त्रासले देशभर ठड्याएको तारजाली, के हुन्छ यसपालि ?

‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा पनि तर्सन्छ’भनेझैं ५ वर्षअघिको ‘भरतपुर काण्ड’ले हाम्रा कर्मचारी कतिसम्म त्राहिमाम र भयभीत रहेछन् भन्ने यसपटक मज्जैसँग देखियो । यसै त हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो । त्यहीमाथि निर्वाचन व्यवस्थापनका नाममा हालै देखिएको भद्धा प्रर्दशनलाई बहालवाला निर्वाचन आयुक्तहरू नै ‘शुभ संकेत’ मानिरहेका छैनन् ।

निर्वाचन आयोगले मतदान र मतगणना पारदर्शी बनाउने नाममा हरेक केन्द्रमा अनिवार्य सिसी क्यामेरा राख्न सर्कुलर नै गरेको थियो । एक जना निर्वाचन अधिकृतका अनुसार यस्तो क्यामेरा जडानका अलावा तार जाली राख्ने विषय निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्देशिकामै उल्लेख गरिएको थियो । सिसी क्यामेरा जडानको ठेक्का विध ल्याबका मालिक बिके भण्डारीलाई दिइएकै हो ।

त्यहीमाथि मतपत्र जोगाउने नाममा निर्वाचन अधिकृतहरू आफैं बाठो भएर मतगणना केन्द्रमा तारजाली ठड्याउँदा राज्यलाई कम्तीमा थप २ करोड चुना लागेको छ । ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकातर्फ माओवादी केन्द्रका मधुकर शिवाकोटी र द्रोण कोइरालाले मतपत्र च्यातेको घटनालाई लिएर निर्वाचनमा खटिएका अधिकृतहरूले आयोगको निर्देशन विनै आफूखुशी मतदान केन्द्रहरूमा भंयकरको तारजाली ठड्याएका हुन् ।

५ वर्षअघि भरतपुरको झैँ घटना दोहोरिएला भनेर भयभीत भएका कर्मचारीले काठमाडौँ महानगरको मतगणनास्थल राष्ट्रिय सभागृहमा त फलामे बार नै उभ्याएका छन् । अधिकांश मतगणनास्थलमा कतै फलाममा पाइपको सपोर्ट राखेर तारजाली ठड्याइएको छ त कतै वेल्डिङ नै गरिएको छ । कतै कतै मात्र किफायती ढंगले डोरी टाँगेर, बाँसको बारमाथि भलिबलको नेट राखेर मतगणना चल्दै छ । कतै फलामे तारबार, कतै डण्डी हालेर सर्वसाधारणलाई मतदान केन्द्रमा जानबाट रोक्ने प्रयास पनि भएको छ ।

यसले हाम्रो संस्कार प्रदर्शन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छविसमेत धुमिल बनाएको भन्दै निर्वाचन आयुक्तहरूले नै चिन्ता पोखेका छन् । दार्चुलामा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिएका कानुनका एक जना उपसचिवले ‘राजनीतिक दलमा चेतनाको संस्कार कम भएको र कार्यकर्तासमेत दलको नियन्त्रणबाहिर हुँदा मतदानजस्तो पवित्र दान जोगाउन तार जाली लगाउनुपरेको प्रतिक्रिया दिए ।

निर्वाचन आयोगसँग देशभरका कति मतगणना केन्द्रमा तारजाली लगाइयो भन्ने आँकडा छैन । यद्यपि, ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा तारजाली ठड्याइएको छ । भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिकामा निर्वाचन अधिकृत बनेर खटिएका उपसचिव माधव ढकालले ‘सो पालिकाको मतगणनास्थलमा बाँसको बारमाथि भलिबलको नेट राखेर मतगणना गरिएको’ बताए ।

यस्तो किफायती तरिका थोरै केन्द्रमा मात्र अपनाइएको छ । निर्वाचन अधिकृतका रूपमा सर्लाही जिल्लामा खटिएका अर्का उपसचिवका अनुसार त्यहाँ यसरी तारजाली ठड्याउँदा झण्डै ४० हजार थप खर्च भएको छ । यो हिसाबले झण्डै ५ सय स्थानीय तहले तारजाली लगाउँदा कम्तीमा २ करोड राज्यलाई व्ययभार बढ्छ । यसरी तारजाली हालेर मतगणना गर्नु लज्जाको विषय भएको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए । ‘मतपत्र च्यातिनुभन्दा तारजाली ठड्याउनु राम्रै होला तर यसले हाम्रो संस्कार प्रदर्शन गर्दैन र ?’

हालसम्म प्रदेशको नाम जुराउन नसकेको एक नम्बरका १३५ केन्द्रमा तारजाली ठड्याइएको छ । मधेश प्रदेशका १३०, बाग्मती प्रदेशका सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा उसैगरी तार जाली लगाइएको छ । गण्डकी प्रदेशका ८० स्थानीय तहमा तारजाली ठड्याइँदा, सुदूरपश्चिमका ९० को हालत पनि उस्तै छ । पाँच वर्षअघि बाग्मती प्रदेशको भरतपुर महानगरपालिकाबाट शुरु भएको यो रोग कर्णालीसम्म सरेको छ ।

बर्खाको समयमा कतिपय पहाडी र हिमाली भेगमा जनता तारजाली नपाएर समस्यामा परिरहेका मात्र छैनन् कतिपय बस्ती पुरिएका छन् तर एकै पटक निर्वाचन प्रयोजनका लागि हजारौं थान तारजाली कहाँबाट आयो ? यसको प्रायोजन कसले ग¥यो ? जबकि निर्वाचन आयोगले तारजालीका लागि छुट्टै रकम नछुट्ट्याएको जनाएको छ । निर्वाचन अधिकृतहरूका अनुसार यस्ता तारजालीको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेका हुन्् ।