आऊ, बजाऔँ, निरीह लोकतन्त्रको बाँसुरी ! « Jana Aastha News Online
Logo
१५ असार २०७९, बुधबार
|  Wed Jun 29 2022
Logo
१५ असार २०७९, बुधबार
|  Wed Jun 29 2022

आऊ, बजाऔँ, निरीह लोकतन्त्रको बाँसुरी !

प्रकाशित मिति :  २ जेष्ठ २०७९, सोमबार १७:००


– पुरुषोत्तम लम्साल

पाँच वर्षअघिको निर्वाचनताका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मुखारबिन्दबाट एउटा वाक्य हरेक दिनजसो उच्चारण हुन्थ्यो । त्यो के भने ‘वाम गठबन्धनले एकदलीय व्यवस्थामार्फत तानाशाही व्यवस्थाको स्थापना गर्न खोज्दै छ ।’ देउवाको आरोपको पोकोभित्र कम्युनिष्ट दलहरूले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध धावा बोलिरहेको भय मात्र थिएन, ज्योतिषले थोपरिदिएको अनिष्टको भय पनि मिसिइरहेको हुन्थ्यो ।

पाँच वर्षपछि उनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको बागडोर पाँचौँपटक सम्हाल्दै छन् । ‘कागलाई पाकेको बेल’ जस्तो वाम गठबन्धन ‘हर्ष न विस्मात’को रूपमा चकनाचूर भएपछि ‘अजिङ्गरको आहारा दैवले जुराउँछ’ भनेझैँ देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा ’काकताली’ प¥यो । त्यो पनि तिनै वामहरूले काँध र झोली थापेर । ललाट बलियो भएपछि र भावीले छैठीको दिनमा तथास्तु लेखेपछि कसको के लाग्छ ? वामहरूका सिद्धान्त, विचार, आदर्शहरूलाई ईख र विषको जुँगाले थिचेपछि मुख बाएर सुतिदिन मात्र पर्छ आहारा आफैँ अजिङ्गरको मुखमा पर्छ ।

शेरबहादुर देउवाले अहिले एकाघरबाट अंशबण्डा गरी छुट्टिएका वामहरूसँग नाभी, छाती, चुच्चो जोड्दा लोकतन्त्र कुरूप भएको छैन । विरूप भएको छैन । किनकि, शासन, सत्ता र शक्तिको स्रोतमा शेरबहादुर देउवा छन् वा देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस छ । र, यतिबेला लोकतन्त्रका लागि ‘अनमेल गठबन्धन र सैद्धान्तिक वैचारिक आधारबिनाका गठबन्धन’ सबैभन्दा कुरूप उदाहरण हो भन्ने अहिले कसैलाई लागेको पनि छैन । र, यस्ता सबै खाले गठबन्धनले कसरी संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई हाँसो र ठट्टाको विषय बनाइरहेको छ भनेर केलाउने फुर्सद पनि कसैलाई छैन ।

तथाकथित क्रान्तिको विशेषण थोपरिएको २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आजसम्मको मिति गणना गर्दा चानचुन ३३ वर्षमा नेपालमा ३० पटक सत्ता परिवर्तन भएछ । अनुपातमा हिसाब गर्दा हरेक वर्षजसो सत्ता परिवर्तन हुनेरहेछ भन्न मिल्छ । राजा नगए पनि राजाको कार्यकारी अधिकार संविधानमातहत ल्याएपछि शुरु भएको बहुदलीय प्रजातन्त्रको खास अभ्यास जम्मा तीन वर्षभन्दा बढी भयो, दाबी गर्ने खास आधार छैन । अन्यथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको आधार वा किल्लालाई खिसिट्युरी गर्दै लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाहरूले शासन र सत्तामा हैकम जमाउने थिएनन् । अझ पछाडि हेरौँ, ज्ञानेन्द्र शाहको इन्द्रीय मानिएका कमल थापाहरूले गणतन्त्रमा संघीय मामिला मन्त्रालयको रथ हाँक्ने थिएनन् ।

यी दारुण दृष्य के का हुन् ? दलहरूले रुग्ण, जीर्ण र खण्डहर बनाएको आधुनिक परिवर्तनका हुन् । र, यसको जडतत्व के हो ? उत्तर सफा र सिधा छ, त्यो हो गठबन्धन । संसदीय व्यवस्थाको प्रमुख असफलता के हो भने यहाँ अस्थीर गठबन्धन र अल्पमतको सरकार सरकार एकपछि अर्को, एकपछि अर्को गर्दै नयाँनयाँ रूप र आकारमा आइरहन्छ । कहिले यो मान्छेको महादेवले मान्छेको टाउको काटेपछि हात्तीको सूँढ जोडेर बनेको ‘गणेश’जस्तो रूपमा आउँछ, कहिले यो मान्छेको टाउको काटेर बाख्राको टाउको जोडिएको ‘दक्षप्रजापति’को अनुहारमा आइपुग्छ । भन्न त गठबन्धन ‘नरसिंह’ भन्छ तर त्यो दायाँबाट हेर्दा नर देखिन्छ र बायाँबाट हेर्दा नारी देखिन्छ । हो, गठबन्धनले राजनीतिलाई शिखण्डी बनाएर नचाएको ३० वर्षमा हामीकहाँ ३० पटक सरकार परिवर्तन भयो ।

