अँध्यारोमा सबथोक हुन्छ, कसरी गर्नु कारबाही ? « Jana Aastha News Online
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022

अँध्यारोमा सबथोक हुन्छ, कसरी गर्नु कारबाही ?

प्रकाशित मिति :  ३० बैशाख २०७९, शुक्रबार ०८:००


नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

प्रजातन्त्रपछिको छैटौं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् नीलकण्ठ उप्रेती । पश्चिम नेपालको पर्वतमा जन्मिएर ४० वर्षअघि राजधानीमासरकारी जागिरे बनेका उनले राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको शाखा अधिकृत हुँदै निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाले । ०४७ सालमा विशेषज्ञको रूपमा आयोगमा प्रवेश गरेका उप्रेतीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्म बने ०६३ साल कात्तिकमा आयुक्त, ०६६ साल जेठमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त र ०६८ सालको चैतमा प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हाले । कागजी फाइल र लिखितममा चलेको आयोगलाई डिजिटलाइज्ड’ गर्ने कामको जस उनैलाई जान्छ ।

 

हरि गजुरेल

० आचारसंहिता पालना गर्ने कुरालाई निर्वाचन आयोगले व्यक्ति वा दल केन्द्रित बनाएको आरोप छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
– आचारसंहिता उल्लंघन दल वा उसका उम्मेदवारलाई कारबाही गर्दा निर्वाचन आयोगलाई दोष लगाउने चलन पहिले पनि थियो र भोलि पनि हुन सक्छ । यत्ति हो कि आयोगले सबैलाई खेल मैदान बराबर बनाइदिनुपर्छ ।

० गृहमन्त्रीका गतिविधि र फस्र्ट लेडीका अभिव्यक्ति सुन्नु नै भयो होला । यसअघि आचारसंहितासम्बन्धी विसंगति कत्तिको हुन्थ्यो ?
– विसंगति अझै बढेको छ । प्रतिस्पर्धा पनि अनौठो छ । पहिला फरक दलका उम्मेदवार हुन्थे । अहिले गठबन्धन आएको छ । कसैलाई धर्मसंकट छ नजिती नहुने, अर्काेलाई हार्नै नहुने छ । यी विकारमा सुधार नगरेसम्म स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनै सक्दैन । कुनै किसिमको दवाव, प्रभावदेखि आर्थिक प्रलोभन र किनबेचका व्यवहार हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ ।

० निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने भनेर चुनावअघि र पछि निकै कुरा चल्छ । तर, पुरानै खर्चालु प्रणाली अपनाइन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?
– निर्वाचनको निर्णय गर्ने राजनीतिक दल भएका कारण यस्तो हुनु स्वाभाविकै हो । ५ वर्षको चक्रमा आयोगले निर्वाचन गर्नुपर्नेमा कहिले बीचमै घोषणा हुने त कहिले ५ वर्ष मिति कट्दा पनि निर्वाचन नहुने स्थिति छ । मिति कहिले घोषणा गर्ला भनेर सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता समेत छ ।

० मतदानस्थलमै मत गन्ने गर्ने, उम्मेदवारलाई घरदैलोका नाममा फजुल खर्च गर्न नदिने, खर्चको सीमा तोक्नेजस्ता विषय उठाउनका लागि मात्रै हो ?
– विधिको शासन जसले मान्छ त्यसैलाई न नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । ऐनको दफा ६४ अनुसार बनाइएको आचारसंहिता पालना गर्ने हकसम्म आयोगले निर्देशन दिन सक्ने हो । तत्काल उसका आँखाले केन्द्रमा बसेर समस्या देख्दैन । निर्वाचन आयोगका आँखा भनेका २० हजार मतदान केन्द्रमा उसले खटाएका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, नेपाली नागरिक, बुद्धिजीवी हुन् । ती सबैका आधारमा रिपोर्टिङ हुन्छ कुनै पनि संवैधानिक निकायले बिना प्रमाण पेश गरेका डकुमेन्टका आधारमा निर्णय हुन सक्दैन । प्रमाण कसैले नदिने, खर्च गरेको छ मात्रै भन्ने । खर्च भएको हुन्छ, निर्वाचन आयोगलाई महसुस हुन्छ तर देखिँदैन । अँध्यारोमा गरेका कामलाई निर्वाचन आयोगले पनि कारबाही गर्न सक्दैन, जुन कुरा देखिएको छैन । माथिदेखि तलसम्म व्यक्ति, दल वा उम्मेदवारमा देखिने यस्तो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्ने भनेको संस्कारले हो । लोकतान्त्रिक संस्कार भनेको सिकाउने सिक्ने अनि व्यवहारमा उतार्ने तर यहाँ को छ र सिक्न तयार ?

० निर्वाचनका बेला आयुक्त र कर्मचारीले दसैं आएजस्तो खर्च गर्नु खरिदमा पनि तिनकै संलग्नता हुने चर्चामा कत्तिको सत्यता छ ?
– निर्वाचन अत्यन्त ठूलो महायज्ञ हो । होम हाल्दा कहिलेकाहीँ चरु बाहिर उछिट्टिन्छ । धान र तिल सबै अग्निमै जान्छ भन्ने छैन । छोटो समयमा एउटैले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट क्रय–विक्रय वा वितरण गर्न नसक्ने हुन्छ । खर्च धेरै हुन्छ । त्यसलाई सुधार गर्नु जरुरी छ । निर्वाचनमा कहिले जान्छौं भनेर पहिल्यै घोषणा गर्न सकेको खण्डमा आयोगले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न पाउँछ । हामीकहाँ अचानक निर्वाचनको मिति तोकिन्छ । कहिलेकाहीँ तोकिएर पनि क्यान्सिल भएका छन् ।

० सुधार्ने उपाय के त ?
–दीर्घकालीन क्रिया अवलम्बन गर्ने । अधिकार प्रत्योजन गरेर गाउँसम्म पु¥याउने । निर्वाचन आयोगका स्थानीय कार्यालयले नै धेरै काम गर्नसक्ने स्थिति सिर्जना गर्ने । त्यसो हुन सकेमा बोझ र खर्च कम हुन्छ । त्यसका लागि प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गरी हिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई नै सुधार गर्ने ।

० झण्डै ५ लाख राष्ट्रसेवक कर्मचारी मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनु उचित हो ?
– मन परेको प्रतिनिधि छान्न पाउनु भनेको नागरिकको सतप्रतिशत अधिकार हो । निर्वाचनमा कर्मचारी जो जहाँ खटिए पनि त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गर्न सकिरहेको छैन । कम्प्युटर प्रविधि, अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन र मोबाइल भोटिङको व्यवस्था गर्ने हो भने राष्ट्रसेवकदेखि विदेशमा बस्ने नेपालीसम्मले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने थिए । निर्वाचन आयोगलाई बलियो बनाउन संविधानमा लेखिदिएर मात्र हुँदैन व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।

० हरेक निर्वाचनमा ५ प्रतिशत मत बदर हुने गरेको देखिन्छ । मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउनमा दलको भूमिका हुन्छ कि निर्वाचन आयोगको ?
– यसमा तपार्इं हामी, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, मतपत्रको डिजाइन, निर्वाचन प्रणालीे सरलीकरणको हात छ । निर्वाचन प्रणाली अलि कठिन भयो । मतपत्र दोबार्दा, ठीकसँग छाप नलगाउँदा बदर हुन्छ । छाप लगाउँदा पनि बदर हुन्छ । यी सबै कुराको शिक्षा दिने निर्वाचन आयोगले हो । दल र उम्मेदवारले पनि शिक्षा त दिइरहेका हुन्छन् तर कहिलेकाहीँ उल्टो भइदिन्छ । आयोगलेसात ठाउँमा छाप लगाउनुपर्छ भनेको हुन्छ तर दलका उम्मेदवारले म एउटामा उठेको छु, अरु जहाँ जसलाई लगाए पनि मलाई जसरी पनि मत दिनुहोस् है भन्छ । ऊ नातेदार पर्ला मतदाताको । मतदाताले आफ्नो मान्छे नछुटोस् भन्ला । यसरी सात ठाउँमा लगाउनुपर्ने मत आठ ठाउँमा लगाइन्छ । यो सबै प्रक्रिया सुधार्न विद्युतीय भोटिङ प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ ।

० विद्युतीय भोटिङ मेसिनमा किन जान सकेनौं ? कसको कमजोरीले ?
– विद्युतीय भोटिङ प्रणालीमा दलहरू जान नचाहनु र निर्वाचन आयोगले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न नसक्नु । दुई÷तीन महिनाको छोटो समयमा आधुनिकीकरण गर्न सकिँदैन ।

० केही आयुक्तसँग कमिसनको कुरा नमिल्दा विद्युतीय भोटिङ गर्न प्रक्रिया रोकियो भन्ने चर्चा छ । के लाग्छ यहाँलाई ?
– अप्रमाणित कुरामा कमेन्ट नगरौं । आयोगसँग १२० दिनको समय पनि थिएन मिति तोकिँदा । पहिला काठमाडौं भ्यालीमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने तयारी थियो तर प्राविधिक समितिले नै भ्याइँदैन भनेको बुझिएको छ ।

० यही निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बहुमत आउने देखिँदैन । यसलाई कसरी सुधार्ने ?
– निर्वाचन प्रणाली सुधार्न दलहरू नै तत्पर हुनुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !