अखिल पनि हदम्याद खारेजको पक्षमा

अखिल पनि हदम्याद खारेजको पक्षमा

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन क्रान्तिकारीले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद खारेज गर्न माग गरेको छ । कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हदम्यादको संकुचित व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको हो ।

सुन्दरी प्रतियोगितामा आयोजकले यौन हिंसा गरेको घटना हालै सार्वजनिक भएपछि बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ । युवतीले आफूलाई ६ महिनासम्म लगातार बलात्कार गरेको बताएकी छन् । तर, हदम्याद नै तगारो बनिदिँदा पीडित पक्ष न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिएको हो ।

‘मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने जबरजस्ती करणीको उजुरी गर्न ३५ दिनको मात्र म्याद दिएको थियो’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान जारी भएपछि विभिन्न कानुनमा रहेका लैंगिक असमानता हटाउन ल्याइएको ऐनले जबरजस्ती करणी उजुरीको हदम्यादलाई ३५ दिनबाट बढाएर छ महिना बनाइएको थियो ।त्यस्तै, २०७५ मा बनाइएको नयाँ मुलुकी अपराधसंहितामा हदम्याद एक वर्षको बनाइएको छ । तर, जबरजस्ती करणीजस्तो संवेदनशील, जघन्य अपराधमा हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेको ठहर गर्दै यसमा तत्काल संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

टिप्पणीहरू