संसदीय लोकतन्त्र वा संसदीय गणतन्त्र जे भने पनि यसका लागि गठबन्धन राजनीतिक बाध्यता हो । यसो भनौँ, एकाध अपवादको अवस्थाबाहेक राजनीतिक गठबन्धन बहुदलीय व्यवस्थाको अनिवार्य शर्त हो । गठबन्धन किन हुन्छ, क–कसका बीचमा हुन्छ, कुन कुन राष्ट्रिय मुद्दाका लागि हुन्छ, कुन–कुन विचारधाराबीच हुन्छ भनेर लेखाजोखा गर्न आवश्यक छैन । यहाँ त हाम्रो संसदीय राजनीतिमा कस्ता–कस्ता गठबन्धन हुँदै आए र तिनले हाम्रो राजनीतिक स्थिरताको आशामाथि कसरी पानी फे¥यो भन्ने चर्चा सान्दर्भिक हुन्छ ।

१२ वर्षअघि एडिनवर्ग विश्वविद्यालयले गरेको एउटा अध्ययनले राजनीतिक गठबन्धनले सामाजिक मनोविज्ञानलाई कसरी प्रभावित पार्छ र कसरी सामाजिक विभाजनको बीज रोप्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो । यदि म गलत नभए टिमोथी बेटिशले भनेका थिए– अनमेल राजनीतिक गठबन्धनले राजनीतिको परम्परा, विश्वास र लक्ष्यलाई विचलित मात्र बनाउँदैन त्यसले समग्र साँस्कृतिक जडलाई समेत भताभुंग पारिदिन्छ । पञ्चायतका सिद्धहस्त व्याख्याता लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि पाँचाँैपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका शेरबहादुर देउवासम्म आइपुग्दा बेटिशका कथन र हाम्रो राजनीतिक भोगाइको हिसाब दुरुस्त मिल्छ भन्न सकिन्छ ।

हामीकहाँ अभ्यासमा रहेको गठबन्धन साम्यवादी धुरीका देशहरूको गठबन्धनजस्तो वा पुँजीवादी धुरीका देशहरूको गठबन्धनजस्तो वा इस्लामिक देशहरूको गठबन्धनजस्तो होइन । हामीकहाँको त खिचडी गठबन्धन हो । यहाँ गठबन्धन बन्न र बनाउन राष्ट्रिय स्वार्थ त परको कुरा दलीय स्वार्थ र विचारधारा पनि चाहिँदैन, एउटै मुखियाले गठबन्धनमा पटकपटक आउने जाने गरिदिन सक्छ । राजनीतिमा नैतिकताको जग भाँच्चिएपछि न हुने हो अनैतिक गठबन्धन ! हामीले त्यही देखेका छौँ ।

एकपटक २०५० सालपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा देखिएको विभाजनलाई केलाउनुहोस् । उनीहरू किन र कुन स्वार्थका लागि विभाजित भए भनेर हेरौँ, तीमध्ये धेरैको स्वार्थ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन वा हुने क्रममा भएको भेटिन्छ । यसमा क्षेत्रीय राजनीति गर्नेहरूको त झन् कुरै नगरौँ । त्यहाँ त श्रीमान् र श्रीमती मात्र जुटेर पनि गठबन्धनमा जान आतुर पात्रहरू भेटिन्छन् ।

संघर्ष कम, सहकार्य बढी हुनका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक गठबन्धनको औचित्य छ भनेर कोरा व्याख्यामा रमाउन पाउने सुविधा सबैलाई छ । तर, राजनीतिलाई सेवा र राष्ट्रिय वा सामाजिक भावनाबाट अलग्याउन पनि गठबन्धनको उत्तिकै भूमिका छ भन्ने तथ्यबाट हामी भाग्न हुँदैन । एक्लै असहाय भएपछि आफ्नो, आफ्नो समूहको वा आफ्नो दलको हित र स्वार्थका खातिर हामी सङ्गठित भइरहेका छौँ भनेर दलहरूले देखाएको प्रदर्शन आफैँमा निर्विवाद तथ्य हो । गठबन्धनको हाम्रो अभ्यासले राष्ट्रिय मुद्दालाई पूरापूर गौण बनाइदिएको छ, स्थानीय सामाजिक चिन्तन र मनोविज्ञानलाई दिग्भ्रमित बनाइदिएको छ, सामाजिक अन्तरविरोध र द्वन्द्वलाई स्थानीय बनाउन मद्दत गरिरहेको छ र अन्ततः यसले कुनै पनि बेला, कुनै पनि समूहले, कुनै पनि तŒवसँग गठबन्धन गर्नसक्ने (अ) राजनीतिक सँस्कृति र अभ्यासको स्थानीय मनोविज्ञान विकास गरिरहेको छ भन्ने स्वीकार गर्नु अन्यथा हुँदैन ।

