निजगढको विकल्प के हो त श्रीमान् ?

निजगढको विकल्प के हो त श्रीमान् ?

सर्वोच्च अदालतको अस्ति बिहिवारको आदेशपछि बाराको निजगढमा बनाउन सबै तयारी अघि बढेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अलपत्र पर्ने भएको छ । ३५ वर्षअघि अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनालाई यसैगरी लत्याईं दिँदा राज्य जलविद्युत उत्पादन र उपभोगमा दशकौं पछि परेको थियो ।

अब काठमाडौंको साँघुरो विमानस्थलको विकल्पमा बनाउन लागिएको उक्त विमानस्थल र त्योसँग जोडिएको फास्ट ट्र्याकको औचित्य र भविष्यमाथि कालो बादल मडारिएको हो । निजगढ विमानस्थल, काठमाडौंसम्मको फास्ट ट्र्याक र हेटौंडा जोड्ने सुरुङ मार्ग यी सबैको भविष्य एउटै आदेशमा स्वाहा हुने अवस्था बनेको छ ।

अदालती आदेशको पूर्णपाठ नआउञ्जेल अहिले नै केही भन्न नसकिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । आदेशमा कुन विषयलाई महत्व दिइएको छ भन्ने कुरो थाहा नभएकाले यसै भन्न नमिल्नेमा उनीहरुको आशावादी छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक जना अधिकारीले भने, ‘पहिले त आदेश कसरी आउँछ त्यो नहेरी यसै हो भन्न सकिँदैन । ठ्याक्कै निजगढमा बनाउन पाईंदैन भनेर आउँछ कि, अर्को ठाउँमा बनाउनु भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिइन्छ भन्ने कुरो खुलेको छैन । अथवा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको बारेमा मात्र बोलेको हो कि, त्योबारे फैसलाको पूर्ण पाठ पढेर मात्र भन्न सकिन्छ ।’

आज शनिबार सार्वजनिक बिदा भए पनि सरकारले अदालतको उक्त फैसलापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे अध्ययन र छलफलको कार्यक्रम राखेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आज दिउँसो बोलाइएको छलफलमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ,कानुन व्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरुको सहभागिता रहने बताइएको छ ।

आजको छलफलमा सबैभन्दा पहिले उक्त आदेशबारे अदालतमा पुनः आदेश पुनरावलोकनको निम्ति जान पाइने हो वा होइन ? विस्तृत छलफल हुने बुझिएको छ । त्यसमा र अन्य पक्षमा कुनै कानुनी समस्या छन् कि भन्नेबारे पनि कुराकानी हुने स्रोतको दाबी छ ।

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासमा पाँच जना न्यायाधीशबाट भएको उक्त आदेशको पूर्ण पाठ नपढी यसै भन्न नमिल्ने अधिकांश कानुन व्यवसायीको मत देखिन्छ । उनीहरुमध्ये धेरैले उक्त फैसलालाई अरुण तेस्रोको बारेमा गरिएको यसअघिको चलखेलसँग दाँजेर हेरेका छन् । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘यसले फेरि एक पटक देश विकासलाई ठप्प पार्ने अवस्था बनेको छ ।’

निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा लाखौं रुख मासिने तर्क राख्दै आएका स्वघोषित वातावरणविद्हरुको भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको स्थानीय बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा त्यस क्षेत्रका धेरै रुख मासिइसकेका छन् । नजिकैको टाँगिया बस्तीमा पहिले पाँच सय जना सुकुम्वासी रहेकामा अहिले दुई हजार पुगेका छन् । उनीहरुले दिनहुँ गर्ने रुख कटानबाट धेरै जंगल मासिएको हो ।

विमानस्थल परियोजनासँग सम्बन्धित एक जना अधिकारीका अनुसार पहिले पाँच लाख ७० हजार रुख काट्नुपर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिले त्यो संख्या घटेर आधाभन्दा तल पुगेको छ । त्यतिबेला पनि उक्त संख्या ठूला रुख नभई पोथ्रापोथ्री र साना रुख गनेर भएको थियो ।

वर्षौंदेखि चर्चा र विवादमा ल्याइएको उक्त विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलका कारण अदालत पुगेको भन्नेमा धेरै जना सहमत देखिन्छन् । त्यसैले देशी विदेशी शक्तिको आधारमा अदालत पुगेको महत्वपूर्ण विषयमाथि गरिएको सर्वोच्चको परमादेशमा के भनिएको छ र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे आज महान्यायाधिवक्तहरुसँग पनि छलफल हुन लागेको हो ।

टिप्पणीहरू