सम्पादकीय « Jana Aastha News Online
Logo
२६ श्रावण २०७९, बिहीबार
|  Thu Aug 11 2022
Logo
२६ श्रावण २०७९, बिहीबार
|  Thu Aug 11 2022

सम्पादकीय

रेमिट्यान्स कल्चरविरुद्ध जागरणको जरुरत


केन्द्रको बैठक बोलाउन अझै कञ्जुस्याइँ

देशकै ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले अंगालेका कारण धेरै विषयमा विवाद सिर्जना हुने गरेको छ ।

के हो समाजवाद, कसरी बन्छ उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र ?

कम्युनिष्ट पार्टीहरूले समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सोहीअनुरुपको अर्थनीति अवलम्बन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने हो ।

दोष कसलाई मात्रै दिने हो र ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातबारे छानबिन गर्न बनाएको कमिटीहरू धमाधम आफ्ना काममा जुटेका छन् ।

यही देशमा यस्तोसम्म हुने गर्छ

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको टिम अहोरात्र आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव निम्ति छलफलमा व्यस्त छ ।

लोभीपापीलाई कोर्रा हान्ने देखाउलान् त आँट ?

नेपाल बार एशोसिएसनका निवर्तमान कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल र काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच भएको संवाद बाहिरिएपछि...

गर्न खोज्छन् न्यायको पुकार– प्रहरी, वकिल र विचरा अख्तियार

‘देउता लागे झारफुकले झर्छ, अख्तियार लागे जीवनभर पिर्छ !’ अब भन्न थालियो, ‘अख्तियार लागेर के भो, विशेषले ठीक पार्छ !’

यतिसम्म हुन थाल्यो नेपालको अदालतमा

घुस मुद्दा र अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा गत सोमबार एकसाथ थुप्रै अभियुक्तलाई ‘क्लिन चिट’ दियो ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा भिन्नतै छुट्टिन्न भने…

अमेरिकी लेखक रोबर्ट डाहलले ‘प्रजातन्त्र नागरिकले, नागरिकद्वारा नागरिकको लागि ल्याइने प्रणाली’ भनेका छन् ।

न पहाड काट्नु, न समुद्र पुर्नु

सर्वोच्च अदालतले गत बिहीवार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्न परमादेश जारी ग¥यो ।

ठूला नेताले धरातल नठम्याउँदा

शीर्ष नेताभित्र घुसेको गम्भीर विसंगति हो देशमा बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपी हमाल जन्मायो ।

कालापानी नियतबस छुटाइयो या बेवास्ता गरियो ?

नरेन्द्र मोदीले सोमबार गर्नुभएको एक दिने लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा विभिन्न ६ वटा सम्झौता भए । तर,...

गठबन्धनका गलफत्ती र सम्भावनाका खेल

हानाथापका कारण देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा भनिएजस्तो गठबन्धन हुन सकेन ।

हुनुपर्ने सबैखाले चुनावचाहिँ कहिले हो ?

जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्नुपर्ने भनेको छ ।

आचारसंहिता के हो, आवश्यकता के हो ?

नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा पद रिक्तताको कल्पना गरेको छैन ।

अनेकौं आशंका र टुट फुटबाट नाफा–घाटाका आयाम

अन्योल र आशंकालाई चिर्दै प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने...

हतारमा टिप्पणी गर्नु अलि उचित नहोला कि !

एमसीसीलाई लिएर विश्व राजनीतिको दुई ध्रुवमा उभिएका महाशक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका आमनेसामने हुँदा भूराजनीतिक संकट...

गरिबले चुनावै नलड्ने सरकार ?

दुई दशकयता निर्वाचन खर्चसँगै सुरक्षा खर्च पनि अकासिँदो छ ।

सम्भव होला त चुनाव सर्न ?

गठबन्धनमा देखिन सक्ने तिक्तता र एकअर्काप्रति गरिने गालीगलौजका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा असर पुग्ने आशंका...

राजनीति जुवा हो, चलखेल चलिरहन्छ

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट सजिलै पारित हुने कुनै सम्भावना थिएन । कांग्रेसबाहेक सत्ता गठबन्धनका अरु दलले संशोधनविना पारित गर्न नसकिने कठोर

सत्तामा हुँदा र नहुँदा किन बदलिन्छ स्वर ?

ओलीले एकातिर सरकार सबैतिर असफल भयो भनिरहनुभएको छ । अर्कातिर उहाँले नै आफ्नो कार्यकालका जस वर्तमान सरकारले लिएको पनि...

कोरोनाको काल, सतर्कताको बाघचाल

बेलैमा होस पुगेन भने पछुताउनुको के नै अर्थ हुन्छ र ?

नेपाली कांग्रेस, कम्युनिष्टले बिर्सिंदै गएका ती दिन

‘आलै छ रगत मुटुमा २१ फाल्गुण भुल्दैनौं ! क्रान्तिको बाटो पहिल्याउने कृष्ण र नेत्रलाई भुल्दैनौं !!’ झापा विद्रोहका शहीद कृष्ण

नम्बर नदेखिने सुविधा किन, कसलाई, कतिञ्जेल

राज्यले विशिष्ट तहको जिम्मेवारी सम्हालेका पदाधिकारीको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कतिपय सुविधा दिएको हुन्छ । तर, ती सुविधा अरु कसैले दुरुयोग

ढिलाइ नगरौं, परिवारै ढल्न सक्छ

कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले विश्व त्राहिमाम छ । त्यसबाट जनतालाई बचाउन सरकारले उचित कदम चाल्न ढिलाइ हुनुभएन । विभिन्न राष्ट्रले नयाँ

शरीरमा किन स्फूर्ति देखिन्न सरकार !

