श्रीमानहरू भटाभट घर फर्कंदै

श्रीमानहरू भटाभट घर फर्कंदै

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ थुप्रिरहँदा श्रीमान्हरू भटाभट अवकाश पाएर घर फर्किन थालेका छन् । जेठ १ गते न्यायाधीश मीरा खड्का ६५ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकाश लिएर घर फर्किएकी छन् भने जेठ मसान्तमा अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसी पनि उमेर हदकै कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । महाभियोगबाट निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा यसै पनि फागुनदेखि नै घरमै आराम गरिरहेका छन् । अर्थात् मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पाएका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतमा थेग्नै नसक्नेगरी मुद्दाको संख्या बढ्दै गर्दा न्यायाधीशको संख्या भने एकपछि अर्को गर्दै घटिरहेको छ । आगामी दुई वर्षमा सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीशले अवकाश पाउने भएकाले न्यायक्षेत्रमा मुद्दाको व्यवस्थापन र शीघ्र न्याय प्राप्तीको विषयमा चर्को आवाज उठ्न थालेको छ ।
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उमेरहदको कारण अवकाश पाउने भएमा सोको अभिलेख राखी ३० दिनअगावै खाली हुने पदमा सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भएतापनि न्यायपरिषद्ले कहिल्यै यो व्यवस्थाको पालना गरेको छैन ।

न्यायको प्रवाह नरोकियोस् र जनताले न्यायका लागि तड्पिनु नपरोस् भनेर राखिएको यस्तो कानुनी व्यवस्थाको बेपर्वाह उल्लंघन भइरहँदासमेत सरोकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर बसेको आरोप कानुन व्यवसायीको छ । यसै पनि कोरोनालगायतका असामान्य अवस्थामा मुद्दाको फर्छ्यौट कम भइसकेको छ, त्यसमाथि चुनावमा न्यायाधीश र कर्मचारी नै खट्नुपरेपछि ढिलो न्याय स्वाभाविक बनेको छ ।

वैशाख २१ मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च बारका पदाधिकारीलाई न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका तत्कालै लागू गरी गुणस्तरीय व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरिने बताएका थिए । सोही कुरा कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा समेत बैशाख २६ गते दोहोर्याए । ‘अबको नियुक्तिमा हामी योग्यता, क्षमता र दक्षता भएका गुणस्तरीय व्यक्ति मात्र छान्छौं,’ उनले थपे, ‘अबको नियुक्ति पहिलाको जस्तो खल्तीबाट निकालेर ट्वाक्क ट्वाक्क पारेका भरमा हुँदैन ।’

न्यायाधीशको उचित चयनबाट मात्रै मुद्दाको सुनुवाईमा समेत सकारात्मक असर पर्ने भएकाले समग्रमा गुणस्तर भएका व्यक्ति मात्रै छानेर नियुक्ति गर्ने पनि कामु प्रधान न्यायायाधीश कार्कीको दाबी थियो । कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाको संयोजकत्वमा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका तयार गरेको भएता पनि सो विषयमा समेत खासै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल चलाइएको छैन । कानुनमन्त्री शर्मा कोइरालाले समेत न्यायाधीशहरूको पर्फमेन्स अडिट हुनुपर्ने कानुन दिवसकै दिन बताएकाले केही न केही सुधार न्यायालयमा हुने कुरामा दुईमत छैन तर कस्तो सुधार हुने हो भन्ने अहिल्यै यकिन भइसकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा दुई, उच्च अदालतका ५ मुख्य न्यायाधीश र १५ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ । अवकाशप्राप्त मीरा खड्काको स्थानमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले वरिष्ठ न्यायाधीशको कार्य शुरु गरेलगत्तै खाली न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने शत्रुहरूको दाबी छ ।

मीराले अवकाश पाएलगत्तै कार्की स्वतः बरिष्ठ न्यायाधीश भइसकेका छन् । कार्कीको आगमनसंगै न्यायपरिषद्मा सुधारको एजेण्डा मन पराउनेहरूको बहुमत पुगेकाले अब न्यायाधीश नियुक्तिमा समस्या नहुने पनि शुत्रहरूको दावी छ । खासमा चोलेन्द्रले नियुक्त गरेका रामप्रसाद भण्डारी संभवले फरक मत राख्न सक्ने भएतापनि कामु प्रधान न्यायाधीश कार्की, वरिष्ठ न्यायाधीश कार्की, कानुनमन्त्री शर्मा कोइराला र सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठबीच सुधारका विषयमा एकमतको निर्णय हुने वातावरण बनेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्रदान गरेलगत्तै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो पनि अघि बढ्ने सूत्रहरूको दावी छ । केही वरिष्ठ अधिवक्ता वा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारको नेतृत्वमा पुगेका कानुन व्यवसायीहरूलाई उच्चको मुख्य न्यायाधीश बनाएर पठाउने तयारी भएको पनि सूत्रहरूको दाबी छ ।

टिप्पणीहरू