शहरको राजनीति झर्को, गाउँघरको झन् चर्को

– दीपक खनाल

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन, २०७९ वैशाख ३० गते देशभर सम्पन्न भयो । ७ सय ५३ निकायका लागि भएको निर्वाचनमा यो आलेख तयार पार्दासम्म क्रमशः नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी अगाडि छन् । स्थानीय तहको यो निर्वाचनको चर्चा गर्दै गर्दा ३० वर्षअघिको ‘नोस्टाल्जिया’ ले मानसपटल घुमाइरहेको छ । त्यो थियो ०४८/०४९ को केन्द्रीय/स्थानीय चुनाव/राजनीति । निरंकुश पञ्चायती शासन व्यवस्था ढालेर भर्खरै बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र ल्याइएको समय । २०४८ को संसदीय र ०४९ मा भएको स्थानीय चुनावमा पहिलो भएपछि कांग्रेसको खुट्टा भुइँमा रहेन । कम्युनिष्टलाई देख्नै सकेन । कम्युनिष्टलाई छानी छानी दुःख दिन थाल्यो ।

यस्तो रवैया गाउँ गाउँसम्म पुग्यो । कांग्रेसीहरूले कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका राष्ट्रसेवकलाई छानी छानी सरूवा गर्न थाले । सरूवाको बढी मारमा शिक्षकहरू पर्दथे । विद्यार्थीलाई भनेको ठाउँमा पढ्न जान अनुमति (प्रमाणपत्र) दिन्थेनन् । सायद केन्द्र र अन्य धेरै ठाउँमा नेकपा (एमाले) बढी थियो होला । हाम्रो जिल्ला (गोरखा) मा सङ्गठन गर्दै अगाडि बढेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई कहिले चौम, कहिले नेकपा (मशाल), नेकपा (मसाल), नेकपा (एकता केन्द्र) त कहिले संयुक्त जनमोर्चा नेपाल भनिन्थ्यो ।

जानी नजानी हाम्रो बालमष्तिस्कमा त्यही एकता केन्द्र/जनमोर्चाको छाप प¥यो । आस्था भन्ने कुरा यसरी पो गड्दो रहेछ दिमागमा । तर यो आस्था झ्याँगिएर गाढा हुनुका खासगरी दुई कारण थिए । एक जनमोर्चा भन्नेहरू नौलो जनवाद ल्याउँछौँ ल्याउँछौँ भन्ने नारा लगाउँदै हिँड्थे । आमसभा गर्थे, भाषणमा पनि त्यही भन्थे । यो साल (२०७९) वैशाख ३० गतेको स्थानीय निर्वाचन भएको सेराबेसीमा त्यतिबेला आयोजित आमसभामा नौलो जनवाद ल्याउँछौँ ल्याउँछौँ भन्दै नारा भट्याउँदै गएको अस्ति जस्तो लाग्छ । तीन दशक पो भइसकेछ । त्यतिबेला नौलो जनवाद भनेको के हो बुझेको भए मार्दिनु । त्यो भनेको कुनै चरो होला, त्यसलाई थपक्क टिपेर नेपालमा ल्याउने होलाजस्तो लाग्दथ्यो । यही नौलो जनवाद हेर्न यतातिर आकर्षित भयौँ हामी ।

अर्को कांग्रेसले साह्रै दुःख दियो हामी, हाम्रा सर, दाजुहरूलाई । कम्युनिष्टहरूलाई देखिसहेन । कम्युनिष्ट समर्थक शिक्षक, विद्यार्थीलाई साह्रै दुःख दियो । जागिरको लोभ देखाएर कांग्रेस बन्न कर गरे । नबन्नेलाई जागिर, अवसर दिएनन् भने आफैँ जागिरमा नाम निकाल्नेको नाम चट पारिदिए ।

यस्तो प्रहारमा हाम्रै परिवार प¥यो । पालुङ्टारमा आयोजित कांग्रेस सभामा कालो झण्डा देखाएको र जनमोर्चाको समर्थन गरेको भनेर सान्दाजुको जागिर उडाइदिए । शिक्षकमा स्थायी निस्केको नाममा टिपेक्स लगाएर फेल हुने कांग्रेसलाई जागिर लगाए । हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । दाजुले जागिर खाएपछि केही सुधार होला भन्ने सोचेको बेला जागिरै खाइदिएपछि विद्रोहको बिरुवा तामाझैँ हलक्कै बढ्यो । स्थानीय कांग्रेसीहरूप्रति घृणा उम्लियो । मुखभरि थुक जम्मा भयो । पढाइ राम्रो थियो । भर्ना भएकै साल एक कक्षामा तेस्रो भएँ ।

