बाउन्स चेक भिडाउनेको अब बिचल्ली

बाउन्स चेक भिडाउनेको अब बिचल्ली

न्याय पाइने अन्तिम ठाउँमै पीडितमाथि पीडा थपियो । धन्न, त्यहीँ कुनै कुनामा न्याय बाँचेको रहेछ ! चेक काटेर आर्थिक कारोबारमार्फत पीडित हुनेहरु दिनहुँ प्रहरी कार्यालय धाइरहेका हुन्छन् ।

चेक बाउन्स मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुनासाथ सरकारवादी फौजदारी हुने र पीडकको बैंक खाता रोक्का हुने क्रमलाई अदालतले नै यो व्यक्ति स्वयंको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भन्दै रोकिदिएपछि पीडितमाथि पीडा थपिएको थियो तर न्याय पाउने गुञ्जायस समाप्तप्रायः हुँदा फेरि अदालतको अर्को इजलाशले भनेको छ, ‘त्यो फैसला बेठीक थियो ।’

कैलालीको टीकापुर नगरपालिका– १ की २९ वर्षीया निर्मला सोडारीले त्यहीँका गणेशकुमार रावलसँग ०७३ भदौ १४ मा तीन महिनाको भाका राखेर १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लिएकी थिइन् । उनले ०७३ चैत २९ मा गणेशलाई सिद्धार्थ बैंक, टीकापुर शाखाको चेक काटेर १७ लाख ८५ हजार फिर्ता त गरिन् । तर, खातामा पैसा थिएन ।

यही मुद्दा जिल्लाबाट उच्च र त्यहाँबाट सर्वोच्च पुग्दा ०७५ असार २७ गते भद्रगोल हुन पुग्यो । न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले फैसला सुनाउँदै चेक बाउन्सको मुद्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ अनुसार हुने भन्दै फौजदारी नहुने फैसला सुनायो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसको प्रतिवाद ग¥यो । बैंकिङ कसुर तथा सजायँ ऐन– २०६४ को परिच्छेद ४ दफा १८ मा त्यस्तो मुद्दा सरकारवादी हुने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिने उल्लेख छ ।

त्यही बुँदा उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नै पुनरावलोकनमा गएपछि न्यायाधीशहरु डा..आनन्दमोहन भट्टराई, सुष्मालता माथेमा, अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलाशले गत बिहीबार फैसला सच्यायो र फेरि सरकारवादी मुद्दाका रुपमा अगाडि बढ्न थालेको छ । बरु, पीडितले छिटो न्याय पाउन् भन्नका लागि पक्राउ परेको प्रतिवादी प्रहरी हिरासतमा भए पनि तिर्नुपर्ने पैसा तिर्छु भनेको अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था भयो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ०७७ चैत २६ मा जारी गरेको निर्देशनअनुसार मिलापत्र हुन पाइने भएपछि पीडितले लामो अदालती प्रक्रिया पार गरेर मात्रै न्याय पाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । उता, गत बिहीबारमात्रै अख्तियारले चलाएको ‘घुस मुद्दा’ मा एकैदिन १४–१५ जना प्रतिवादीले सफाई पाएका छन् । स्टिङ अपरेशनलाई प्रमाणका रुपमा नलिने अदालती फैसलापछि अख्तियारले दायर गरेको अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादीले सफाई पाउँदै आएका छन् ।

बिहीबार सर्वोच्चबाट प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको बेञ्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई दिएको हो । उता, ०५८ सालदेखि चलिरहेको एउटा ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा अझै टुंगिएको छैन । नेपाल आयल निगममा ०५५ वैशाख ३० देखि ०५७ वैशाख २८ गतेसम्म कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका युवराज शर्माविरुद्ध अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई भइरहेको छ ।

तर, हत्तपत्त पालो आउँदैन । खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुँदै उनीविरुद्ध एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला भएको थियो । तर, त्यसलगत्तै युवराज पुनरावलोकनमा गए । उनीबाट ५३ लाख ९९ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर खिलराज र सुशीला कार्कीको बेञ्चबाट भएको थियो ।

टिप्पणीहरू