अभागी नेपाल–भाग्यमानी नेता

-डा . प्रेमसिंह बस्न्यात

बृहत् नेपाल टुक्रिएर झण्डै ६० भन्दा धेरै राज्य बने । तीनै टुक्राटाक्रीलाई जोडेर पुनः बृहत् नेपाल बनाइयो । भूगोलको एकीकरण भए तापनि सामाजिक एकता बन्ने प्रक्रियामा नै थियो नेपाल । तर माओवादीले १० वर्षे युद्धको नाममा नेपालको सामाजिक मात्र होइन साँस्कृतिक, धार्मिक र राष्ट्रिय एकतालाई चकनाचुर पारिदियो । यो क्षतिको शोधभर्ना हुन कि अर्को आधा शताब्दीभन्दा बढी लाग्नेछ, कि केही दशकभित्रै पुनः नेपाल टुक्रे राज्यमा फर्कन सक्ने पीडादायी भविष्यको खतरा त्यत्तिकै छ ।

शक्ति राष्ट्र र छिमेकीका स्वार्थमा प्रचण्ड–बाबुरामले त्यही बाटो समाते जुन रुसी संघलाई क्षतविक्षत पार्न राष्ट्रपति गोर्वाचेभलाई तीन दशकअघि प्रयोग गरिएको थियो । १७ हजार मारिने युद्धको नाटकदेखि एमसीसीको रोइलोसम्म यी पात्रको चरित्रविहीन चर्तिकला देखियो । नेपालमा सबै शक्तिलाई स्वाहा पारेर राजनैतिक नेताहरूलाई देशको संविधान र कानुनभन्दा माथि बस्ने अवस्था मिलाइयो भने नेताहरू भ्रष्टाचार गरेर नै अर्बौंपति बने ।

हरेक तहको निर्वाचन त्यही पैसाबाट किनिन्छ भने पैसा नहुनेहरू नेता बन्नै सक्दैनन् । अब त देशको माटो बेचेर भए पनि सबैलाई पैसा चाहिएको छ । सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको विद्यापति अर्थात् धेरै पढेकाहरूले नै मातृभूमि बिर्सेर पराइको लागि खेतीपाती गर्नु हो । प्रायः सबैको आदर्श वाक्य ‘सबसे बडा रुपैयाँ’ बनेको छ ।

उत्तरी छिमेकीबारे परापूर्वदेखि वर्तमानसम्म केलाउँदा, तिब्बत स्वतन्त्र राज्य हुँदाको अवस्थामा भने उल्लेखनीय घटना भएको देखिन्छ । तर, तिब्बत पनि उसको अभिन्न भूमि भइसकेको अवस्थामा चीनले नेपाललाई उथलपुथल पार्ने खालको कुनै काम गरेको देखिँदैन । चीन आफ्नो लागि पैसा कमाउने ध्याउन्नमै छ । अर्को कुरा, आफ्नो सिमाना काटेर अरु मुलुकमा सैनिक ध्वंश लगाउन सक्ने यसको काम पनि हैन । भोलि नेपाललाई परिहाल्यो भने यसले सैनिक सहयोग दिने छैन । नेपाल–अंग्रेज युद्धमा बेत्रावतीको सन्धिअनुसार चीनले नेपाललाई मद्धत दिन अस्वीकार गर्दासमेत युद्धमा नेपालको हार भएको हो । यो चिसो मित्र हो, सितिमिति तात्दैन ।

अर्कोतर्फ भारतलाई हेर्ने हो भने सामाजिक र धार्मिक सम्बन्ध त छँदै छ । त्योभन्दा बढी यसले नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई उल्टाउने–सुल्टाउने काममा पोलिटिकल असल्ट अर्थात राजनीतिक हमला नै गर्छ, गराउँछ । तर कहिल्यै तार्किक निश्कर्षमा पुग्न दिँदैन । वि.सं. २००७ सालको राणा–काँग्रेसको लडाईं, २०४६ साल कांग्रेस–कम्युनिष्टले गरेको सक्रिय राजतन्त्रविरुद्धको विद्रोह र माओवादी तथा अरु सात दलबीचको १२ बुँदे सम्झौता यसका नजिर हुन् । २००७ सालपछि नेपालमा भएका कुनै पनि क्रान्तिलाई वार कि पार हुन नदिएर टालटुल गरी बीचमै भारतले सम्झौता गराइदिन्छ । त्यो स्थायी हुँदैन र पुनः आन्तरिक क्रान्ति, विद्रोह, झै–झगडा शुरु हुन्छ ।

भारतले भनेर गरिएका राजनैतिक परिवर्तनपछि उसले नेपाललाई घाँटी समातेर जहिल्यै रक्षा र परराष्ट्र मामला, नदीनाला, प्राकृतिक स्रोत उसको कब्जामा पार्न चाहन्छ भने अधिकतम भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने चाहना पनि कसैगरी छिपेको छैन । मेची–महाकाली सीमा खुला राख्नुपर्छ अनि भारतीयलाई नेपाली बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लैनचौरबाट ठेक्का लिएर थुप्रै नेपाली प्राध्यापक र डाक्टरसा’ब लागिरहेको प्रमाण छन् ।

दुःखको साथ भन्नै पर्छ, भारतको जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी (जेएनयु) बाट पढेर आउने (केहीबाहेक) नेपालीले भारतीय रणनीतिअनुसार उसकै मात्र भलो हुने काम गरिरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा बिहारका भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन, उनैलाई नेपालको नेता बनाउने, लैनचौरभित्रै भेला गरी राजनैतिक दल खोल्न लगाई नेपालभित्र ‘एक मधेस एक प्रदेश’ माग गर्न लगाउँछ । नेपाललाई त्यति ठूलो सहयोग दिने भारतले नेपाली जनतालाई होइन, नेता मात्र खुशी पार्ने काम गर्नु रणनैतिक भूल हो ।

नेता व्यवस्थापन

हाल नेतृत्वमा रहेका खड्गप्रसाद ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतोमा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा कुर्सीको मोह बढी देखियो । तीमध्ये पनि पुष्पकमल दाहालको बेइमानीले यो देशको भविश्य अझै रक्तपातपूर्ण हुने देखिन्छ ।

दुवै छिमेकीको राष्ट्रिय स्वार्थलाई लात हानेर बेवास्ता गर्दै एमसीसीमा विजय प्राप्त गरेका देउवा, प्रचण्ड र माधवले युक्रेनको समस्यामा अमेरिकी दबदबा बोकेर रुसको विरोध गरे । त्यो नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा हालसम्मकै ठूलो गल्ती हो । एमसीसीका बेहुलाहरूले नेपालको भूराजनीति भुले । अमेरिकी सेना, मन्त्री, सांसद र एजेण्टहरूका अतिक्रमण नेपालले कति धान्ने ? ओइरो लागेको लाग्यै छ । अब यी नेपाली बेहुलाहरूले मंगोलियाले जस्तै कि नेपाललाई नाटो गठबन्धनमा रहेको घोषणा गरुन् कि भने युक्रेनको नियती भोग्न तयार होउन् ।