त्यसपछि क्रमशः दुईमा दोस्रो र तीनमा पहिलो भएँ । तीनदेखि लगातार प्रथम हुन थालेँ । पढाइ राम्रो भएकाले त्यतिबेलाको जिल्लाकै टप अमर ज्योति (डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पढेको) माविमा जाने विचार भयो । स्थानीय उग्र कांग्रेसीहरूले यहाँ पनि घोर अन्याय गरे । जान अनुमतिपत्र दिएनन् । जबकि आप्ना छोराछोरीलाई अमर ज्योतिमै लगे । त्यहाँ जान नदिएपछि मेरो कन्पारो मात्रै तातेन, झन् विद्रोही बनायो । अनि यिनीहरूका विरुद्ध निस्कने जुलुसमा जाँघे र खालीखुट्टै झण्डा बोकेर हिँड्न थालेँ । अमरज्योति जाने चाहनामाथि तुषारापात भए पनि गोरखाकै लक्ष्मी मावि गाइखुर जान खोजियो । त्यहाँ पनि जान दिएनन् ।

त्यतिबेला गाइखुरको हेडमाष्टर हुनुहुन्थ्यो हितराज पाण्डे, अहिलेका माओवादी नेता, पूर्व स्थानीय विकासमन्त्री । एक दिन सान्दाजु र मसँग बाटामा झस्स भेट भयो । दाजुले मेरोबारे कुरा गर्दै लब्धांकपत्र देखाउनुभयो । पाण्डे सरले नम्बर हेरेर भन्नुभयो– ‘केटो टाठो रहेछ, राम्रो नम्बर ल्याएको रहेछ, प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) आउँदै छ, फर्म भर्नू ।’ उहाँको सल्लाहअनुसार गरियो । इन्ट्रान्समा प्रथम नै भएँ । त्यसपछि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट र अनुमतिपत्र नभए पनि लब्धांकपत्र र इन्ट्रान्सको नम्बरका आधारमा लक्ष्मी माविमा सात क्लासमा भर्ना भएँ ।

नयाँ स्कुलमा गएकै दिन मतिर औँलाले देखाउँदै गणित शिक्षक विष्णु मल्लले त्यहाँको फस्र्ट ब्वाइ चीजकुमार श्रेष्ठलाई भन्नुभयो– ‘ओइ चीजे, थाहा छ आजबाट तेरो सौता पसेको छ नि यो स्कुलमा !’ त्यो दिन अस्ति जस्तो लाग्छ । गएकै साल प्रथम भएर आठमा गएँ । कांग्रेस सरकारले म गएको एक वर्षभित्रै हितराज सरलाई सरूवा गरेर गोरखाको चिप्लेटी (लेक) को स्कुलमा पुर्यायो । सबै विद्यार्थी डाँको छोडेर रोयौं । मलाई कांग्रेस र गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि अघ्घोरै घृणा लाग्यो । आक्रोशको सीमै रहेन । कस्सम होला काठमाडौँमा थप अध्ययन गर्न आएर पत्रकारितामा नजोडिँदासम्म कांग्रेस सम्झँदा एलर्जी हुन्थ्यो । राजनीति विस्तारै बुझ्दै गएपछि भने त्यो पूर्वाग्रह हराउँदै गयो ।

बितेका ती दिनहरूको ‘फ्ल्यास ब्याक’ भइरहँदा ०४९ को स्थानीय र ०७९ को स्थानीय निर्वाचनबारे विचार, विमर्श, तुलना गर्न मन लागिरहेको छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनमा सँगै मिलेर पञ्चायत फाल्न सफल भएका कांग्रेस, कम्युनिष्ट मिल्नुपर्ने नि ! झन् अति लड्दथे । सत्तामा गएपछि कांग्रेसले दम्भ बढायो । माले, मसाले, मण्डले एकै हुन् भनेर एउटै आँखाले हे¥यो ।

त्यसैको प्रभावले होला कांग्रेसी जनता र कम्युनिष्ट जनताबीच बोलचालै बन्द हुन्थ्यो । भारोपर्म नै चल्थेन । गाईवस्तु एकै ठाउँमा चराउँथेनन् । कतिपय अवस्थामा त भुत्लाभुत्ली हुन्थ्यो । कांग्रेस, कम्युनिष्ट समर्थक जनता फरक फरक गीत बनाएर गाउँथे एक अर्काको विरुद्ध । कांग्रेसीहरूले गाउने गीत हुन्थ्यो : कट्टु टालेको राति राति मसालेले राँको बालेको !