सरकार गठन भएको दुई महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैन...

संघारमै छ संक्रमण, सबै सावधान

निषेधित विभिन्न क्षेत्र पुनः सञ्चालनमा आउन थाले

सरकार जाग, छिटो यतातिर लाग

नेपालमा कोरोना संक्रमितको चाप उच्च देखिएको छ ।

बिहानीले संकेत गर्याे दिनको

केपी ओलीलाई विस्थापन गरी प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले हालसम्म पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन ।

न्यायालयले न्याय हेर्ने कि भागबण्डा ?

सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको फैसलाअनुरूप प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली अवैध घोषित भए...

राहतको नाममा सेल्फीको रमिता

भीषण बाढीपहिरोको प्रकोप र पीडा कतिपय संकीर्ण मानसिकता भएका व्यक्ति र समूहका लागि दिउँसै चमत्कार देखाउने ‘मेलो’ भएको छ ।

देशको प्राथमिकता र अदालतका दुःख

मुलुक एकातर्फ कोरोनाको त्रास र सन्त्रासले आक्रान्त हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा छ ।

पत्रकारको चुनावले राजनीतिमा देखाएको संकेत

नेपाल पत्रकार महासंघको हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट विपुल पोखरेलको नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक, वाम र पेशागत मोर्चाले विजय हासिल गरेको छ । प्रेस

अपराधको ग्राफ किन बढिरहेको छ ?

विश्वमा फैलिएको रोगको त्रासका कारण जनताले अनेकौं आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य मानवीय समस्या भएर पनि त्यसलाई सहे । सोही लकडाउनको

घात–प्रतिघातबाट कहिले मुक्त हुने ?

मुलुकलाई युरोप–अमेरिकी स्तरमा पु¥याउने भाषणबाजी गर्दै निर्वाचन जितेका नेताको कार्यशैली, सोच, व्यवहार तथा राजनीतिक गतिविधि हेर्दा ‘बिहारी राजनीति’ लाई पनि

जुँगाको लडाइँ गर्ने कि जनताको ज्यानको सुरक्षा ?

कोरोना कहरबाट थलिएको मुुलुकको आर्थिक–सामाजिक समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । नेपाली नागरिकका दैनिक जीवन गुजारा गर्ने आधारको रूपमा रहेको रोजगारी,

संविधानमाथि अर्को फट्याइँ नगरौं

सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यथावत् ब्यँुत्याइएपछिको स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ र राजनीतिक समर्थन दिन

भोक लाग्दा पखाला चलाइदिने श्रीमान् ?

अदालतले राजनीतिक प्रश्न हेर्दैन र हेर्न मिल्दैन । उसले हेर्ने भनेको संवैधानिक र कानुनी प्रश्न हो । अदालत र न्यायाधीश

प्रधानमन्त्रीको अर्को पेलाइ

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाबमोजिम २३ बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीमाथिको अविश्वास प्रस्ताव कसरी प्रस्तुत होला भन्ने कौतुहलबीच अनेकथरी अड्कलबाजी गरिएका

न्याय दिने कि आन्दोलनमा हिँड्ने ?

समाजमा सामाजिक न्याय, अमनचैन तथा सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आधारभूत जिम्मेवारी भएको सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री स्वयं तेस्रो जनआन्दोलन र

श्रीमानहरुमाथि अहिले नै शंका नगरौं

आमजनतामात्र हैन, बौद्धिक समुदाय पनि कति पूर्वाग्रहीचेतबाट गुज्रिएका छन् भन्नका लागि आजकलका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, टिप्पणी वा धारणाहरु केलाउँदा हुन्छ ।

कसले हार्ने लडाइँ हो यो ?

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा कि पूर्ण बृहतमा भनेर गरिएको बहसमा अदालतमा प्रस्तुत सरकारी प्रमाण र निस्सा नै साँटफेर गरिएको

संकटमा अदालतकै भर

लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता बमोजिम संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अन्तिम अदालतलाई

सभामुखद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको खण्डन

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सातौं अधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला सबैलाई छलेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जिकिरसहित वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना

दलहरू केन्द्रीय सदस्य उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र हुन् ?

तत्कालीन नेकपा माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रयोग गरेको केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था र प्रबन्ध नेपाली राजनीतिकै अनौठो र नौलो प्रयोग थियो

अगुवाको बोली र मुलुकको यो अवस्था

नेकपा र मुलुकको अहिलेको अवस्था आउनुमा जसले जसलाई दोष दिएपनि धेरैले पार्टी र सत्ताको मुलीतर्फ नै औंला सोझ्याएका छन् ।

राजनीति त हो, आज प्यारो भोलि अप्ठ्यारो

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय भारतीय दूतहरुको आवतजावतले अनेकन तरंग सिर्जना गरिरहँदा सत्तारुढ बिजेपीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालाको भ्रमण पनि

मन लाग्दा राजा भन्न दिए हुन्छ

०६२/६३ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालबाट राजतन्त्र सदाका लागि बिदा भई संविधान जारी भएको ७ वर्षमा राजावादीहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाउन गणतन्त्रविरुद्ध

कम्युनिष्टको झगडा र कांग्रेसको रणनीति

केपी ओलीलाई अप्ठेरो परेको बेला कांग्रेसले सितिमिति साथ दिँदैन, नदिने संस्थागत निर्णय नै छ भन्ने त गफमात्रै रहेछ । त्यस्तो

प्रधानमन्त्रीसँग कति छ अधिकार ?

राज्यका तीनवटा अंग सरकार, संसद् र न्यायालय हुने भए पनि कार्यकारी अधिकार भएकाले सरकारलाई मुख्य मानिएको हो । तीनै अंगमा