शाखाको भ्रष्टाचारमा हेड अफिस मौन, उजुरकर्ता कारबाहीमा !

विराटनगरस्थित साल्ट ट्रेडिङ्ग, कोशी प्रदेश कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचारलाई केन्द्रीय कार्यालयले नै ढाकछोप गरेको आरोप लागेको छ । भ्रष्टाचारबारे जानकारी हुँदा पनि केन्द्रीय कार्यालय ‘तैं चुप, मैं चुप’ मा बसेपछि अनेक आशंका गरिएको छ । 

प्रदेश कार्यालयका प्रमुख व्यवस्थापक राधेश्याम चौधरीको नेतृत्वमा केही उपल्ला कर्मचारीहरु मिलेर हुँदै आएको भ्रष्टाचारको विषयमा केही कर्मचारीहरुले स–प्रमाण उजुरी दिएका हुन् । गहन छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय कार्यालयले चौधरीको संरक्षण गरेको र उल्टै उजुरी हालेका कर्मचारीहरुमाथि कारबाही गरिएको आरोप छ । 

ती कर्मचारीलाई विराटनगरबाट नेपालगञ्ज सरुवा गरिएपछि उक्त अर्थ लगाइएको हो । कर्मचारी स्रोतका अनुसार प्रमुख व्यवस्थापक चौधरी प्रदेश कार्यालयमा आठ वर्षदेखि कार्यरत छन् । २०६१–६२ सालमा वीरगञ्जमा हुँदा अनुदानको मट्टितेल घोटाला प्रकरणमा रातारात काठमाडौं तानिएका उनी विराटनगर पुगेपछि थप विवादमा मुछिएका हुन् ।

लेखा अधिकृत र अरु केही कर्मचारीहरुले फर्जी बिल बनाइएको अरु कर्मचारीको दाबी छ । वीरगञ्जको मट्टितेल घोटालाको हिसाबकिताब अझै पनि मिलान भइसकेको छैन । विराटनगरका कर्मचारीले इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रादेशिक कार्यालयमा गत जेठमै उजुरी गरेका छन् । प्रगतिशील युवाको नाममा परेको उजुरीमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको छैन ।

छानबिनमा अख्तियारले पनि चासो नदेखाएपछि उजुरीकर्ताले गुनासो गरेका हुन् । खुलेआम भ्रष्टाचार भइरहँदा पनि अख्तियारले अनुसन्धानमा चासो नदेखाउनुले ‘दालमा केही कालो’ रहेको उनको ठहर छ । उजुरीकर्ताले भने, ‘भ्रष्टाचारको सञ्जाल माथिदेखि तलसम्म बलियो बनाउन सफल भएकैले होला चौधरीमाथि छानबिनसमेत भएन ।’

प्राप्त विवरणअनुसार हिमालय खाद्य उद्योगको नाममा ठगी गरिएको, आफ्ना डाक्टर छोरामार्फत् मजदुर कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य जाँच गरेर आफुखुशी भुक्तानी गरिएको, विराटनगरमा रंगरोगन र सप्लायर्सका सामानहरु पाउँदा पनि जनकपुरमा रहेको आफन्तको पसलबाट महँगोमा मगाएको आरोप छ । यसैगरी, गहुँको बीऊमा व्यापक भ्रष्टाचार गरिएको र व्यापार प्रर्वद्धनका नाममा आफनो छोराको बिहेको खर्चसमेत कम्पनीको नाममा जोडिएको गम्भीर आरोपमाथि छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाइएको हो ।

चौधरीले काठमाडौं र विराटनगरमा करोडौं मूल्य पर्ने घडेरी जोडेकोमा आशंका गरिएको छ । ‘खुलेआम भइरहेको भ्रष्टाचारले कम्पनीकै बेइज्जत भयो भनेर केन्द्रीय कार्यालयमै स–प्रमाण उजुरी दिँदा त केही भएन भने अब आफनो जागिर नै धरापमा पारेर कोही कसैले जोखिम किन लिन्छ ? बरु हामी सबै टुलुटुलु हेरेर बस्न बाहेक अरु के नै गर्न सक्छौ र ?’, एक कर्मचारीले भने । 

कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचारबारे त्यहाँका कर्मचारीहरुले केन्द्रीय कार्यालयका हाकिमदेखि आलेप विभाग, प्रशासन महाशाखा, नुन र मल विभागलाई पनि लिखित जानकारी गराएका थिए । तर उजुर गरेका कर्मचारीलाई सरुवा गरेर मुखमै बुझो लगाइएको बताइन्छ ।

