नेपाल प्रहरीमा अर्को आइजी पनि तयार

नेपाल प्रहरीमा अर्को आइजी पनि तयार

सरकारले आइतबार प्रहरीको एउटा आइजिपी बनाउँदा अहिलेका लागि मात्र हैन,आउने चैत ११ देखि हुनुपर्ने आइजी पनि तयार पारेको छ । अहिलेका आइजी धीरजप्रताप सिंहले अस्ति सोमबार बिहानै दर्ज्यानी चिह्न (फुली) लगाइसकेका छन् भने खालि रहेको डिआइजीको कमाण्ड सम्हाल्न एकमात्र एसएसपीलाई खटाएर चैतमा बनाउनुपर्ने आइजी पनि तयार पारिएको हो ।

त्यसो त नियमावली नै काटकुट पार्दै मोतिलाल बोहोरालाई आइजिपी बनाउने तत्कालिन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले पटकैपिच्छे आफ्नो हात पर्दा प्रहरीलाई चलाउने गर्नुभएको छ । ०७३ मा त्यसरी चलाउँदा अदालतमा मुद्दा पुग्यो । त्यो गर्दा न नियुक्त भएका आइजीले बहाल हुन पाए,न त आइजी दावी गर्दै अदालत जाने डिआइजीले नै न्याय पाए । अन्ततः विकल्पस्वरुप तेस्रो व्यक्ति आइजी भए ।

अहिले पनि सीधै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएपछि सरकारले धीरजलाई नेपाल प्रहरीको २९ औँ महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्त गरेपछि फेरि पनि प्रहरी मामिला अदालत पुग्दैछ । जसरी ०७३ मा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा उहाँले नियुक्त गर्नुभएको महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दको नियुक्तिमा आपत्ति जनाउँदै तत्कालिन डिआइजी नवराज सिलवाल अदालत गए, त्यसरी नै अहिलेका एआइजीहरु विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा अदालत गएका छन् ।

महानिरीक्षकका दावेदारको रुपमा हेरिएका, धीरजभन्दा पहिले एआइजी भएका विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापालाई अदालतले कस्तो रेस्पोन्स गर्छ,त्यो अदालतले नै जानोस् । तर,पहिला नवराज सिलवालको पक्षमा बहस गर्ने वकिल नै अहिले कानुन मन्त्री छन् । तिनले समेत धीरजलाई नियुक्ति गर्न मिल्छ भन्ने राय दिएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो । नियुक्तिपूर्व प्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला (बन्दी) देखि महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसम्मलाई सोध्नुभयो, ‘यसो गर्दा कसो होला ?’ उनीहरुले प्रहरी नियमावलीको नियम नं. ४१ को अधीनमा रही अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मध्ये एकजनालाई महानिरीक्षक बनाउन कुनै बाधा नहुने राय दिएका थिए ।

४१ नम्बरले भन्छ, ‘…प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु मध्येबाट ज्येष्ठता,कार्यकुशलता, कार्यक्षमता,उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’ अर्थात्, एआइजीबाट आइजी बनाउनु परे ‘नेपाल सरकारले उपयुक्त देखे’ पुग्ने व्यवस्था छ ।

तर, डिआइजीबाट आइजी बनाउनु परे, ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य’ हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नवराज सिलवालले आफू आइजी हुनुपर्ने दावी गर्नका लागि यही प्रावधानमा टेकेर अदालत गएका थिए । उनले आफ्नो ज्येष्ठता र कार्यकुशलतालाई पुष्टि गर्न कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) को निर्णय अदालतमा पेश गरेका थिए । यद्यपि, उक्त कासमू कीर्ते गरिएको भनी उनीमाथि सरकारी कागजात कीर्तेसम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने राय अदालतमा पेश भएको थियो । अब विश्वराज र सहकुल अदालतमा जाँदा कुन दलिल पेश गर्लान् वा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएछ भने दर्ज्यानी चिह्न लगाइसकेका महानिरीक्षकले के गर्लान् ? यो हेर्न बाँकी नै छ ।

