हुनुपर्ने सबैखाले चुनावचाहिँ कहिले हो ? « Jana Aastha News Online
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022

हुनुपर्ने सबैखाले चुनावचाहिँ कहिले हो ?

प्रकाशित मिति :  २७ बैशाख २०७९, मंगलवार २०:००


संविधानले तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७४ मा पहिलो चरणमा सम्पन्न चुनावको सातौं दिनलाई पदाधिकारी निर्वाचित भएको मान्ने र त्यसको दुई महिनाअगावै अर्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनका परस्पर विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्थाको कारण स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल गणनालाई लिएर उत्पन्न कानुनी झमेला निरुपण नहुँदै बैशाख ३० गते देशैभर एकै चरणमा चुनाव हुँदैछ ।

०७४ सालमा पहिलो चरणको चुनाव वैशाख ३१ गते भएको थियो भने असार १४ मा दोस्रो र असोज २ गते अन्तिम चरणमा भएको हो । जसअनुसार २०७९ सालमा जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा हुँदैछ । संविधानअनुसार अन्तिम चरणमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको समेत पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुन छिटोमा असोजको पहिलो हप्ता निर्वाचन हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले वैशाख ३० गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिट किनारा नलाग्दै संघीय प्रतिनिधिसभाका सांसदको कार्यकाल र चुनावको मितिबारे अर्को बहस शुरु भएको छ ।

संविधानले दुईवटा परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा चुनावको परिकल्पना गरेको छ । कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै विघटन भएमा वा कार्यकाल सकिएपछि चुनाव गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था हो । तर, कार्यकाल गणनाबारे संविधान मौन रहेको र प्रष्ट कानुन नभएकाले स्थानीय तहमा जस्तै प्रतिनिधिसभा चुनावको मितिबारे अन्योलता देखिएको छ । जसका कारण चुनाव सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मानेर कार्यकाल गणना गर्ने कि सांसदहरुले शपथ लिएको दिनलाई भन्नेबारे विवाद हुने सम्भावना छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुई पटकसम्म गरेको विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेशले बदर भएपछि ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभा फेरि बीचैमा भंग हुने अवस्था छैन । राजनीतिक परिस्थितिले विघटनको अवस्था बनेपनि सर्वोच्चले अगावै विघटनको सम्भावना इन्कार गरिसकेकाले सभाको कार्यकाल सकिएपछि नै चुनाव हुने करिब निश्चित छ । तर कहिले ? बहस शुरु भैसकेको छ ।

२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएकाले पाँच वर्षे कार्यकाल २०७९ मा सकिने गणितीय हिसाब त प्रष्टै छ । तर, कुन महिनाको कति गते भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा मङ्सिर १० र २१ गते चुनाव भए पनि फागुन २ गतेमात्रै समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको थियो । फागुन २० मा बल्ल प्रतिनिधिसभाका सांसद्हरूले शपथ लिएका थिए भने भोलिपल्ट दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को संयुक्त बैठक बसेको थियो ।

राष्ट्रियसभाका हकमा सांसदहरुको कार्यकाल गणनाबारे संविधानले नै किटानी व्यवस्था गरिदिएको छ । धारा ८६ (४) मा ‘राष्ट्रियसभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ’ भनेर लेखिएको छ । त्यस्तै, सांसदहरुको कार्यकाल समाप्त हुनु ३५ दिनअगावै चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐनले पनि पहिलो बैठकको मितिबाट कार्यकाल गणना हुने भनेको छ । राष्ट्रियसभाका हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल समाप्त हुँदै जान्छ र सोहीअनुसार पदपूर्ति गरिन्छ । त्यस्ता सदस्यहरुको फागुन १५ लाई कार्यकाल समाप्तिको मिति मानेर माघ १५ मा निर्वाचन गर्ने प्रचलन छ ।

स्थानीय तहको हकमा संविधान र कानुन बाझिएकाले झमेला भए पनि कार्यकालबारे अन्योल छैन । राष्ट्रियसभाको पनि प्रष्ट छ । संवैधानिक कानुनका जानकारहरु स्थानीय तहको चुनावलाई नजिर मानेर प्रतिनिधिसभाको चुनाव मंसिरमा गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । शपथ ग्रहण गरेको मितिलाई कार्यकाल समाप्ति मानेर दुई महिनाअगावै मंसिरमा चुनाव गर्दा संविधानअनुसार हुने उनीहरुको तर्क छ ।

यता, प्रतिपक्ष एमालेको लगातारको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा कामकाजी हुन नसकेकाले पनि ढिलोमा मंसिरसम्म चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने राजनीतिक नेताहरुको पनि बुझाइ छ । दुई–दुई पटकको विघटन पछि पुनस्र्थापित संसदलाई प्रतिपक्ष एमालेले चल्न नदिएकाले अर्ली इलेक्सनको बहस यसअघि पनि चलेको थियो, तर अब त्यो सम्भावना टरिसकेको छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता लगातार अवरुद्ध गरिरहेको एमालेले स्थानीय चुनावपछि लगत्तै बस्ने संसद्को बस्ने वर्षे अधिवेशनमा पनि बैठक अवरुद्ध गर्ने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा जेठको पहिलो हप्ता नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते पहिले नै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले सरकार अप्ठेरो पर्छ । त्यसैले सहमतिमै प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति तोक्न र संसद सुचारु गरेर बजेट पारित गराउन सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै बराबर जिम्मेवार हुनु आवश्यक देखिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !