सम्पादकीय Archives - Jana Aastha News Online Jana Aastha News Online
Logo
११ आश्विन २०७८, सोमबार
|  Mon Sep 27 2021

सम्पादकीय

शरीरमा किन स्फूर्ति देखिन्न सरकार !


संघारमै छ संक्रमण, सबै सावधान

निषेधित विभिन्न क्षेत्र पुनः सञ्चालनमा आउन थाले

सरकार जाग, छिटो यतातिर लाग

नेपालमा कोरोना संक्रमितको चाप उच्च देखिएको छ ।

बिहानीले संकेत गर्याे दिनको

केपी ओलीलाई विस्थापन गरी प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले हालसम्म पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन ।

न्यायालयले न्याय हेर्ने कि भागबण्डा ?

सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको फैसलाअनुरूप प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली अवैध घोषित भए...

राहतको नाममा सेल्फीको रमिता

भीषण बाढीपहिरोको प्रकोप र पीडा कतिपय संकीर्ण मानसिकता भएका व्यक्ति र समूहका लागि दिउँसै चमत्कार देखाउने ‘मेलो’ भएको छ ।

देशको प्राथमिकता र अदालतका दुःख

मुलुक एकातर्फ कोरोनाको त्रास र सन्त्रासले आक्रान्त हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा छ ।

पत्रकारको चुनावले राजनीतिमा देखाएको संकेत

नेपाल पत्रकार महासंघको हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट विपुल पोखरेलको नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक, वाम र पेशागत मोर्चाले विजय हासिल गरेको छ । प्रेस

अपराधको ग्राफ किन बढिरहेको छ ?

विश्वमा फैलिएको रोगको त्रासका कारण जनताले अनेकौं आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य मानवीय समस्या भएर पनि त्यसलाई सहे । सोही लकडाउनको

घात–प्रतिघातबाट कहिले मुक्त हुने ?

मुलुकलाई युरोप–अमेरिकी स्तरमा पु¥याउने भाषणबाजी गर्दै निर्वाचन जितेका नेताको कार्यशैली, सोच, व्यवहार तथा राजनीतिक गतिविधि हेर्दा ‘बिहारी राजनीति’ लाई पनि

जुँगाको लडाइँ गर्ने कि जनताको ज्यानको सुरक्षा ?

कोरोना कहरबाट थलिएको मुुलुकको आर्थिक–सामाजिक समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । नेपाली नागरिकका दैनिक जीवन गुजारा गर्ने आधारको रूपमा रहेको रोजगारी,

संविधानमाथि अर्को फट्याइँ नगरौं

सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यथावत् ब्यँुत्याइएपछिको स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ र राजनीतिक समर्थन दिन

भोक लाग्दा पखाला चलाइदिने श्रीमान् ?

अदालतले राजनीतिक प्रश्न हेर्दैन र हेर्न मिल्दैन । उसले हेर्ने भनेको संवैधानिक र कानुनी प्रश्न हो । अदालत र न्यायाधीश

प्रधानमन्त्रीको अर्को पेलाइ

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाबमोजिम २३ बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीमाथिको अविश्वास प्रस्ताव कसरी प्रस्तुत होला भन्ने कौतुहलबीच अनेकथरी अड्कलबाजी गरिएका

न्याय दिने कि आन्दोलनमा हिँड्ने ?

समाजमा सामाजिक न्याय, अमनचैन तथा सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आधारभूत जिम्मेवारी भएको सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री स्वयं तेस्रो जनआन्दोलन र

श्रीमानहरुमाथि अहिले नै शंका नगरौं

आमजनतामात्र हैन, बौद्धिक समुदाय पनि कति पूर्वाग्रहीचेतबाट गुज्रिएका छन् भन्नका लागि आजकलका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, टिप्पणी वा धारणाहरु केलाउँदा हुन्छ ।

कसले हार्ने लडाइँ हो यो ?

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा कि पूर्ण बृहतमा भनेर गरिएको बहसमा अदालतमा प्रस्तुत सरकारी प्रमाण र निस्सा नै साँटफेर गरिएको

संकटमा अदालतकै भर

लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता बमोजिम संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अन्तिम अदालतलाई

सभामुखद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको खण्डन

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सातौं अधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला सबैलाई छलेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जिकिरसहित वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना

दलहरू केन्द्रीय सदस्य उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र हुन् ?

