कर्मचारीको अब शुरु हुनेछ काँटछाँट

स्थानीय तह निर्वाचनपछि भर्खरै बहाल भएका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले आ–आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्दै अब कर्मचारी तान्न र फ्याँक्न दौडधुप चल्ने भएको छ । रुचाइएको कार्यकारी अधिकृत भएन भने काम गर्न समस्या पर्ने कारण यस्तो घम्साघम्सी चल्न लागेको हो ।

०७४ मा अधिकांश पालिकाले उही दलको प्रमुख र उपप्रमुख पाएका थिए । तर, यसचोटि विभिन्न किसिमका गठबन्धनको साथ चुनाव हुँदा प्रमुख र उपप्रमुख प्रायःजसो ठाउँमा फरक फरक दलबाट आएका छन् । त्यसैले को, कति शक्तिशाली छ भन्ने कुराको घम्साघम्सी अब केही दिनमै देख्न पाइने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

अहिले आर्थिक वर्षको करिव अन्तिम महिना चलिरहेको छ । कतिपय ठाउँमा चालु आर्थिक वर्षका पेश्की र हिसाबहरू फरफारक हुन बाँकी छन् । असार १० गते बजेटको तयारी गर्नै प¥यो । त्यसमाथि दोहोरिएबाहेकका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनुकूलको कार्यकारी अधिकृत चाहिन्छ भनी महसुस गर्ने समय पनि भइसकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने साउन नलागी कतैको पनि कार्यकारी अधिकृत नचलाउने नीति लिएको छ ।

सबभन्दा आकर्षक मानिने काठमाडौं महानगरमा विद्यासुन्दर शाक्यको पाँच वर्षे कार्यकालबीच आठ जना कार्यकारी अधिकृत फेरिए । अब निर्वाचित हुनै लागेका मेयर बालेन्द्र साहले कति चलाउने हुन् ? हेर्न बाँकी नै छ ।

काठमाडौंको जटिलता कस्तो छ भने, मेयर र उपमेयर दुबै राजनीतिक पृष्ठभूमिका हैनन् । उपमेयर जित्दै गरेकी सुनिता डंगोल एमालेको टिकटबाट उम्मेदवार भए पनि उनी आफूलाई स्वतन्त्र भन्ने गर्दछिन् । समस्या छ, वडाध्यक्षहरूसँगको समन्वयमा । उमेर र अनुभवले पनि वडाध्यक्षहरू भन्दा काठमाडौंका मेयर–उपमेयर साना छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतको दर्जा पनि फरक फरक हुन्छन् । महानगरमा सहसचिव, उपमहानगर र नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँ पालिकामा शाखा अधिकृत । अहिलेसम्म निर्वाचित प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा ४ र ५ जनाको दरले कार्यपालिकाको निर्वाचन भइसकेको छैन । यसो गर्दा जनप्रतिनिधिको संख्या ३५ हजारसम्म पुग्ने गरी बढ्नै बाँकी छ ।

आफ्नो तलब, भत्ता र सुविधा आफैँ तोक्न पाउने अधिकारप्राप्त स्थानीय तहहरूले विगतमा वडा सदस्यसम्मले तलब–भत्ता पाउने व्यवस्था गरेका थिए । वडा सदस्यले मात्रै कम्तिमा महिनाको २०–२५ हजारसम्म लिएका थिए । उनीहरूले पाउने नीलो र रातो पासपोर्टको सुविधा छुट्टै छ ।

त्यस्तै, यसचोटिको स्थानीय तह निर्वाचनमा कैदी, बन्दी र निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलगायत सबै कर्मचारीले मतदान गर्ने अवसर पाएनन् । देशभरका जेलमा अहिले २८ हजार कैदी, बन्दी छन् । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी पनि त्यही संख्याको हाराहारीमा थिए ।