०४८ को संसदीय निर्वाचनमा हाम्रो गोरखा क्षेत्र नं २ बाट नेपाली कांग्रेसकी मैयाँदेवी श्रेष्ठ उठेर जनमोर्चा नेपालका उम्मेदवार सुरेश वाग्लेलाई झिनो मतले हराएकी थिइन् । मेरो स्मरणमा रहेसम्म उनको १५ हजार वरिपरि र वाग्लेको १३ हजार भन्दा केही बढी आएको थियो । केही समयअघि जनमोर्चाबाट नेकपा (एमाले)मा छिरेका गोरखाकै वाचस्पति देवकोटाले २८ सय मत ल्याएका थिए । उनी जनमोर्चामै रहेको भए सायद वाग्लेले नै चुनाव जित्थे । किनकि वाग्ले र देवकोटाको मतको मुहान एउटै थियो । मकै गोड्दै थियौँ । रेडियो नेपालबाट समाचार बज्योः नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मैयाँदेवी श्रेष्ठले जितिन्, निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सुरेश वाग्लेभन्दा यति मत बढी ल्याएर । मैयाँदेवीले जितेपछि जनमोर्चाका समर्थक जनताले तीज आदिजस्ता पर्व, मेलापात, गोठालामा गीतै बनाएर गाए : सुश्री मैयाँदेवीको गुन्द्रुकजस्तो कपाल

रूखमा भोट हाल्नाले गयो नेपाल

यद्यपि, अहिले विश्लेषण गर्दा कांग्रेस, कम्युनिष्टलाई दरबारले जुधाएको रहेछ कि जस्तो लाग्छ । तैपनि बहुदल ल्याउन सँगै लडेका कांग्रेस, कम्युनिष्ट मिलेरै अगाडि बढ्नुपथ्र्याे । त्यसो नहुँदा मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वमा धकेलिएर देशमा धनजनको ठूलो क्षति हुनपुग्यो । अन्ततः कांग्रेस, कम्युनिष्ट नमिली शान्ति वार्ता भएन । २०६२–०६३ को जनआन्दोलन सफल भएन । संविधानसभाको निर्वाचन गर्न, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन र नयाँ संविधान बनाउन कांग्रेस, कम्युनिष्ट नै मिल्नुप¥यो । हुँदाहुँदा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई चिरेर अघि बढ्नसमेत कांग्रेस, कम्युनिष्टबीचमै गठबन्धन बनाउनुपरेको छ तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउने क्रममा ०४८÷०४९ कै सोचका केही कांग्रेसीहरूले अहङ्कार देखाए । देशका अन्य जिल्लामा झैँ गोरखामा यस्तै प्रवृत्ति दोहोरियो । गठबन्धनका सबै सहयात्रीलाई सम्मानजनक स्थान दिएनन् । कतै गठबन्धन नै गरेनन् । गठबन्धन गरिएका स्थानमा पनि मन फुकाएर मतदान गरेनन् । यसले गर्दा अपेक्षित नतिजा आएन । बढी फाइदा कांग्रेसलाई भयो गठबन्धनका अरू दललाई भन्दा । स्थानीय तहका वडा सदस्यसम्म सम्मानजनक रूपमा मिलेर भाग लिनसकेको भए सबैको राम्रो नतिजा आउने थियो । स्थानीय तहमा आधारभूमिका राजनीतिक खेलाडीको यस्तै प्रतिक्रिया सुनियो ।

मुद्दा फरक, स्वार्थ/प्रवृत्ति उस्तै

केन्द्र र स्थानीय तहमा राजनीति गर्नेको स्वार्थ र प्रवृत्ति उस्तै उस्तै भए पनि राजनीतिक मुद्दा, चुनावी नाराचाहिँ फरक फरक हुनेरहेछ । केन्द्रीय राजनीति गोयल आएर गएको, संसद् अवरुद्ध, मूल्यवृद्धि, हत्या हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचारजस्ता घटनाबाट तरंगित हुँदोरहेछ भने स्थानीय गाउँघरको राजनीति सानो सानो कुराले इधरउधर हुँदोरहेछ । स्थानीय तहमा जनता जनताबीचको राजनीति झन् कडा । त्यसको रूप मेलापात, पानी पँधेरो, गाई गोठालो, आमा समूह, क्लब, उपभोक्ता, वन, खानेपानी आदि स्थानीय विभिन्न समिति, सहकारीका बैठकमा प्रष्ट देखिने । ०४९ मा त यस्ता क्लब, आमा समूह, समितिहरू खुलिसकेका थिएनन् । अहिले यस्ता समिति, सहकारी, समूह र हुँदाहुँदा मठमन्दिरमा समेत देखिन थालेको छ ।