तत्कालीन नेकपा माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रयोग गरेको केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था र प्रबन्ध नेपाली राजनीतिकै अनौठो र नौलो प्रयोग थियो

अगुवाको बोली र मुलुकको यो अवस्था

नेकपा र मुलुकको अहिलेको अवस्था आउनुमा जसले जसलाई दोष दिएपनि धेरैले पार्टी र सत्ताको मुलीतर्फ नै औंला सोझ्याएका छन् ।

राजनीति त हो, आज प्यारो भोलि अप्ठ्यारो

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय भारतीय दूतहरुको आवतजावतले अनेकन तरंग सिर्जना गरिरहँदा सत्तारुढ बिजेपीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालाको भ्रमण पनि

मन लाग्दा राजा भन्न दिए हुन्छ

०६२/६३ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालबाट राजतन्त्र सदाका लागि बिदा भई संविधान जारी भएको ७ वर्षमा राजावादीहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाउन गणतन्त्रविरुद्ध

कम्युनिष्टको झगडा र कांग्रेसको रणनीति

केपी ओलीलाई अप्ठेरो परेको बेला कांग्रेसले सितिमिति साथ दिँदैन, नदिने संस्थागत निर्णय नै छ भन्ने त गफमात्रै रहेछ । त्यस्तो

प्रधानमन्त्रीसँग कति छ अधिकार ?

राज्यका तीनवटा अंग सरकार, संसद् र न्यायालय हुने भए पनि कार्यकारी अधिकार भएकाले सरकारलाई मुख्य मानिएको हो । तीनै अंगमा

अमेरिकाको नतिजा के आउला ?

सन् १७७६ मा बेलायतबाट स्वतन्त्रता पाएको अमेरिका पूर्ण संघीय शासन भएको मुलुक हो । विश्वको पहिलो लिखित संविधान सन् १७८९

अदालत थुनेर कसलाई आनन्द ?

आममानिसका निम्ति देश, राजनीति, विपद् र संक्रामक रोगहरु भन्दा बढी सरोकारको विषय हुन्छ, अस्पताल, अदालत, यातायात, खाद्य अधिकार र सुरक्षा

काउन्सिललाई सरकारको करकर

सत्तामा बस्नेले मातहतका विभाग, कार्यालय, संस्थान र समितिलाई गिजोल्नुलाई हाम्रो सन्दर्भमा कुनै अचम्म मानिन्न । तर, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र

ठूला मुद्दा किन सेलाउँदै छन् ?

पुरानोबाट नयाँ शासकीय प्रणालीमा आउँदा संरचनात्मक समस्या देखिने गर्छन् । पुराना संरचना भत्किनु र नयाँ बनिनसकेको अवस्थामा समस्या आउनु नौलो

‘पचास प्लस एक’ को प्लान

नेकपाभित्रको अन्तरविरोध र राजनीति गल्लीबाट फराकिलो चौबाटोमा पुगेको छ । बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने हो भने लगत्तै पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री

चौथो अंगको अब आफैं गरौं चिरफार

संसारका सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि अपराधी अझ त्यसमा पनि डरलाग्दो हत्याकाण्डमा मुछिएका व्यक्तिको फोटो वा भिडियो प्रकाशन वा प्रशारण गर्नु हुँदैन

दुवै हठको उपचार के ?

नेकपाभित्र उत्कर्षमा पुगेको अन्तरविरोध समाधानमा अपनाइएको विभिन्न माध्यमको निश्कर्ष प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै हालतमा दुबै पद नछाड्नेमै पुगेको

दुलही नपाएरै हो त दुखेसो ?

‘आफन्त नभएको, समयमा विवाह नभएको, कसैको घरमा काम गरी बस्नेलाई मालिकले आउने मंसिरमा विवाह गरिदिन्छु भन्दै बर्खाको काम लगाउने र

आदर्श, विश्वास र लगनशीलता खरानी भएको क्षण

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् राजनीतिक दलको आह्वानमा हुने ठूला जुलुस वा आमसभामा आमनागरिकको सहभागिता बाक्लिँदै जाँदा गणतन्त्रकालमा भने राजनीतिक दललाई

दुई तिहाईका आन्तरिक दुःख

दुई तिहाई बहुमतनजिक रहेको नेकपामा स्पष्टतः दुई कित्ता आमुन्ने–सामुन्नेको अवस्थामा छ । कसको शक्ति कहाँ छ, त्यही प्रयोग गरेर निशाना

भारत किन वार्तामा बस्न चाहन्न ?

