खोजेको गभर्नर,भइयो सञ्चालक,७ मध्ये ५ त्यतैका « Jana Aastha News Online
Logo
१५ असार २०७९, बुधबार
|  Wed Jun 29 2022
Logo
१५ असार २०७९, बुधबार
|  Wed Jun 29 2022

खोजेको गभर्नर,भइयो सञ्चालक,७ मध्ये ५ त्यतैका

प्रकाशित मिति :  १२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १३:३०


नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रिक्त दुई जनामध्ये पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र पूर्वकार्यकारी निर्देशक शंकरप्रसाद आचार्य नियुक्त भएका छन् । सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा ती दुईलाई नियुक्त गरेको हो ।

वैशाख पहिलो सातादेखि डा.श्रीराम पौडेल र रामजी रेग्मीको पाँच वर्षको म्याद सकिएपछि रिक्त पदमा उनीहरु आएका हुन् । सरकारले चुनावअघि नै नियुक्त गर्न खोजे पनि आचारसंहिताको कारण रोकिएको थियो । पहिले आचार्य र अर्का एक जना ढुंगाना सञ्चालकमा सिफारिस भएको बताइएको थियो । तर अहिले आचार्य र सिवाकोटी नियुक्त भएका छन् ।

सात सदस्यीय समितिमा अब पाँच जना बैंकबाटै मासिक निवृत्तिभरण बुझ्ने पेन्सनर रहेका छन् । अर्थसचिव पदेन सदस्य र एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका विवादास्पद चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सुवोधकुमार कर्णबाहेक अरु सबै बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट सेवानिवृत्त कर्मचारी हुन् ।

बैंक सञ्चालक समितिको स्वरुपमा डेढ वर्षअघि गभर्नर बन्न खोजेका दुई जना डेपुटीमध्ये गभर्नर बन्न सफल महाप्रसाद अधिकारी अध्यक्ष छन् । मर्यादाक्रममा अर्थसचिव र कर्णपछि दुई जना डेपुटी रहने छन् । त्यसपछि पूर्वकार्यकारी निर्देशक आचार्य र पूर्व डेपुुटी सिवाकोटीको स्थान हुनेछ ।

‘सबै राष्ट्र बैंककै पेन्सन खाने कर्मचारी सञ्चालक समितिमा बसेपछि केन्द्रीय बैंकको भूमिका सहकारीभन्दा फरक हुने भएन । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, सुविधा र अन्य स्वार्थमा नै बैंकको सञ्चालक समिति घेरिने वातावरण बनेको छ । यो स्वायत्तता भनेर उफ्रिनेहरुको निम्ति थप लाजमर्दो हुनुपर्ने हो ।’

अधिकारी सात वर्ष अघिसम्म डेपुटी हुँदा अहिलेका डेपुटी दुवै जना उपनिर्देशक थिए । सिवाकोटी डेपुटी हुँदा उनीहरु निर्देशक बने । गत वर्ष सिवाकोटीले छाडेको कुर्सीमा अहिले निलम ढुंगाना बसेकी छन् । शिवराज श्रेष्ठले छाडेको कुर्सीमा बमबहादुर मिश्र छन् ।