यता, अख्तियारले पनि ‘हामी छानबिन गर्दैछौ’ भनेर मौनता साँधेको बुझिएको छ । कुन र कहाँका सहकारीले कति मल खरिद गरे ? हिमालय खाद्य उद्योगका नाममा के कसरी भ्रष्टाचार भयो ? आयोडिन जाँच गर्ने मेसिन बिग्रिएको हो कि हैन ? आयात गरिएका नूनका खाली बोराहरु कता हराए ? चालकहरुले चलान लिँदा तिरेको पैसा किन आम्दानीमा जम्मा भएन ? सही किर्ते हो वा हैन ? भनेर खोजी गरेमा वास्तविकता छर्लङ्ग हुने उनीहरुको भनाई छ । 

यस्तो छ, भ्रष्टाचारको मार्गचित्र

हिमालय खाद्य उद्योगका नाममा वर्षेनी लाखौंको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । हिमालय खाद्य उद्योग साल्ट ट्रेडिङ्ग अन्तर्गतकै आन्तरिक प्याकेजिङ्ग कम्पनी हो । यसले आयात भएको नूनमा आयोडिन चेक गरेर श्रममार्फत आयोशक्ति, भानु ब्राण्डका नून प्याकेजिङग गर्छ । गज्जब कुरोचाँहि के भने, कोशी कार्यालयमा आयात भएको नूनमा आयोडिन भए–नभएको चेकजाँच गर्ने मेसिन प्लान्ट १० वर्षदेखि बिग्रिएको छ । तर, प्रमुख चौधरीले अझै पनि प्लान्ट चलिरहेको र आयोडिन चेक भइरहेको जनाउँदै हिसाब देखाएपछि गडबडीको संकेत गरिएको हो । जबकि अहिले नून मूल कारखानाबाटै आयोडिन चेकजाँच भएर आउने गरेको छ ।

कार्यालयमा १५ जना कर्मचारीसँगै ७० जना महिला र ४० जना पुरुष मजदुर छन् । उनीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ । प्रमुखले एमबीबीएस पढ्दै गरेका आफ्नै छोरालाई बोलाएर स्वास्थ्य परीक्षण र भुक्तानी गराएपछि विवाद बढेको हो । 

कृषि मन्त्रालयमार्फत आयात भएको सरकारी अनुदानको मलमा पनि चलाखीपूर्वक व्यापक अनियमितता भएको बतान्इछ । तेस्रो र दोस्रो मुलुकबाट  आयात भएको मल वीरगञ्ज नाका हुँदै विराटनगर कार्यालयको गोदाममा आउने गरेको छ । यसरी मल आउँदा वीरगञ्जमा अनलोड भएर फेरि लोड भई आउने र विराटनगर गोदाममा फेरि अनलोड हुने गर्दछ । 

त्यसरी ल्याउँदा दर्जनौं मेट्रिक टन मल नष्ट भएको देखाइन्छ । प्राप्त भएको मल निजी कम्पनीहरुलाई बिक्री गरिन्छ । एक सय मेट्रिक टन मल आयात भएको अवस्थामा ८० मेट्रिक टनको इन्ट्री गरेर २० मेट्रिक टन मल बाहिरैबाट बिक्री गरिन्छ । 

कम्पनीले मल बिक्री गर्दा तोकिएको सहकारीहरुमार्फत बिक्री गर्नुपर्दछ । तर, कार्यालयले सहकारीको बिल बनाएर आफ्नो सम्पर्कमा रहेका डिलरहरुलाई बिक्री गर्ने गरेको कर्मचारीहरुको दाबी छ । यसबाट किसानले सहज रुपमा मल पाउँदैनन् भने मँहगो मूल्यमा मल खरिद गर्न बाध्य छन् । स्रोतका अनुसार उक्त कार्यमा प्रभु साह नामका बिचौलियासँग साँठगाँठ गरिएको स्रोत बताउँछ ।

नून प्याक भएपछिका खाली बोरा बेचेर भएको आम्दानी पनि कम्पनीको हिसाबमा नदेखिएपछि तथ्य बाहिर आएको हो । ती खाली बोरा लैजान कार्यालयमा हानाथाप हुने गरेको छ । हेटौंडा कार्यालयबाट पठाइँदै आएको गहुँको बीऊमा पनि खेलोफड्को भएको बताइन्न्छ । त्यस्ता सयौं मेट्रिक टन गहुँको बीऊ सोझै डिलरकोमा पठाइन्छ । तर, खर्च भने पहिले प्रदेश कार्यालयमा अनलोड भएर फेरि लोड भएको देखाउने गरिएको छ । यस्तो खर्च लाखौंमा हुने गरेकाले आशंकामा बल मिलेको हो । नून र मल लोड भएका ट्रक र ट्रयाक्टरहरुले पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ अवैध खर्च नदिएसम्म चलानपूर्जी नै नपाइने तीनका चालकहरुको आरोप छ । 

कार्यालयमा गरिएको रंगरोगनमा हाकिमले जनकपुरमा रहेको आफन्तको पसलबाट सामान मगाएको स्रोतले बतायो । छोराको विवाह खर्च पनि नून र मलको व्यापार प्रवद्र्धन शीर्षकमा हालिएको आशंका लेखाका कर्मचारीहरुको छ ।