नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउने निर्णय अलपत्र

गत कात्तिक २५ गते नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने १० दिने सूचना जारी गरेको अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति हेरेको हेर्यै भएको छ । सूचनामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाग्मती र यसका सहायक नदी किनारहरुमा तोकिएको मापदण्डविपरीत अनाधिकृत रुपले बनाइएका घर,टहरा तथा थुपारिएका निर्माण सामग्री र सवारीसाधनहरु हटाउन निर्देशन दिइएको थियो तर यो सूचनाको कसैले सुनुवाइ गरेको पाइएन ।

सुकुम्बासी बस्तीका कारण राजधानीको सौन्दर्यमा गम्भीर असर परेको समितिको ठहर छ । समितिले सुकुम्बासी बस्ती र यस्ता निर्माण सामग्री हटाउन मंसिर ४ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको थियो ।

तर,हालसम्म पनि त्यस्ता बस्ती हटाउने कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । आफ्नो बासस्थान खोस्न खोजेको भन्दै सुकुम्बासीहरुले चुनावको मुखमा आन्दोलन चर्काएका थिए । समितिले अवैध घर टहरा हटाउन अल्टिमेटम दिएपछि संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा, भूमिअधिकार तथा श्रमिक संगठन,नेपाल सुकुम्बासी व्यवस्थापन संघजस्ता दर्जनभन्दा बढी संघ संगठनहरुको अगुवाइमा माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म खबरदारी र्यालीसमेत निकालिएको थियो ।

‘चुनावको मुखमा उठिबास लगाउन खोजियो,’ उनीहरुको आरोप छ । यता,नेपाली काँग्रेसका नेता तथा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले समितिको सूचनालाई चुनावी एजेण्डा बनाए । उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नमिल्ने आवाज बुलन्द पारे । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नमिल्ने भन्दै उनले समितिको निर्णयमाथि नै तीव्र प्रहार गरे । त्यतिले नपुगेपछि सुकुम्बासी बस्तीमै पुगेर महानगर क्षेत्रबाट सुकुम्बासी बस्ती नहटाइने र उचित व्यवस्थापन गरिने आश्वासनसमेत दिए । 

‘सरकारी जग्गा कब्जा गर्नु आफैँमा गैरकानूनी हो । सुकुम्बासी समस्याको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय हुने खाने वर्गसमेत सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेको पाइएको छ ।"

प्रकाशमानझैँ अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु पनि सुकुम्बासीहरुको पक्षमा उभिए । समितिले जारी गरेको सूचना उम्मेदवारहरुलाई भोट माग्ने राम्रो मसला नै बन्यो । राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको विरोध र सुकुम्बासीहरुले चर्काएको आन्दोलनका कारण समितिको निर्णय अहिले अलपत्र बनेको छ । 

सूचना जारी गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कि नहटाउने भन्नेमा समिति आफैँ रनभुल्ल परेको छ । त्यहीँभित्र दुई मत देखिएको बताइन्छ । ‘सुकुम्बासी हटाउनुपर्ने र हटाउन नहुने दुई पक्षमा देखिएका छन्,’ समितिका एक जना सदस्यले बताए । यता राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य जटिल हुँदै गएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ । 

ती बस्तीमै पनि दुई किसिमका सुकुम्बासी देखिएका छन् । कसैले आफूलाई उच्चस्तरको सुकुम्बासी बताउने गरेका छन् भने कसैले सामान्य । राजधानीमा मात्र नभई अन्य जिल्लामा पनि पछिल्ला दिनमा सुकुम्बासी समस्या जटिल बन्दै गएको छ । सुकुम्बासीलाई सरकारी जग्गा दिने प्रवृत्तिका कारण समस्या गहिरिँदै गएको सो क्षेत्रका जानकारहरुको बुझाइ छ । 

उनीहरु भन्छन्, ‘सरकारी जग्गा कब्जा गर्नु आफैँमा गैरकानूनी हो । सुकुम्बासी समस्याको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय हुने खाने वर्गसमेत सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेको पाइएको छ । 

सुकुम्बासीका कारण सरकारी जग्गा क्रमशः घट्दै गएको छ । यता, समितिका सदस्य सचिव सुवाष बस्नेत सुकुम्बासी हटाउन छिट्टै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछन् । सबै सुरक्षाकर्मी चुनावमा खटिएकाले उक्त प्रक्रिया शुरु गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अबको दुई तीन दिनमा छलफल गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’