सबैखाले सरकार कानुनमै देखियो हाहाकार

वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन पत्र दर्तासँगै देशभर ७५३ स्थानीय निकायका कामकाज ठप्प छन् । सबैजसो जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो भने अर्कोतर्फ राजीनामा नदिइकन बस्ने स्थानीय प्रतिनिधिको कामप्रतिको उदासीनताले गर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको बताइन्छ । पार्टीले कामको मूल्यांकन नगरेको, गुटबन्दी भएकोले पुनः उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरेको भन्दै धेरैजसोले राजीनामा दिएका छन् । एकातिर टिकट नपाएको रनाहामा कार्यालय नजाने जनप्रतिनिधि देखिन्छन् भने अर्कोतर्फ कर्मचारीले भनेको मान्ने अवस्थामा तलमाथि हुने सम्भावना भएकाले गर्दा राजीनामा नदिए पनि कार्यालय जान मुड नहुने देखिएको छ ।

त्यसमा पनि स्थानीय निकायका प्रमुख र उप–प्रमुखहरूले राजीनामा दिएपछि प्रशासकीय अधिकृतको हालिमुहाली चल्दा राजीनामा नदिने वडाध्यक्ष पनि नियमित कामका लागिसमेत उपस्थित हुने गरेका छैनन् । त्यसैगरी, आचारसंहिता लागू हुनेबित्तिकै कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई गर्ने ‘पालोको पैंचों फेर्ने’ व्यवहारले गर्दा पनि त्रसित हुन पुगेको बताइन्छ । मनोनयन दर्तापछि पैदा हुने शून्य अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न अहिलेको विद्यमान कानुन पर्याप्त नभएको जानकारहरूले बताएका छन् ।

कानुनमा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएको बेला कुनै गम्भीर संकट आइलागे निकास दिने कुनै व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ आउने जनप्रतिनिधिले केरकार गर्ने डरका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू जोखिम मोल्न तयार देखिँदैनन् ।

नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखको अनुपस्थितिमा गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यले पनि कामलाई सञ्चालन गर्ने वैधानिक हैसियत राख्दैनन् । यी दुवैले राजीनामा दिएको अवस्थामा कसले कार्यपालिकाको अध्यक्षता गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकाको बैठक डाक्ने व्यवस्था त झन् छँदै छैन । कथमकदाचित चुनाव सर्ने अवस्था आयो भने के हुने भन्ने व्यवस्था समेत स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कानुनमा प्रष्ट छैन । यसले गर्दा स्थानीय निकाय सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा तत्कालै सुधारको खाँचो देखिन्छ । बीचैमा दैवीप्रकोप, महामारीजस्ता विपद् आइलागे नीतिगत निर्णय र बजेटको बाँडफाँट गर्न राजीनामा नदिएका कार्यपालिकाका सदस्यहरूको जिम्मेवारीबारे प्रस्ट व्यवस्था कतै छैन ।

अर्कोतर्फ अरुबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित अन्य अधिकृतलाई काममा दलेर, स्पष्टीकरण सोधेर हत्तु बनाएका जनप्रतिनिधि तिनै कर्मचारीको नेतृत्वमा डाकिने बैठकमा सहभागी हुने अवस्था छैन । यी सबै कारणले गर्दा पनि मनोनयन दर्ता भएको दिनदेखि नयाँ जनप्रतिनिधि बहाल नहुञ्जलेसम्म स्थानीय तह रामभरोसेकै आधारमा चलिरहेको दाबी गरिएको छ । भएका जनप्रतिनिधिको बेवास्ता र कर्मचारीको उदासीनताले गर्दा यतिखेर नाता, जन्म मिति दर्ता, व्यक्तिगत विवरण, हकवाला वा हकदार प्रमाणित, कुनै महत्वपूर्ण लिखत कागज र मञ्जुरीनामा, विपन्नता प्रमाणित गर्ने काम प्रायः ठप्पै भएका छन् भने नागरिकता तथा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सिफारिस गर्ने, निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्योपचारको सिफारिस गर्ने काम पनि बन्दै भएको छ । असाध्यै र दीर्घरोगबाट ग्रसित निम्न आय भएकाहरू निकै मारमा परेका छन् ।

सहयोग प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण अकालमै कतिपय गरिब परिवारका सदस्यको ज्यानै जान सक्ने अवस्था पनि छ । पुर्जामा घर कायम गर्न सिफारिस गर्ने, जग्गासम्बन्धी समस्या र कारोबार पनि प्रायः ठप्पै छन् । त्यसैगरी चुनाव गराउन खटिएका कर्मचारीको भागदौडले गर्दा पनि एक साता सेवाग्राहीले कुनै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो चटारोको बेला नियमित सेवा प्रवाह गर्ने कुनै नीति अहिलेसम्म अवलम्बन गरिएको पनि देखिँदैन ।

अध्यक्ष वा नगर प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिकाको बैठक र सभा बोलाउने, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने अधिकार मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई दिइएको छ । यसले गर्दा अध्यक्ष वा प्रमुख नभएको अवस्थामा कार्यपालिकाको बाँकी सदस्यले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने अथवा त्यस्तो अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने कुनै प्रावधान छैन । त्यसैले कानुन निर्माण गर्नेहरूले यस्तो अवस्थाको परिकल्पना नै गर्न नसकेकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ निर्माणमा यस्तो कुनै स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था नभएको दाबी गरिएको छ ।