स–साना मुद्दा तल्तिरै तह लगाउने सुर

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको भार हाल ३५ हजार पुगेको छ । मुद्दै मुद्दाले थिचिएको सर्वोच्चमा कार्यबोझ घटाउन मुद्दा दर्तामै कडाइ गर्ने उपाय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सुझाएको छ । कानुन संशोधन नै गरेर न्याय सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।

सात वर्षभन्दा कम कैद, ५० लाखभन्दा कम बिगो भएका मुद्दाको सर्वोच्चमा पुनरावेदन नै नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत मन्त्रालयले सुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन यतिबेला सर्वोच्चमा छलफलको क्रममा रहेको जनाइएको छ ।

सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार ‘दोहोर्याइपाऊँ’ भन्ने निवेदन नै करिब ६ हजार हाराहारी छन् । यी निवेदनमा उच्च अदालतबाटै निस्सा (अनुमति) प्रदान गर्ने-नगर्ने निर्णय गर्दा ६० प्रतिशत कार्यबोझ स्वतः घट्नेछ । सर्वोच्च अदालतमा ०७७÷७८ मा मात्र १५ हजार आठ सय १८ वटा पुनरावेदन दर्ता भएको देखिएको छ ।

तत्कालीन कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अदालतको कार्यबोझ घटाउन कानुनमा आवश्यक सुधारको मस्यौदानिम्ति अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । समितिले प्रतिवेदन तय गरी उतिबेलै बुझाइसकेको हो । मुद्दाहरू छिटो छरितो रूपमा टुंगो लगाउन कानुन संशोधनको खाकासहित प्रतिवेदन बनेको छ ।

सर्वोच्चले एकपल्ट अध्ययन गरेर दिएपछि ऐन फेर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । त्यसपछि विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा लगिनेछ । ऐनअनुरूप नियमावली भने सर्वोच्च आफैँले संशोधन गर्नेछ । त्यसपछि मात्र तल्ला अदालतलाई न्याय विकेन्द्रित गर्न बाटो खुल्छ ।

वार्षिक सर्वोच्च अदालतमा प्रति इजलास तीन हजार तीन सय ४७, उच्च अदालतमा प्रति इजलास सात सय ६ र जिल्ला अदालतमा प्रति इजलास सात सय ४३ वटा मुद्दाको कार्यबोझ रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मुद्दाको बोझ घटाउन राजश्व, रिट निवेदन र पुनरावेदनसम्बन्धी वर्तमान कानुनमा संशोधन गरिनु आवश्यक छ ।

सर्वोच्चमा राजश्व न्यायाधीकरणको फैसलाउपरको पुनरावेदन वार्षिक १५ सयभन्दा बढी पर्ने गरेको छ । राजश्व न्यायाधीकरणको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था गरे सतप्रतिशत कार्यबोझ कम हुने किटान मन्त्रालयको छ । रिट निवेदन मात्र सर्वोच्चमा बार्षिक पाँच हजारको संख्यामा छन् । यस्ता रिटमा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भए सर्वोच्चसम्म आउनुपर्ने छैन । यसले गर्दा सर्वोच्चमा २० प्रतिशत रिट निवेदनको बोझ यत्तिकै कम हुनेछ ।

०७६÷७७ को तथ्यांक हेर्दा उच्च अदालतमा शुरु दर्ता हुने मुद्दा छ हजार एक सय ७८ पुगेको देखिन्छ । उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतमा सार्न पनि प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको छ । यसो भयो भने सर्वोच्चमा सोझै पुनरावेदन गर्न पाइने छैन । विशेष ऐनले निर्धारण गरेअनुरूप अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतमा सार्दा माथिल्लो अदालतलाई हलुंगो हुने सुझाव मन्त्रालयको छ ।

अध्ययन समितिले नेपालको न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो, मितव्ययी र सर्वसुलभ बनाउन पहिले कानुनमै संशोधन नगरी नहुने बताएको छ । सर्वोच्चमै मुद्दाको चाप बढी हुँदा न्यायका याचक गम्भीर मर्कामा परेको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ । न्याय माग्न अदालत आउनेले मौकामै न्याय नपाउँदा अदालतप्रतिको जनआस्था नै धुमिल बनेको छ ।