प्रधानमन्त्री मोदीसँग टेलिफोन वार्ताको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत सातादेखि प्रयास गरेपनि सम्भव नभएको खबरहरु बाहिरिएका छन् । पछिल्लो

देश हितमा समयको सदुपयोग गरौं

कोरोना संकटकै बेला नेपाल सीमा संकट पनि झेल्दैछ । यो परिस्थितिले नेपाल र भारतलाई दिएको साझा पाठ हो, सीमा व्यवस्थापनको

खनिएको खाल्डोमा को खस्ने ?

मन्त्रिपरिषदको आज अपरान्हको बैठकले अकस्मात अघि बढाएका दुईवटा अध्यादेश रास्ट्रपतिबाट जारी भएको  छ । लामो समयदेखि लकडाउनमा रहेकाले सर्वसाधारणको दैनिकी

संघीयताका अनेक–अनेक सास्ती

एकाएक काठमाडौंमा जुटेका सातै प्रदेशका प्रमुखहरुको माग जम्मा दुईवटा रहेछ– एउटा मर्यादाक्रम उकाल्ने, अर्को सेवा–सुविधा थपाउने † तर, माग पूरा

कोरोनाको कहर र हल्लाको मनोविज्ञान

यी पंक्ति लेख्न थाल्दा कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाख सात हजार आठ सय ६२ पुगेको छ । तीन हजार छ

कसले गराउने होला यस्तो काम ?

एउटा विषयमाथि बिनाकुनै तातो बहस निर्णय हुन्छ । सब आ–आफ्नो बाटो लाग्छन् । अनि, एक घण्टापछि मूलीबाटै कुरा आउँछ– ‘म

एकपछि अर्का मन्त्रीले भोगेका दुःख

लोकतन्त्र भनेको विधिको शासनको अर्को नाम हो । यो शासन प्रणालीको प्राण भनेकै निष्पक्षता र पारदर्शिता हुन् । तर, यससँगै

निर्मम नबनी निस्कन्न नतिजा

हामी सामाजिक, राजनीतिक मुद्दाका कुरा गर्छौं र दण्डहीनता मौलाएको दृष्टान्त पेश गर्छौं । तर, त्योभन्दा विकराल बनिरहेको पक्ष हो, आर्थिक

सीमापारिबाट यो पनि सिकौं

विगतमा एमाले, माओवादी अलग–अलग हुँदा एउटाले फागुन २१ मा सुखानी दिवस र अर्कोले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने गरिन्थ्यो

नेपाली फर्काऊ, चीनको घाउ नचर्काऊ

चीनको हुपेर्ई प्रान्तस्थित १८० जना नेपाली विद्यार्थीलाई फिर्ता ल्याउन नेपालले तीव्र तयारी गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको इपिसेन्टर मानिएको हुपेर्ई

​समस्या बाँकी छन्, समाधान खोजियुन्

बल्ल बल्ल द्वन्द्वसम्बन्धी दुई आयोगका लागि नाम सिफारिस त भए । तर, त्यसले काम शुरु नगर्दै कानुनी अभावमा विवादमा पर्ने

समस्याग्रस्त संघीयता

विकास, अवसर र सबैखाले भूमिकाहरुको विकेन्द्रिकरणमार्फत सुशासन कायम गर्ने अवधारणाका साथ संघीयता लागु त भयो । तर, संघीयताको मूल मर्म

​धर्मको आडमा यौनशोषणको धन्दा

‘भगवान’ भन्नेहरुबाट बलात्कृत हुनुपर्ने, तिनका विरुद्ध न्यायालय धाउनुपर्ने र न्याय पाइएन भनेर रोइकराई गर्नुपर्नेसम्मका घटना हेर्दा प्रश्न उठ्छ– के हाम्रो

​विश्वासको मत लिनैपर्ने छ र व्यवस्था ?

कानुनका नौ सिंग भनेजस्तो, एउटा वकिलले अभियुक्तको पक्षमा बहस गरिरहेको हुन्छ, छुटाउने गरी । अर्कोले फसाउने अनेक उपाय खोज्छ ।

​स्वस्थ जीवनका निम्ति स्पष्ट सल्लाह

एक वर्षपछि सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भयो । यो बैठकको विशेषता वा आयाम हो कि, यसले एउटा मार्गचित्र

लोकप्रिय