स्थानीय राजनीति र चुनावी राजनीतिको पहिलो नारा केन्द्रमा झैँ विकास नै हुँदोरहेछ । जनताको पहिलो चाहना पनि हुँदोरहेछ । स्थानीय राजनीति सडक, बत्ती, पानी, रोजगार आदि जस्ता कुराले प्रभावित हुँदोरहेछ । धेरैका विचार, सोच, स्वार्थ छोराछोरीकाो पढाइ, जागिर, सरसहयोगसँग जोडिँदो रहेछ । स्थानीय नेताले आफूले जिते काम लगाइदिने, छोराछोरीलाई जागिर खुवाइदिने, पढाइमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदा रहेछन् । समर्थन, सहयोग नगरे, भोट नदिए भएको जागिर उडाइदिने र भएको सेवा सुविधा खाइदिने डरत्रास देखाउँदा रहेछन् । अहिलेको चुनावमा जनजाति, दलित, महिला आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भएर अभ्यासमा उत्रिएका पाइयो । ०४९ मा यति धेरै जनजागृति आएको देखिएको थिएन । यस्तै सायद पहिलेकालाई थाहा थिएन, अहिलेकालाई राजनीतिमा लागे, चुनावमा उठेर जिते तलव, सेवा, सुविधा, भत्ता हुने, ठेक्कापट्टा, फर्म दर्ता आदि अनेक नाममा अतिरिक्त कमाइ हुने थाहा रहेछ । लोभ पनि रहेछ केन्द्रीय राजनीतिका खेलाडीहरूमा जस्तै । राजनीतिमा स्थापित हुन र जित्न पाए छोराछोरी, आफूलाई ’सेटल’ गर्न पाइन्छ भन्ने स्वार्थ रहेछ केन्द्रमा राजनीति गर्नेहरूमा झैँ ।

हुन त यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अवगुण नै हो । साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर जसरी पनि जित्नैपर्छ भन्ने सिकाउँछ यो व्यवस्थाको चुनावले । अङ्कगणितले शासन चलाउने भएपछि यस्तो राजनीतिको सोच, चिन्तन यहाँ भन्दा पर कहाँ हुन्छ र ? खर्च गर्नसक्नेले गरेरै छाड्छ । धाँधली गर्न सक्नेले गरेरै छाड्छ । केन्द्रको झैँ स्थानीय राजनीति पैसाबिना गर्न गाह्रो छ । चुनाव भनेपछि स्वाभाविक र अस्वाभाविक खर्च हुने नै भइहाल्यो । यो चुनावमा पनि नारीलाई सारी र पुरुषलाई ट्रयाक सुटसम्म बाँडे, पकेटमा पैसा हालेर मत मागे भन्ने सुनियो गोरखामा ।

स्थानीय तहका आजका धेरैजसो जनताको पनि मानसिकता र व्यवहार भ्रष्ट देखिन्छ । कतिपय युवावर्गमा झन् यस्तै भ्रष्ट सोच छ । कुनै सिद्धान्तको मतलव छैन । जुनसुकै पार्टीका उम्मेदवारसँग पैसा लियो, हिँड्यो । रक्सी, मासु, चिउरा खायो । भोट अर्कैलाई हालिदियो । यही भएर त होला नेतृत्वमा पनि भ्रष्टाचारी चिन्तन पलाउँदै गएको । स्थानीय राजनीति÷ निकाय केन्द्रीय राजनीतिको जग हो । तर यस्तै सोच र चिन्तन भएका जनता, नेता र कार्यकर्ताको हातमा स्थानीय सत्ता गएपछि स्थानीय जगबाटै भ्रष्टाचार देशभर संस्थागत हुने खतरा बढेर गएको छ । यस्तै चुनावी प्रणाली, खर्चै गर्नपर्ने मानसिकता र बाध्यता अनि खबरदारी गर्ने कोही नभएपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार हैन भ्रष्टाचार भइरहने हो कि ? सुशासन हैन कुशासन छाइरहने हो कि ?

– पालुङ्टार नगरपालिका, गोरखा