हामीलाई दयानन्द सरस्वतीको जस्तो ठ्याक्कै स्वदेश, स्वधर्म, स्वराज्य एवं स्वभाषा चाहिएको होइन । तर गठबन्धनको नाममा समाजको सबैभन्दा तल्लो राजनीतिक इकाइमा पनि बेमेल हाम्रो चाहनाको राजनीतिक अभ्यास होइन । स्थानीय मुद्दामा स्थानीय मनोविज्ञान नै भड्काइदिने राजनीतिक गठबन्धन हाम्रो समाजको आवश्यकता किमार्थ होइन । हामीले खोजेको विवेकानन्दले भनेको जस्तो स्थानीयवादको आधार हो जहाँ स्थानीय तहमा एकताको नैतिक आधार र नैतिक धरातल हुन्छ । दलीय गठबन्धनका नाममा समाजको स्थानीय स्वार्थमै बेमेल उत्पन्न गराउने विभाजनकारी प्रयत्नको हिजोको विगत र आजको वर्तमानले हाम्रो समाजको वस्तुगत आवश्यकता संबोधन गर्दैन ।

सिद्धान्त, विचार र आदर्शमा फरकफरक ध्रुवमा उभिएका राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय वा जातीय वा साम्प्रदायिक दलहरूबीचको गठबन्धनले राजनीतिको आपराधीकरण मात्र गर्दैन अपराधको नै राजनीतिकीकरण गरिदिन्छ । र, स्थानीय तह यो अभ्यासबाट अछुतो हुने सम्भावना झन् हुँदैन ।

हामीले संघीयताको अभ्यासपछि केन्द्र र प्रदेशमा पछिल्लो पाँच वर्ष भोगेका अभ्यासहरू केलायौं भने निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ– केन्द्रमा गठबन्धन शक्तिशाली हुँदा प्रादेशिक अभ्यास कमजोर, अस्थीर र अराजक भइरहेको हुन्छ, प्रदेशमा गठबन्धन शक्तिशाली हुँदा नयाँ राजा र नयाँ राज्यको शैलीमा नवसामन्ती व्यवस्थाका सृष्टि भइरहेको देख्यौँ । र, गठबन्धनको तह यति घनिभूत हुँदै गयो कि कुन राजनीति हो, कुन वेश्यावृत्ति भन्ने नै छुट्याउन नसक्ने भयौँ । हामीले के देख्यौँ भने अनमेल गठबन्धनहरूले राजनीतिक खिचातानीको, राजनीतिक द्वन्द्वको विकेन्द्रीकरण बढी ग¥यो र समग्र विकास र स्थायी राजनीति पहिलेभन्दा बढी प्रदूषित बन्यो । हामीले भोगेको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य यही हो ।

गठबन्धनको संस्कृति हाम्रालागि मात्र कुरूप भएको होइन । भारतमा सन् १९८९ देखि १९९९ सम्म १० वर्षमा ८ पटक सत्ता परिवर्तनका खेलहरू भए । हामीले गणतन्त्र प्राप्त गरेपछिको १५ वर्षमा १७ पटक सत्ता परिवर्तन गरेर भारतलाई पछारिसकेका छौँ । विश्व मानचित्रमा ३० वर्षमा ३० पटक सत्ता परिवर्तन गरेर हामीलाई पछार्नसक्ने देशहरू कमै छन् । नहोलान् पनि कि ? अबको दश वर्षमा नयाँ दश सरकार प्रमुखहरूको तस्बिरले सिंहदरबारको भित्तो सजाउनका लागि पनि हामीलाई मेल होस् वा अनमेल गठबन्धन चाहिएको छ । आउनुहोस्, सैद्धान्तिक असहमतिका बावजुद सत्ता प्राप्तीका लागि बनाइएका सबैखाले राजनीतिक गठबन्धनको जय गाऔँ । निरीह लोकतन्त्र एवं लोकतान्त्रिक निरीहताको पक्षमा खुलेर लागौँ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !