ओलीको शासनमा यतिसम्म अचाक्ली

केपी ओली सरकारकै पालाको कुरा हो– नियम, कानुन र प्रक्रियालाई पाखा लगाउँदै करोडौँ रकम यताउता गरियो । अहिले कुरा उठ्दा मुख्यसचिव, सचिव, जर्नेल। महालेखा परीक्षक कार्यालयदेखि थुप्रै मान्छेको ‘पहरो’ गर्जिने भएपछि त्यसलाई भित्रभित्र दबाउने ठूलो प्रयास छ ।

अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीस्थित नेपाली राजदूतको आवास खरिदका क्रममा सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर परल मूल्यभन्दा निकै बढी रकम देखाइयो । यस्तो गर्दा राज्यकोषबाट ७८ करोड निकासा भएको छ । तर, किनिएको आवासको मूल्य बढीमा ३७ करोडभन्दा माथि नपर्ने त्यहाँस्थित नेपालीले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई बताएका छन् ।

यस प्रकरणमा विशेष रुचि देखाएर क्याबिनेटबाट स्वीकृति दिने प्रधानमन्त्री केपी ओली, पछि आफैँ गएर बस्ने गरी ७८ करोड निकासाको प्रस्ताव लाने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, टिप्पणी उठाउने हालका मुख्यसचिव तथा त्यसबेलाका परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, अमेरिकाका लागि तत्कालीन राजदूत डा.अर्जुन कार्की र खरिद टोलीका संयोजक जर्नेल मधुकर कार्कीसम्म मुछिएका छन् ।

राजदूत कार्कीले भवन खरिदका लागि ०७५ वैशाख १४ मा सैनिक सहचारीको जिम्मेवारीमा रहेका आफ्नै भेग (पूर्वी नेपाल) का अर्का कार्की अर्थात् तत्कालीन महासेनानी मधुकरसिंह कार्कीको संयोजकत्वमा हाल परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काका पिए कृसु क्षेत्री र बेलायतका निम्ति राजदूत नियुक्त दुबसु क्षेत्री (शिष्टाचार महापाल) का भाइ चक्र सुवेदीसहित सम्मिलित घर खोजी गर्ने समिति बनाए । दूतावासले समिति गठन गरेकै दिन र त्यसको ७ दिनपछि फेरि अर्को स्पेसिफिकेशन (सम्भाव्यता) अध्ययन गरी अनुमोदन गरियो ।

जबकि, ऐनअनुसार कुनै पनि सामान किन्नुअघि सार्वजनिक खरिद कार्यविधि २०७३, दफा १० को उपदफा १ बमोजिम मूल्यांकन समिति गठन हुनुपर्छ । उक्त समितिले खर्चको सीमा र खरिद सामग्रीको मापदण्ड तय गर्छ । त्यसपछि बल्ल सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर मूल्य बढाबढको विधिअनुसार खरिदकार्य टुंग्याइनुपर्ने हो । तर, यो खरिदका सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुन विपरित थियो ।

कसरी भने, न खरिद गरिने भवन वरिपरिका अन्य भवनको प्रस्ताव संकलन गरियो, न त्यो ठाउँको प्रचलित मूल्यको मूल्यांकन नै गरियो । किन्ने र बेच्नेबीच आपसी समझदारी बनाएर भवन किनियो । तीन वटा विक्रेताका प्रस्तावहरू संकलन गरिए । तर, एउटा घर भक्तपुरको सुडालजस्तोमा, अर्को ललितपुरको सुनाकोठीजस्तोमा र तेस्रो घर साँखुको सलम्बुटारजस्तोमा ।

एक ठाउँमा जमिनको मूल्य र अर्को ठाउँको मूल्यबीच जमिन र बसोबासकै आधारमा पनि नमिल्ने तीन वटा बनावटी प्रस्ताव संकलन गरियो । जबकि, काठमाडौंको पानीपोखरीमा घर किन्नु छ भने उक्त घरसँगै साँध, सीमा जोडिएका बाँकी दुई घरको मूल्य भिडाउनुपर्ने हो । यस्तो पनि गरिएन । लेखा समितिले ती घरहरू गुगल म्यापमा हे¥यो, किनिएको ठाउँभन्दा १० किलोमीटर परका छन् । खरिदका क्रममा बार्गेनिङ गरेर एक करोडसम्म घटाएको चाहिँ देखिन्छ ।

भनिन्छ, यो खरिद प्रक्रियाको सबभन्दा ठूलो विसंगति हो, सैनिक सहचारीलाई खरिदकार्यको अगुवा बनाइनु । सैनिक सेवाका कर्मचारीलाई सुरक्षाबाहेकका विषयमा जिम्मेवारी दिइँदैन । त्यसमाथि गरियो के भने, तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ७८ करोड नेपाली रकम निकासा दिए । अर्थमन्त्रीको कार्यकालपछि उनी आफैँ राजदूत भएर अमेरिका गए र स्वीमिङ पुलसहित जंगलको त्यही घरमा शुरुमै बसे ।

तर, नेपालमा अर्को सरकार बनेलगत्तै डा.खतिवडा त्यहाँबाट फिर्ता भए । त्यसपछि लामो समय राजदूत नियुक्ति भएन । घर भूतबंगलामा परिणत भयो । यो खरिदको कनेक्सन कति रमाइलो भने मन्त्रालयबाट रकम निकासा दिने मन्त्री आफैँ राजदूत भएर अमेरिका जाँदा त्यहाँ बस्ने पहिलो राजदूत, खरिदक्रमका राजदूत र खरिदका लागि संयोजक तोकिएका जर्नेल दुबै कार्की, खोटाङ र भोजपुरबाट विराटनगर झरेका ।

भनिन्छ, वार्ताबाट खरिद गरिनु भनेको प्रतिस्पर्धालाई नमान्नु हो । किनिएको त्यो घरको मूल्य जतिमा किनियो त्योभन्दा सस्तो पर्दैन भन्ने कुराको ग्यारेण्टी यो विधिमा हुँदैन । नेपालको खरिद, बिक्री गर्नुपरेमा निर्देशिका बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । यी केही पनि काम गरिएका छैनन् । सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट रकम निकासाको स्वीकृति दिइएको छ । खरिद भएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयको टोली अमेरिका पुग्यो, मेजमानी खायो र यस प्रक्रियाबारे केही बोलेन ।

प्रक्रियाविपरित भएको खरिदमा महालेखा नबोल्नुले त्यसमा कैफियत निस्कियो । त्यसपछि लेखा समितिले परराष्ट्रसँग उक्त खरिदसम्बन्धी कागज माग्यो । परराष्ट्रले ठूलै ढड्डा बुझायो । यसपछि बल्ल थाहा भयो कि, खरिद गरिएको भवन दूतावास क्षेत्रमा पर्दैन । जंगलको बीचमा छ त्यो घर । सन् २००२ मा बनेको, २० वर्ष पुरानो घर हो । अनि, जति रकममा खरिद गरियो, त्यो क्षेत्रमा त्यस्तो घरलाई आधा मूल्य पनि पर्दैन । त्यसमाथि खरिदका लागि अलग्गै कमिटी बनाएर विक्रेता पक्षसँग वार्ता गर्ने नियम नेपालको कुनै पनि कानुनमा छैन ।