जातीय विभेद र छुवाछुतमा शून्य सहनशीलता सुनिश्चितताको माग
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जातीय विभेद र छुवाछुतप्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चितको माग गरेको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद दिवस’ को अवसरमा इन्सेकले नेपालमा जातीय विभेदका घटनाप्रतिको शून्य सहनशीलता नीतिलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपालले सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेदविरुद्धको महासन्धिलाई अनुमोदन र २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद्ले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको इन्सेकले स्मरण गराएको छ ।
त्यस्तै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई अपराधको श्रेणीमा राखेको उल्लेख गर्दै इन्सेकले कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न सुझाएको छ । आज पनि कुनै न कुनै रुपमा नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कायम रहेको इन्सेकको ठहर छ ।
‘विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुतको सम्पूर्ण रुपमा अन्त्य गरी नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको प्रतिबद्धता, संविधान र कानुनअनुसार दलित समुदायको मानव अधिकार, आत्मसम्मान र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू