राष्ट्रपतिलाई बधाई दिन आएका प्रदेश प्रमुखहरु गुनासाका पोका बोकेर शीर्ष नेताको दैलोमा

राष्ट्रपतिलाई बधाई दिन आएका प्रदेश प्रमुखहरु गुनासाका पोका बोकेर शीर्ष नेताको दैलोमा

देशको राष्ट्रपतिलाई बधाई दिन काठमाडौँ आएका प्रदेशका राष्ट्रपति (प्रदेश प्रमुख) हरुले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग सामूहिक गुनासो पोखेका छन् । नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण समारोहले जुराएको भेटघाटको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै उनीहरुले प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेतालाई सामूहिक भेटघाट गरी गुनासो सुनाएका हुन् ।  

हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर बधाई दिनुअगावै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका पाँच प्रदेशका प्रमुखहरुले आज नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटे । ती भेटघाटका क्रममा संघीयताविरुद्ध भएका गतिविधि र प्रदेश प्रमुखको मर्यादाक्रम मिलाउनेबारे छलफल भएको बताइएको छ । 

संघीयताविरुद्ध आवाज उठिरहेको बेला त्यसलाई कसरी प्रवलिकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा काठमाडौँ आइपुगेको सिलसिलामा नेताहरुलाई भेटेर गम्भीरताका साथ सोच्न आग्रह गरिएको एक जना प्रदेश प्रमुखले जानकारी दिए । त्यसरी भेटघाट गर्नेहरुमा कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ,मधेसका हरिशंकर मिश्र, बाग्मतीका यादवचन्द्र शर्मा, गण्डकीका पृथ्वीमान गुरुङ र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियार रहेका छन् । दुई वटा प्रदेशका प्रमुख भने हिजै फर्किएका थिए ।

"बाग्मतीका प्रदेश प्रमुख पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्री सरह रहँदा अन्य प्रदेशका प्रमुख एक तह तल छन् । त्यस्तै,प्रदेश प्रमुख जुन प्रदेशमा हुन्छ, त्यहाँ ऊ उपप्रधानमन्त्रीसरह सातौँ नम्बरको वरियतामा हुन्छ । तर,अर्को प्रदेशमा जाँदा आठौँमा झर्छ । "
 

संघीयताको सैद्धान्तिक पक्ष हेर्दा प्रादेशिक संरचना बिनाको संघीय प्रणाली हुँदैन । तर,पछिल्लो समय संघीयताविरुद्ध वकालत गर्नेहरुले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । संघीयतालाई कमजोर बनाउने हेतुले यस्ता आवाज चर्किएको निष्कर्षमा पुगेका 'प्रदेशका राष्ट्रपतिहरु' दलका नेतालाई सचेत गराउन भेटघाटमा जुटेको बताइन्छ । 

दलका नेताहरुले भने जसरी राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुन्छ,त्यसैगरी प्रदेश प्रमुखको हैसियतले संघीयताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुखहरुको हुने बताएका थिए । त्यसक्रममा ठूला पार्टीकै कतिपय नेताहरुले अन्तर्मनबाटै संघीयता स्वीकार नगर्दा सडकका आवाजले बल पाएकाले गम्भीर भएर सोच्न नेताहरुलाई प्रदेश प्रमुखहरुले सुझाव दिएका थिए । खासगरी संवैधानिक 'लुपहोलहरु'को दुरुपयोग गर्दै कतिपय सवालमा नेताहरुले गर्न नपर्ने काम गरेकोप्रति उनीहरुले असन्तुष्टि राखेको बुझिएको छ । 

हरेकचोटी सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिक्कै कार्यकारीको तजबिजीमा प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने गरिएको र त्यसले उक्त पदको गरिमा घटाएको विषयमा प्रदेश प्रमुखहरु असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । त्यस्तै, प्रदेश प्रमुखको 'प्रोटोकल' नमिलेको पनि उनीहरुको गुनासो छ ।  नेताहरुसंगको भेटमा प्रोटोकल सुव्यवस्थित गराउन पनि उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

प्रदेश प्रमुखको प्रोटोकल दुईथरी छ । बाग्मतीका प्रदेश प्रमुख पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्री सरह रहँदा अन्य प्रदेशका प्रमुख एक तह तल छन् । त्यस्तै,प्रदेश प्रमुख जुन प्रदेशमा हुन्छ, त्यहाँ ऊ उपप्रधानमन्त्रीसरह सातौँ नम्बरको वरियतामा हुन्छ । तर,अर्को प्रदेशमा जाँदा आठौँमा झर्छ । 

यस्तो अन्तरविरोधी व्यवस्थाका कारण प्रदेश प्रमुख आफैँले शपथ खुवाएको मुख्यमन्त्रीभन्दा तलको वरियतामा पर्ने अवस्था बनेकाले सच्याउन यसअघि पनि माग हुँदै आएको थियो । जस्तो कुनै प्रदेशको प्रमुख बिरामी भएर लामो समय उपचारमा जानुपरेको खण्डमा अर्को प्रदेशको प्रमुखलाई त्यहाँको कार्यभार तोकिएको हुन्छ । त्यतिबेला उसले मुख्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाउनेदेखि सबै नियमित काम गर्न सक्छ । तर, ऊ आफ्नो प्रदेशमा फर्किएपछि भने आफैँले शपथ खुवाएको मुख्यमन्त्री भन्दा तलको वरियतामा झर्छ ।

टिप्पणीहरू