चितवनमा पनि रवि लामिछाने निर्दोष हुन भन्ने देखिएन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न चितवन अदालतले आदेश दिएको छ । 

साहारा सहकारी ठगी मुद्दाका प्रतिवादी उनलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले आदेश गरेको हो । धरौटी माग गर्दा अदालतले लामिछानेलाई अहिले नै सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको जनाएको छ । 

‘...प्रतिवादी रवि लामिछानेको दाबीको कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले पछि मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी तत्काल निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु. ५४,००,००० (चौवन्न लाख रुपैयाँ) धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानत लिनू', आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले माग भएको धरौटी बुझाउन नसके थुनामा पठाउन पनि भनेको छ । 'माग भएको धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत दिए निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नु', आदेशमा भनिएको छ, 'सो दिन नसके कानून बमोजिम थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनु ।' 

सहकारी ठगीको चौंथो मुद्दा सामना गरेका लामिछाने यसअघि कास्की, काठमाडौँ र रुपन्देही अदालतले क्रमश: ६५, ६० लाख र एक करोड धरौटी तिरेर छुटेका हुन् ।