अहिलेका डेपुटी मिश्र सबैभन्दा थोरै बैंक सेवा गरेका कर्मचारी हुन् । उनले राष्ट्र बैंकको कर्मचारीको रुपमा मुश्किलले १८ वर्ष मात्र सेवा गरेका छन् । कुनै पनि कर्मचारीले पेन्सन पाउन २० वर्ष सेवा अवधि पुग्नै पर्ने नियम छ । लोक सेवा आयोगको सामान्य सिध्दान्तअनुसार पनि कर्मचारीले पेन्सन पाउन उसले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकै हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मिश्रलाई गत वर्ष डेपुटीमा नियुक्तिलगत्तै बैंक सञ्चालक समितिले दुई वर्ष सेवा अवधि थपेर पेन्सन दिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि १८ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि डेपुटीमा नियुक्त वीरविक्रम रायमाझीलाई युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा पेन्सनबाट वञ्चित गराइएको थियो । रायमाझीविरुध्द नियोजित ढंगले अख्तियारमा उजुरी हाल्न लगाएर खतिवडाले पेन्सन दिनबाट रोकेको आरोप लाग्दै आएको छ । खतिवडा गभर्नरको दौडमा छँदा त्यतिबेला रायमाझीले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको आडमा चलखेल गरेर आफूलाई गभर्नर बन्नबाट छेकबार लगाउने कोशिस गरेको भन्दै खतिवडाले आफू निकटहरुसँग रोष व्यक्त गरेका थिए ।

तर लोकसेवा आयोगको सामान्य सिध्दान्त विपरित हुँदा पनि मिश्रलाई पेन्सन दिइएकोमा काँग्रेस निकट एकथरि कर्मचारीले गभर्नर अधिकारीसँग गत वर्ष नै रोष प्रकट गरेका थिए । त्यसरी २० वर्ष सेवा अवधि नपुगेको भन्दै यसअघि पूर्वगभर्नर डा. यादवप्रसाद पन्तका छोरा एवम् कार्यकारी निर्देशक डा. भुवनेश पन्त र अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. वामदेव सिग्देललाई पनि बैंकले हालसम्म पेन्सन दिएको छैन ।

केन्द्रीय बैंकका नीति र निर्णय प्रभावकारी र निष्पक्ष होउन् भन्ने उद्देश्यले बैंकका कर्मचारीबाट डेपुटी र डेपुटीबाट गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्थाबाहेक सञ्चालक पनि पूर्वकर्मचारीबाटै बनाउने उद्देश्य नराखिएको एक जना पूर्व गभर्नरले बताए । उनले भने, ‘सबै राष्ट्र बैंककै पेन्सन खाने कर्मचारी सञ्चालक समितिमा बसेपछि केन्द्रीय बैंकको भूमिका सहकारीभन्दा फरक हुने भएन । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, सुविधा र अन्य स्वार्थमा नै बैंकको सञ्चालक समिति घेरिने वातावरण बनेको छ । यो स्वायत्तता भनेर उफ्रिनेहरुको निम्ति थप लाजमर्दो बिषय हो ।’

यता एक जना सञ्चालक पछिल्ला दिनमा विवादमा आए पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । एक जना बैंकर तथा व्यवसायीसँग म्यासेजमार्फत् ३० हजार डलर घुस मागेका भनिएका कर्णको विवादास्पद म्यासेज स्वयम् शर्माको मोबाइलमा हुँदा पनि कारवाही अघि नबढाइनुमा थुप्रैले आश्चर्य मानेका छन् ।

बैंक सञ्चालक र नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभागमा रहेका प्रभावशाली कर्मचारीले मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट स्वार्थ बाझिने कार्य गरेको सूचना संकलन गर्न बैंक नेतृत्वले गोप्य संयन्त्रको विकास गरेको काँग्रेस र माओवादी कर्मचारीहरुको आरोप छ । सरकारले डेढ महिनाअघि पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पद बहाली गरेका अधिकारीले आफ्नो सूचना संयन्त्रलाई चुस्त राख्न उक्त कार्य गरेको बताइन्छ ।

सूचना संयन्त्रको मुख्य उद्देश्य सञ्चालक,डेपुटीद्वय र जिम्मेवार अधिकृतहरुले पदीय दुरुपयोगको आडमा गर्ने घप्लाबाजी पत्ता लगाउनु हो । तर, आफूबाहेक अरुलाई हतपत विश्वास गर्न नसक्ने गभर्नर अधिकारीको आत्मकेन्द्रित स्वभावका कारण उक्त संयन्त्रले बैंकलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुनसक्ने एक जना सञ्चालकको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !