कालापानी नियतबस छुटाइयो या बेवास्ता गरियो ? « Jana Aastha News Online
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022

कालापानी नियतबस छुटाइयो या बेवास्ता गरियो ?

प्रकाशित मिति :  ८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १२:००


भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमबार गर्नुभएको एक दिने लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा विभिन्न ६ वटा सम्झौता भए । तर, नेपाल सरकारले लुम्बिनीमा आठ–आठ जना मन्त्रीको हुल उतारे पनि सीमाको नियमितता, व्यवस्थापनसँग सरोकार राख्ने मन्त्रीलाई भने कुनै अत्तोपत्तो नै दिइएन । झन्, कुरा उठ्ने त सम्भावना नै भएन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चैत्र १८ गते भारत जानुहुँदा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित सीमाका विषयमा सामान्य कुरा उठेको थियो । तर, त्यही कुरा यसचोटि भने न नेपालको तर्फबाट, न भारतकै तर्फबाट उठाइयो ।

बरु, भारतले पहिलोपटक ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्’ भन्ने कुरा स्वीकार गरेबापत अब नेपालले के–के सम्झौता गर्नुपर्ने हो ? त्यो भविष्यकै गर्भमा छ । यसचोटि राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण विषय नउठे पनि हाताहाती कमिशनको खेलो चल्ने अरुण तेस्रो र चौथो जलविद्युत परियोजना भारतीय सतलज कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको छ ।

यही कुरा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण हुनु एक दिनअघि दिउँसो २ बजे बालुवाटारमा लगानी बोर्डको बैठक बसोलेर निर्णय गरिएको थियो । त्यही सम्झौतामा अहिले हस्ताक्षर भएको हो । सुशील भट्ट अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले उनका भाइ दिपक भट्टलाई रसायनिक मल र ठूला जलविद्युत ठेक्काको बिचौलिया बनाउने गरी निर्णय गरेको थियो । यसबाहेक मद्रासको प्राविधिक शिक्षाको विषयमा सम्झौता भएको छ ।

मोदी लुम्बिनी आउने निश्चित भएपछि त्यहाँ पुग्नका लागि आठ मन्त्री तयार पारियो । तर, भूमिसुधार मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई खबरसम्म गरिएन । भनिन्छ, आठ मन्त्री जाँदा महŒवपूर्ण छुटाइनु गम्भीर छ । लुम्बिनीमा भौतिक मन्त्री रेणु यादव, पर्यटनका प्रेमबहादुर आले, कानुनका गोविन्दप्रसाद कोइराला (बन्दी), परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्का, गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण, सहरी मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालसहित अनेकौं मन्त्रालयका सचिव पुगेका थिए ।

भनिन्छ, यदि अहिले भारतसँग सीमाको सवाल उठाउन सकेको भए त्यो कुरा भोलिसम्म अभिलेखित हुन्थ्यो र फेरि फेरि उठ्ने थियो । तर, बुझेरै बुझ पचाउँदै प्रसंग समेत उठाइएन । विश्व परिदृश्यमा फेरबदल भयो भने यही कुरा भोलि चर्किनसक्छ । तर, आजै त्यसको बाटो बन्द गर्न खोजिएको छ । देशमा भोलि फेरि अर्का प्रधानमन्त्री आउलान् र प्रश्न उठाउलान् । तर, ‘फलानोले उठाएन, तिमीले किन उठायौ ?’ भनेर व्यक्तिसँग प्रतिशोध साँधिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा ‘अतिक्रमित’ भनिएको भूमिमध्ये पहिला मतदान भएका ठाउँमा मात्रै मतदान सम्पन्न भएको छ । अर्थात्, सरकारले गज्र्याङ खोला, छाङ्रुको टिंकर जाने बाटोसम्ममात्रै मतदान गरेर भारतलाई नचिढ्याउने नीति लिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !