्दन महतो कोइरीको हकमा सेवक दास तत्माविरुद्ध विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कारागार शाखा पर्सासमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (ने.का.प. २०४९, अंक ७, नि.नं. ४५९२) रिटमा ‘आरोपित कसूर गरेको प्रमाण तत्काल विद्यमान भए नभएको आधारमा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने ।’ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको अवस्था छ ।

त्यसैगरी सुशीला थाम्सुहाङविरुद्ध विपक्षी काठमाण्डौ जिल्ला अदालतसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (ने.का.प. २०७६, अंक ४, नि.नं. १०२३५) रिटमा “प्रतिवादीले कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति, वारदातमा निजको भूमिका र कसुरबाट निजलाई हुन गएको वा प्राप्त भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालाहरूलाई पर्न गएको क्षतिका साथै प्रतिवादीको आर्थिक हैसियतलाई समेत ध्यानमा राखेर कानूनी आधारहरूसँग मेल खाने गरी अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने वा विवेकसम्मत ढङ्गले धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी माग्नुपर्ने ।” र, अधिवक्ता राजिव बाँस्तोलाविरुद्ध जिल्ला वन कार्यालय, काठमाडौं समेत भएको उत्प्रेषण.का.प.२०६६‚ नि.नं.८२०२‚ पृष्ठ १२८१) रिटमा “थुनछेकलाई निषेध गर्ने हो भने कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन । त्यसरी नै शंकित आरोपित समाजमा खुल्ला रुपमा हिँड्न सक्ने भै समाजले नै असुरक्षित महसूस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जानुका साथै कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तहरूको जीउ ज्यान नै खतरामा पर्न सक्ने, समाज र राष्ट्रलाई गम्भीर असर पार्ने फौजदारी कसूर गरेको आरोप लागी अदालतसमक्ष पेश गरिएका र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट सो अवस्था पुष्टि भएका अभियुक्तहरूलाई निर्दोषिताको अनुमानको आडमा छाड्दै जाने हो भने फौजदारी न्याय प्रशासनले कार्य गर्न नसक्ने” भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भएको छ ।

यसरी प्रचलित कानुन तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट थुनछेक प्रयोजनका लागि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तले आरोपित कसूर गरेको देखिन्छ र प्रतिवादीले कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति, वारदातमा निजको भूमिका र कसुरबाट निजलाई हुन गएको वा प्राप्त भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालाहरूलाई पर्न गएको क्षतिका साथै प्रतिवादीको आर्थिक हैसियतसमेतलाई विश्लेषण गर्दा निजलाई थुनामा मै राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने देखिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरू कमल लामा, सुनिता नेवा, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा निजहरूलाई धरौटीमा राखी पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको शुरु जिल्ला अदालतको आदेश प्रचलित कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत भएको हुँदा बदर गरी पाऊँ । 

सहकारी ठगी जस्तो सवर्साधारणको रकम अपचलन गरिएको श्वेतदर्शी अपराध (White Collar Crime) मा अहिलेको विकसित थुनछेक विधिशास्त्रमा थुनामा नै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी राखुपर्ने अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । थुनछेकसम्बन्धी आधारभूत सिद्दान्त Bail is the rule, jail is an exception भन्ने सिद्दान्त आर्थिक अपराधको हकमा Jail is the rule, bail is an exception हुने भनी न्यायिक सिद्दान्त विकसित हुँदै आएको पाइन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतबाट Y .S . Jagan Mohan Reddy v . CBI (2013) & SCC 439_ d'2fdf The Supreme Court explained the nature of economic offences and went on to hold that :' . . .The economic offences having deep–rooted conspiracies and involving huge loss of public funds need to be viewed seriously and considered as grave offences affecting the economy of the country as a whole and thereby posing serious threat to the financial health of the country . . . .' भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, दिल्लीको उच्च न्यायालय (Malvinder Mohan Singh v . State, 2020) SCC Online Del 2001) ले यस्तै सवालमा ‘... economic offences are offences which corrode the fabric of democracy and are committed with total disregard to the rights and interest of the nation and are committed by breach of trust and faith and are against the national economy and national interest...’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

फौजदारी न्यायको केन्द्रविन्दु नै पीडित हो । प्रस्तुत मुद्दामा ठगिएका परिवार र समाज आफैमा पीडित पक्ष हो । पीडितको संरक्षण नै न्यायको मुख्य कडी हो । पीडितशास्त्रले अपराध भइसकेपछि अपराधीलाई सजायको अनुभूति गराउने र पीडितलाई न्यायको अनुभूत गराउने जिम्मेवारीको सम्बन्धमा व्याख्या गरेको हुन्छ र सो प्रकृया मुद्दाको अनुसन्धानदेखि सुनुवाईको चरणमा समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ यसको विपरीतका श्रृंखलाका घटनाहरू लोककल्याणका दृष्टिले कदापी जायज ठहरिँदैनन् । तसर्थ न्यायकर्ताले यसतर्फ संवेदनशीलता नदेखाई यी प्रतिवादीहरूले गरेको कसूरलाई उदार र सामान्यकृत ढङ्गबाट विवेचना गरी भएको आदेश वेरितको देखिँदा बदरभागी छ । 

यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई हुन सक्ने कैद सजाय तीन वर्षभन्दा बढी हुने अवस्था रहेकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को कानूनी मक्सद, यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको प्रस्तुत कसूरमा रहेको भूमिका, आर्थिक अपराधको हकमा प्रकृति हेरी थुनामा नै राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्ने स्थापित हुँदै आएको न्यायिक सिद्धान्त समेतका समग्र अवस्थालाई मध्यनजर गरी धरौटी माग गर्ने गरी भएको आदेश कानूनतः त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरी निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (१) (ख) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको कारवाही गरी पाउन सादर अनुरोध छ ।