आफ्नै श्रीमान्बाट महिला असुरक्षित, वैवाहिक बलात्कारको बाढी

वैवाहिक जीवनपछि महिलामाथि हुने घरेलु तथा यौनहिंसा वैवाहिक बलात्कार हो । श्रीमतीको असहमति हुँदाहुँदै जबरजस्ती शारीरिक सम्पर्क राख्नुलाई कानुनतः अपराध मानिन्छ । नेपालको कानुनले जुनसुकै प्रकृतिको बलात्कारलाई गम्भीर फौजदारी अपराध मानी सजायँको समेत व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्येमा वैवाहिक बलात्कार पनि पर्छ । नेपाली समाजले विवाहपछि शारीरिक सम्बन्ध बनाउन इजाजत दिएको छ । तर, विवाहपश्चात् जे गर्न पनि हुन्छ भन्ने सोचाइ अझै पनि हाम्रो समाजमा छ । 

श्रीमतीमाथि आफ्नो अधिकार हुन्छ, चाहना श्रीमतीले जुनै हालतमा पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता पुरुषप्रधान समाजमा यथावत् छ । इच्छा नहुँदानहुँदै श्रीमान्को यौन चाहना पूरा गर्नुपर्ने अवस्था हो वैवाहिक बलात्कार । सम्बन्ध राख्नका लागि श्रीमान् र श्रीमती दुवै तयार हुनुपर्छ ।

‘समाजले के भन्ला भन्ने पीर र छोराछोरीको भविष्यको चिन्ताले महिलाहरू यातना सहेर बस्छन्’, एक अधिवक्ताले बताए । वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले जबजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने कानुन छ । तर, कानुन जानेका, बुझेका र पढेकाहरूबाटै महिला शोषित हुँदै छन् । श्रीमतीले यौन प्यास मेटाउन नदिए कुटपिटसमेत हुने गरेको छ । प्रेम विवाह गरेको जोडीसमेत यौन यातना भोगेर बसेको सुन्दा कतिलाई आश्चर्य लाग्छ । विवाह गरेको दुई दशक बितिसकेको भक्तपुरकी उर्मिला (नाम परिवर्तन) यौनजन्य यातनाको शिकार भएर बसेकी छन् । तीन छोराछोरीकी आमा उनले इच्छा नहुँदा पनि शारीरिक सम्पर्क राख्नुपरेको छ । छोराछोरी ठूला भइसकेका छन् । तर, समाजले के भन्ला भन्ने डरले सहेर बसेकी छन् । मुद्दा हाल्दा सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने र भोलि आफ्नो र छोराछोरीको बिचल्ली हुने त्रास उनमा देखिन्छ । 

घटना एक 

भर्खरै न्यायाधीशमाथि बलात्कारको आरोप लगाउँदै एक महिला जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपिलवस्तु पुगिन् । तर, प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि राष्ट्रिय महिला आयोग गुहारिन् । नयाँ न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि कान्छी श्रीमतीले बन्धक बनाएर यौन शोषण गरेको आरोप लगाएकी हुन् ।

घटना दुई 

दोलखाको जिरी नगरपालिका–८ बस्ने चरिकोट ८४ (नाम परिवर्तित) ले आफूलाई श्रीमान्ले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गराइन् । सरकारवादी फौजदारी दायरी नम्बर ०७५–सी १–००६३ को उक्त मुद्दामा उनले श्रीमान् कुमार नेपाली (नाम परिवर्तित) माथि वैवाहिक बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन् । जिल्ला न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २१९ (४) बमोजिम पाँच हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति र २५ दिन कैद सजायँ सुनायो । यो दम्पतीबीच पटक–पटक झगडा भइरहने र कुरा सम्बन्धविच्छेदसम्म पुगेको आदेशमा उल्लेख छ । 

‘कहिले सम्बन्धविच्छेद, कहिले फिर्ता, कहिले पुनः एकापसमा भएका समझदारीबाट अंशसमेत लिनुदिनु गरी लोग्ने–स्वास्नीबीचको दाम्पत्य जीवनमा भएका वादविवाद र पटक–पटक भएका मिलापत्र समेतलाई दृष्टिगत गरी पीडितको अदालतसमक्ष भएको बकपत्रलाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा (४) बमोजिम दिन २५ कैद हुने र पीडितले प्रतिवादीबाट पाँच हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत पाउने ठहर्छ’, आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै, दोलखा जिल्ला अदालतमा एक जना बालिकाकी आमाले बालविवाह र जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । नाबालिग छोरीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर विवाह गरेको र बन्धन बनाएर जबरजस्ती करणी गरेको बकपत्रमा उल्लेख छ । यी त उदाहरण मात्र हुन् । श्रीमान्बाट पीडित भएका महिलाको संख्या यहाँ हजारौं छ । 

घरघरमा छ वैवाहिक बलात्कार : अधिवक्ता तिमल्सिना 

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिना घरघरमा वैवाहिक बलात्कार हुने बताउँछन् । तर, कमै मात्र महिलाले त्यो कुरा बाहिर ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘महिलाले प्रतिकार गर्दागर्दै बनाइने सबै शारीरिक सम्बन्ध बलात्कार हो । वैवाहिक बलात्कार पनि त्यसको एक पाटो हो’, उनले भने, ‘तर, कमै मात्र महिलाले यो कुरा बाहिर ल्याउँछन् । किनकि अधिकांशलाई समाजको भय छ । छोराछोरीको चिन्ता छ ।’

कुनै पनि मुलुकमा वैवाहिक बलात्कार मान्य नभएपनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको उनको दुःखेसो छ । नेपाली महिलासंग कानुनको ढोका ढक्ढक्याउने जानेसम्म वातावरण नभएको उनको बुझाइ छ । श्रीमान्माथि वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा हालेपछि भोलि आफ्नो सुरक्षा कसले गर्ने ? यसबीचमा कहाँ जाने ? के गर्ने ? को ठेगान नै नभएकाले पनि उनीहरू यौन उत्पीडनको हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएको अधिवक्ता तिमल्सिनाले बताए । ‘महिलाहरूले गोपनीयताको कुरा हो भनेर पहिले घरभित्रै लुकाउन खोज्छन् । तर, अति नै भएपछि मात्र यो विषय बाहिर आँउछ’, उनले भने । श्रीमान्बाट पीडित महिला न्यायका लागि अदालत गए  पनि अनेक यातना खेप्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगकी सूचना अधिकारी चमिला भट्टराईले यस्ता उजुरी प्रहरीमा पठाइने गरेको जानकारी दिइन् । श्रीमान्को हिंसामा परेकाहरूलाई खानबस्नको व्यवस्थापन भने आयोगले नै गरिदिने उनको भनाइ छ । ‘वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी उजुरी आयोगमा परिरहेको हुन्छ । हामीले अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित जिल्लामै लेखी पठाइदिने गरेका छौं । उजुरी लेखेर पठाइदिनेबाहेक कुनै पनि अधिकार हामीसँग छैन । पीडितलाई खाने–बस्ने व्यवस्थापनचाहिँ हामीले नै गरिदिने गरेका छौं’, उनले भनिन् ।