सम्पादकीय « Jana Aastha News Online
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022
Logo
१५ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Oct 1 2022

सम्पादकीय

अदालतलाई ‘मालपोत’बाट झिकौं


संसदीय व्यवस्थाप्रति बढ्दो वितृष्णाको जिम्मेवार को ?

एक हप्तापछि संघीय प्रतिनिधिसभासहित सांसदहरूको कार्यावधि समाप्त हुँदै...

समय सधैँ दाहिने भैरहन सक्दैन

आन्दोलन, चक्काजाममा भने ती निकै राम्रैसँग खटिएका देखिन्छन् ।

भत्काउने मात्र हैन बनाउनेतिर पनि सोचाैँ

काठमाडौं महानगरमा भत्काउने अभूतपूर्व अभियान पनि शुरु...

आस्थाका आधारमा कर्मचारीमाथिको विभेद कहिले हुन्छ अन्त्य

माथिल्लो ओहोदाका भूपू र वर्तमान कर्मचारी एक–दुईबाहेक पार्टीसँग धेरै जना खुशी देखिन छाडे ।

आफ्ना हुँदा र नहुँदा के फरक पर्छ सत्तामा ?

चोलेन्द्रसमशेर नै प्रधानन्यायाधीश कायम रहेको भए विश्वराज पोखरेल पक्कै आईजीपी हुने थिए ।

लाजनीतिले नै लाज मान्ने कस्तो राजनीति ?

नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताहरू एम अधिकारीको खोजी गर्दै कालो झण्डा बोकेर सडकमा ओर्लिए ।

रेमिट्यान्स कल्चरविरुद्ध जागरणको जरुरत

काठमाडौं र चितवनको भरतपुरमा एक परिवारका अभिभावकले अन्य सदस्यको हत्यापछि आफैंले आत्महत्या गरेको खबर बाहिरिएपछि गम्भीर प्रश्न...

केन्द्रको बैठक बोलाउन अझै कञ्जुस्याइँ

देशकै ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले अंगालेका कारण धेरै विषयमा विवाद सिर्जना हुने गरेको छ ।

के हो समाजवाद, कसरी बन्छ उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र ?

कम्युनिष्ट पार्टीहरूले समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सोहीअनुरुपको अर्थनीति अवलम्बन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने हो ।

दोष कसलाई मात्रै दिने हो र ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातबारे छानबिन गर्न बनाएको कमिटीहरू धमाधम आफ्ना काममा जुटेका छन् ।

यही देशमा यस्तोसम्म हुने गर्छ

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको टिम अहोरात्र आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव निम्ति छलफलमा व्यस्त छ ।

लोभीपापीलाई कोर्रा हान्ने देखाउलान् त आँट ?

नेपाल बार एशोसिएसनका निवर्तमान कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल र काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच भएको संवाद बाहिरिएपछि...

गर्न खोज्छन् न्यायको पुकार– प्रहरी, वकिल र विचरा अख्तियार

‘देउता लागे झारफुकले झर्छ, अख्तियार लागे जीवनभर पिर्छ !’ अब भन्न थालियो, ‘अख्तियार लागेर के भो, विशेषले ठीक पार्छ !’

यतिसम्म हुन थाल्यो नेपालको अदालतमा

घुस मुद्दा र अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा गत सोमबार एकसाथ थुप्रै अभियुक्तलाई ‘क्लिन चिट’ दियो ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा भिन्नतै छुट्टिन्न भने…

अमेरिकी लेखक रोबर्ट डाहलले ‘प्रजातन्त्र नागरिकले, नागरिकद्वारा नागरिकको लागि ल्याइने प्रणाली’ भनेका छन् ।

न पहाड काट्नु, न समुद्र पुर्नु

सर्वोच्च अदालतले गत बिहीवार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्न परमादेश जारी ग¥यो ।

ठूला नेताले धरातल नठम्याउँदा

शीर्ष नेताभित्र घुसेको गम्भीर विसंगति हो देशमा बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपी हमाल जन्मायो ।

कालापानी नियतबस छुटाइयो या बेवास्ता गरियो ?

नरेन्द्र मोदीले सोमबार गर्नुभएको एक दिने लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा विभिन्न ६ वटा सम्झौता भए । तर,...

गठबन्धनका गलफत्ती र सम्भावनाका खेल

हानाथापका कारण देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा भनिएजस्तो गठबन्धन हुन सकेन ।

हुनुपर्ने सबैखाले चुनावचाहिँ कहिले हो ?

जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्नुपर्ने भनेको छ ।

आचारसंहिता के हो, आवश्यकता के हो ?

नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा पद रिक्तताको कल्पना गरेको छैन ।

अनेकौं आशंका र टुट फुटबाट नाफा–घाटाका आयाम

अन्योल र आशंकालाई चिर्दै प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने...

हतारमा टिप्पणी गर्नु अलि उचित नहोला कि !

एमसीसीलाई लिएर विश्व राजनीतिको दुई ध्रुवमा उभिएका महाशक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका आमनेसामने हुँदा भूराजनीतिक संकट...

गरिबले चुनावै नलड्ने सरकार ?

दुई दशकयता निर्वाचन खर्चसँगै सुरक्षा खर्च पनि अकासिँदो छ ।

सम्भव होला त चुनाव सर्न ?

गठबन्धनमा देखिन सक्ने तिक्तता र एकअर्काप्रति गरिने गालीगलौजका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा असर पुग्ने आशंका...

