विभत्स हत्यामा श्रीमानहरू ढिला बाेलिदिँदा…

जिउँदा मान्छेलाई इँटा भट्टामा पोलेको अभियोग लागेका पूर्व वन र श्रममन्त्री मोहम्मद आफ्ताव आलम थुनामुक्त होलान् कि नहोलान् ? कांग्रेसका पनि देउवा पक्षबाट उनलाई छुटाउने र नछुटाउने दुवैथरि दबाब तीव्र भएपछि अघिल्लाे हप्ता सर्वाेच्च अदालतले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राख्याे ।

जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षमा पठाएपछि उच्चले पनि शुरु सदर गरिदियो र उनी ०७७ असोजमा सर्वोच्च गए । त्यसले पनि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न भन्यो । कुरा ‘मिलाउँदै’ बाहिर बसेका उनलाई कोभिडको बेला अढाइ वर्षअघि एसपी भूपेन्द्र खत्रीले पक्राउ गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाईमा बुझाइदियो । त्यसयता उनी नख्खू कारागारमा थुनिएका छन् ।

अदालतमा जाहेरवालाको तर्फबाट एउटा बहस हुन बाँकी थियाे । अस्ति उक्त बहसपछि आलमका वकिलको जवाफी बहस शुरु भयाे । उनका तर्फबाट बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी, पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलसहितका केही मधेसी वकिलहरुले बहस गरे । बहस प्रक्रियाको समाप्तिपछि सर्वोच्चले धरौटी तारेखमा छोड्ने कि थुनालाई निरन्तरता दिने भन्नेमध्ये एउटा निर्णय दिनुपर्ने हुन्थ्याे ।

तर, २४ जना मान्छेलाई जिउँदै भट्टामा पोलेको अभियोग हो यो । कानुनका जानकारहरु भन्छन्, ‘प्रमाणका आधारमा छोड्न मिल्दैन ।’ उक्त घटनामा घाइतेहरु बोकेको ट्र्याक्टर, ट्र्याक्टरका धनी, साक्षीहरुले साविती बयान दिएका छन् । घटना हुँदाका एसपी लक्ष्मण न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरीले त्यहीअनुसारको प्रतिवेदन दिएको छ । न्यौपाने ०७२ सालको टीकापुर काण्डमा प्रदर्शनकारीका तर्फबाट भाला रोपेर मारिएका हुन् ।

आलम जोडिएको घटना ०६४ चैत २७ को हो । २८ गते पहिलो संविधानसभाको मतदान गर्ने दिन थियो । उनैको घरमा बनाउँदा बनाउँदै बम विष्फोट भएको ठाउँभन्दा सात किलोमीटर टाढा इँटा भट्टा छ । भनिन्छ, मृतकको संख्या बढी वा कम हुन पनि सक्छ । त्यसमा भारतीय नागरिक पनि परेको आशंका छ । मृतकमध्ये घटनास्थलमै दुई जना बम लागेर मरेका छन् । बाँकी घाइतेलाई भट्टामा राखेर पोलिएको हो । घटनाको प्रतिवाद गर्ने ‘पिन्टु’ नामक मृतककी आमालाई पछि गोली हानेर मारिएको थियो ।

यस्तो मुद्दामा प्रतिवादीलाई कति सजायँ गर्ने भन्ने जिल्लाको क्षेत्राधिकार हो । तर, एक तहको अदालतले जेल हाल्ने भनेपछि माथिल्लो अदालतमा गई बाहिर बसेर राजनीति गर्ने उनले अन्तिम पुनरावेदन सर्वोच्चमा हालेका हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुष्मालता माथेमाको बेञ्चमा उक्त मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिया । तर अस्तिकाे इजलासले उनलाइ धराैटीमा छुट्न नपाइने अादेश दिएकाे हाे ।

आफ्तावका वकिलहरुको जिकिर छ– शवहरु नै फेला नपरेपछि घटना पुष्टि हुँदैन । घटनालगत्तै अदालतले खरानी परीक्षणमा पठाएको थियो । तर, प्रहरीले त्यो प्रविधि नेपालमा उपलब्ध नभएको भन्दै जाँच गरेन । घटनाका क्रममा बम बिष्फोट भएको सबुत, रुख्साना खातुनको जाहेरी, घाइतेका बयान छन् । मृतकका आफन्त जीवितै छन् । तर, घटना सामान्य हो भनी वकिलहरुले बहस पनि गरे ।

आफ्तावसहित सर्वोच्चमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्ष जोडिएका दुई द्वन्द्वकालीन गम्भीर मुद्दाहरु फैसला नभएर थन्किएका छन् । सेनाद्वारा करेन्ट लगाउँदै पानीमा चोपलेर जिउँदै खाल्डोमा गाडेर मारिएकी मैना सुनुवारसम्बन्धी मुद्दामा नेपाली सेनाको प्रतिवादका कारण ढिलाई भइरहेको छ । मैना हत्यामा संलग्न सैनिकलाई सजायँ गर्ने फैसला काभ्रे जिल्ला अदालतले सुनाएको थियो ।

तर, कारवाही गर्न पाइँदैन भनेर सेना सर्वोच्च गयो । उता, हालका सभामुख अग्नि सापकोटा जोडिएको अर्जुन लामाको हत्यासम्बनधी मुद्दा पनि त्यही स्थितिमा छ । रिटका माध्यमले अल्झिएका यस्ता मुद्दाहरु समयमा नछिनिँदा पीडितहरु मारमा परेका छन् ।