निजगढ विमानस्थलबारे श्रीमानहरुबीच बेमेल, फैसलामा फरक फरक धारणा आउने सम्भावना

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अस्ति बिहीवार गरेको परमादेश बारे अनेक अड्कल लगाइएको छ । बाराको निजगढमा सन १९९५ देखि नै बनाउन लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लाग्ने गरी रिट जारी भन्ने आदेशपछि जनमत त्यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ ।

अदालतको अस्तिको उक्त आदेशपछि कतिपयले अढाई दशकअघि टाठा बाठाहरुले विश्व बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुसमक्ष गरेको उजुरीका कारण अरुण जलविद्युत परियोजना तीन दशक पछाडि धकेलिएको र त्यसैको परिणामस्वरुप मुलुकमा २० घण्टासम्म लोड सेडिङको भयावह अवस्था उत्पन्न भएको अवस्था स्मरण गराएका छन् । स्वभाविक कुरा हो बत्ती नहुँदा गरिव देशको औद्योगिक प्रतिष्ठानमा गम्भीर असर पर्ने नै भयो ।

अहिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारे सर्वोच्चबाट भएको आदेशलाई सोही अवस्थासँग दाँजिएको छ । अदालतको आदेशपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे छलफल गर्न आज सरकारले कानुन व्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ ।

‘सन् १९९५ बाट शुरु भएको उक्त परियोजनाको प्रारम्भिक काम गर्न २७ वर्ष लाग्यो । रफ्तारले त्यो काम अझै अघि बढेन । यति काम गर्न २७ वर्ष लाग्छ भने जनताले के आश गर्ने ?’

तर सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ लिखितरुपमा आउन बाँकी भएकाले के- कस्तो विषयमा प्रश्न उठाइयो भन्न सकिन्न । आजसम्म आदेशको संक्षिप्त विवरणसमेत प्राप्त भएको छैन । भोलि सार्वजनिक बिदा भएकाले छिटोमा सोमबार साँझसम्म आदेशको संक्षिप्तप्रति प्राप्त गर्न सकिने अधिकारीहरुले आशा राखेका छन् । सामान्यतया महत्वपूर्ण मुध्दाको पूर्ण पाठ लेख्न ढिलाइ हुने हुँदा एक डेढ पेजको सँक्षिप्त विवरण उहीँ दिन रिलिज गर्ने प्रचलन हो ।

तर बिहीवार साँझदेखि नै सर्वोच्चको फैसला कस्तो आयो र पूर्णपाठ कस्तो आउँदैछ भनेर सबैजसो सञ्चारमाध्यममा आफू अनुकूलको व्याख्या गर्न थालिएकोप्रति श्रीमानहरुले चित्त दुखाउनुभएको सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ । फैसलाले पक्कै पनि सरकारी कार्यमा भए गरेका कमिकमजोरीलाई सुधार्न सहयोग पुर्याउने भएकाले अन्यथा नसोच्न न्यायालय स्रोतले अनुरोध गरेको पनि गरेको छ ।

‘अहिलेको अदालत विकास र देश हित बिरोधी छैन । नमिलेको कुरा छ भने त्यसलाई मिलाऊ त भन्नैपर्यो । हाम्रो सरकारको काम गर्ने तौरतरिका काइदाको भएकाले पनि अदालत केही बोल्न बाध्य भएको हो,’ स्रोतको दाबी छ । जनआस्थासँग कुराकानी गर्दै नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सर्वोच्च अदालतका एक जना उच्च अधिकारीले भने, ‘सन् १९९५ बाट शुरु भएको उक्त परियोजनाको प्रारम्भिक काम गर्न २७ वर्ष लाग्यो । रफ्तारले त्यो काम अझै अघि बढेन । यति काम गर्न २७ वर्ष लाग्छ भने जनताले के आश गर्ने ?’

जनतालाई विकास निर्माणका कार्य अलि अलि गर्न खोजेको जस्तो देखाउने तर सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति जुनसुकै दलको सरकारले गरेको अदालतको बुझाइ हो । कार्यपालिकाको कमजोरी न्यायपालिकाले देखाउन नहुने हो,तर बाध्य भएपछि त्यो पनि राज्यकै अंग भएकाले गर्नै पर्ने स्रोतको भनाइ छ ।

निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने हो भने त्यसको बलियो आधार चाहिने विमानस्थल विरोधीहरुको जस्तै अदालतका प्रशासकहरुको पनि धारणा छ । श्रीमानहरुको धारणा उद्धृत गर्दै एउटा स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँ बाहेक अन्यत्र विमानस्थल बन्न सक्दैन भन्ने बलियो आधार दिनुपर्छ । राज्यले अन्यत्र पनि अध्ययन गरेको छ । त्यहाँबाहेक अन्य स्थानमा यो-यो कारणले हुँदैन,निजगढमा यो कारणले हुन्छ भन्न सक्नुपर्यो ।’

मुलुकले तर्जुमा गरेको कानुनले पनि विकास निर्माणमा भाँजो हालेको न्यायालयको बुझाइ छ । त्यसबारे न्यायाधीशहरुबीचमा पनि छलफल चलिरहेको दाबी गरिएको छ । पूर्ण इजलासमा रहनुभएका पाँच जना न्यायाधीशमध्ये केहीको छुट्टै राय र संकेत देखिएपछि अहिले अदालतले एउटै राय बनाएर आदेशको पूर्ण पाठ लेख्ने पहल गरेको बताइन्छ ।

पहल अझै पनि एउटै धारणा बनोस् भन्ने हो । तर पूर्ण फैसला लेख्ने बेलासम्म त्यसो भएन भने छुट्टाछुट्टै रायसहितको लिखित आदेशको विवरण आउनसक्ने आशंका सर्वोच्चभित्रै गरिएको श्रोतको दावी छ ।