राजनीति जुवा हो, चलखेल चलिरहन्छ

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट सजिलै पारित हुने कुनै सम्भावना थिएन । कांग्रेसबाहेक सत्ता गठबन्धनका अरु दलले संशोधनविना पारित गर्न नसकिने कठोर

सत्तामा हुँदा र नहुँदा किन बदलिन्छ स्वर ?

ओलीले एकातिर सरकार सबैतिर असफल भयो भनिरहनुभएको छ । अर्कातिर उहाँले नै आफ्नो कार्यकालका जस वर्तमान सरकारले लिएको पनि...

कोरोनाको काल, सतर्कताको बाघचाल

बेलैमा होस पुगेन भने पछुताउनुको के नै अर्थ हुन्छ र ?

नेपाली कांग्रेस, कम्युनिष्टले बिर्सिंदै गएका ती दिन

‘आलै छ रगत मुटुमा २१ फाल्गुण भुल्दैनौं ! क्रान्तिको बाटो पहिल्याउने कृष्ण र नेत्रलाई भुल्दैनौं !!’ झापा विद्रोहका शहीद कृष्ण

नम्बर नदेखिने सुविधा किन, कसलाई, कतिञ्जेल

राज्यले विशिष्ट तहको जिम्मेवारी सम्हालेका पदाधिकारीको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कतिपय सुविधा दिएको हुन्छ । तर, ती सुविधा अरु कसैले दुरुयोग

ढिलाइ नगरौं, परिवारै ढल्न सक्छ

कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले विश्व त्राहिमाम छ । त्यसबाट जनतालाई बचाउन सरकारले उचित कदम चाल्न ढिलाइ हुनुभएन । विभिन्न राष्ट्रले नयाँ

शरीरमा किन स्फूर्ति देखिन्न सरकार !

सरकार गठन भएको दुई महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैन...

संघारमै छ संक्रमण, सबै सावधान

निषेधित विभिन्न क्षेत्र पुनः सञ्चालनमा आउन थाले

सरकार जाग, छिटो यतातिर लाग

नेपालमा कोरोना संक्रमितको चाप उच्च देखिएको छ ।

बिहानीले संकेत गर्याे दिनको

केपी ओलीलाई विस्थापन गरी प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले हालसम्म पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन ।

न्यायालयले न्याय हेर्ने कि भागबण्डा ?

सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको फैसलाअनुरूप प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली अवैध घोषित भए...

राहतको नाममा सेल्फीको रमिता

भीषण बाढीपहिरोको प्रकोप र पीडा कतिपय संकीर्ण मानसिकता भएका व्यक्ति र समूहका लागि दिउँसै चमत्कार देखाउने ‘मेलो’ भएको छ ।

देशको प्राथमिकता र अदालतका दुःख

मुलुक एकातर्फ कोरोनाको त्रास र सन्त्रासले आक्रान्त हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा छ ।

पत्रकारको चुनावले राजनीतिमा देखाएको संकेत

नेपाल पत्रकार महासंघको हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट विपुल पोखरेलको नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक, वाम र पेशागत मोर्चाले विजय हासिल गरेको छ । प्रेस

अपराधको ग्राफ किन बढिरहेको छ ?

विश्वमा फैलिएको रोगको त्रासका कारण जनताले अनेकौं आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य मानवीय समस्या भएर पनि त्यसलाई सहे । सोही लकडाउनको

घात–प्रतिघातबाट कहिले मुक्त हुने ?

मुलुकलाई युरोप–अमेरिकी स्तरमा पु¥याउने भाषणबाजी गर्दै निर्वाचन जितेका नेताको कार्यशैली, सोच, व्यवहार तथा राजनीतिक गतिविधि हेर्दा ‘बिहारी राजनीति’ लाई पनि

जुँगाको लडाइँ गर्ने कि जनताको ज्यानको सुरक्षा ?

कोरोना कहरबाट थलिएको मुुलुकको आर्थिक–सामाजिक समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । नेपाली नागरिकका दैनिक जीवन गुजारा गर्ने आधारको रूपमा रहेको रोजगारी,

संविधानमाथि अर्को फट्याइँ नगरौं

सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यथावत् ब्यँुत्याइएपछिको स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ र राजनीतिक समर्थन दिन

भोक लाग्दा पखाला चलाइदिने श्रीमान् ?

अदालतले राजनीतिक प्रश्न हेर्दैन र हेर्न मिल्दैन । उसले हेर्ने भनेको संवैधानिक र कानुनी प्रश्न हो । अदालत र न्यायाधीश

प्रधानमन्त्रीको अर्को पेलाइ

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाबमोजिम २३ बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीमाथिको अविश्वास प्रस्ताव कसरी प्रस्तुत होला भन्ने कौतुहलबीच अनेकथरी अड्कलबाजी गरिएका

न्याय दिने कि आन्दोलनमा हिँड्ने ?

समाजमा सामाजिक न्याय, अमनचैन तथा सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आधारभूत जिम्मेवारी भएको सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री स्वयं तेस्रो जनआन्दोलन र

श्रीमानहरुमाथि अहिले नै शंका नगरौं

आमजनतामात्र हैन, बौद्धिक समुदाय पनि कति पूर्वाग्रहीचेतबाट गुज्रिएका छन् भन्नका लागि आजकलका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, टिप्पणी वा धारणाहरु केलाउँदा हुन्छ ।

कसले हार्ने लडाइँ हो यो ?

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा कि पूर्ण बृहतमा भनेर गरिएको बहसमा अदालतमा प्रस्तुत सरकारी प्रमाण र निस्सा नै साँटफेर गरिएको

संकटमा अदालतकै भर

लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता बमोजिम संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अन्तिम अदालतलाई