सरकारले एआइजीको वरियताका आधारमा विश्वराजलाई आइजी नबनाएका कारण अब उनले केही महिनामात्रै जागिर खान पाउने भएका छन् । नियमावलीको नियम नं. १२७ अनुसार अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) ले उमेरको ५६ वर्षे हदसम्ममात्रै जागिर खान पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार, २०२३ साल साउन २० को जन्ममिति भएका विश्वराज आउने साउन २० मा घर जान्छन् । त्यही व्यवस्थाअनुसार अर्का एआइजी रवीन्द्रबहादुर धानुक असोज २५ मा घर जान्छन् । त्यही व्याचका डिआइजीमध्ये अरुणकुमार बिसी भदौ २४, मुकुन्द आचार्य भदौकै २३, हरिराज वाग्ले पुस १५, पूजा सिंह फागुन ५ गते, विक्रम चन्द मंसिर ९ गते ५६ वर्ष उमेर पूरा भई अवकासमा जान्छन् । आइजीपी धीरजसहित उक्त व्याचका अन्य एआइजी र डिआइजीहरु भने यही वर्षको चैत ११ गतेको राति १२ बजेभित्र जागिरबाट अवकास हुन्छन् ।

१८ गते राति १२ बजेदेखि आइजी शैलेस थापा क्षेत्रीसहित एआइजीहरु हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही,प्रद्युम्न कुमार कार्की पनि घर गएका छन् । त्यही व्याचका डिआइजीहरु घनश्याम अर्याल, गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, प्रकाशजंग कार्की, बसन्त कुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्कीहरु पनि अवकास भएका छन् । उही व्याचका दिलीपकुमार चौधरी, राजेशकुमार लालकर्ण, देबबहादुर बोहरा, प्रकाश अधिकारी, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, किशोरकुमार दाहाल, शेखर कोइराला, प्रदीपकुमार श्रेष्ठहरु एसएसपीबाटै अवकास भए ।

अर्को झट्का

देउवा सरकारले दुई सिनियर एआइजीलाई साइडमात्रै लगाएन, आउने चैत ११ गते बहाली हुनुपर्ने आइजीपीको संकेत पनि त्यसअघि नै गरिसकेको छ । अब प्रहरीको डिआइजीमा बढुवाका लागि एसएसपीमध्येको दुई व्याच योग्य छ । सरकारले भर्ना मिति २०५१ र ०५२ का विभिन्न अधिकृतलाई ०७५ फागुन ६ र ०७७ वैशाख १७ गरी दुईवटा बढुवाबाट एसएसपी बनाएको थियो । त्यसमध्ये वरिष्ठतालाई आधार मान्ने हो भने अब ०७५ फागुन ६ मा एसएसपी हुनेहरु डिआइजीका दावेदार हुन् ।

तर, सरकारले वैशाख १६ गते रिक्त रहेको कर्णाली प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी एसएसपी राजेशनाथ बास्तोलालाई खटाएको छ । प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रदेशको प्रमुखमा नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) खटाइन्छ । तर, अहिले डिआइजी रिक्त भएको अवस्थामा डिआइजी बढुवाका योग्य अधिकृतमध्येका एसएसपीलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा खटाइने नीति प्रहरीले अबलम्बन गर्यो । कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख गणेश ऐर आइतबार डिआइजीबाट अवकास पाउने थिए, सरकारले शुक्रबार नै हत्तपत्त राजेशलाई त्यहाँ खटाउने निर्णय गर्यो ।

जबकि, बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रकाशजंग कार्की पनि गणेश ऐरसँगै घर जानेमा थिए । तर, त्यहाँ कुनै पनि सिनियर एसएसपीलाई खटाइएन । अर्थात्, सरकारले स्पष्ट संकेत गरेको छ कि,अबको पहिलो डिआइजी हुने व्यक्ति राजेशनाथ बास्तोला हुन् । जबकि, एसएसपी बढुवाको वरियता इन्स्पेक्टर भर्नामा समेत बास्तोला जुनियर हुन् । बास्तोला ०५२ साल कात्तिक २७ को भर्ना र ०७७ वैशाख १७ मा एसएसपी बढुवा भएका हुन् । सरकारले भर्ना मितिको वरिष्ठतालाई ख्याल गर्दै एसएसपीमा गरेको पहिलो बढुवाअनुसार, ०७५ फागुन ६ गते सन्दिप भण्डारीलाई एक नम्बर कायम गरेको थियो ।

उनी ०५१ चैत ५ को भर्ना मितिका इन्स्पेक्टर हुन् । देउवा सरकारले भर्नादेखि बढुवा मितिको वरियतासम्म मिचेर अहिले बास्तोलालाई अगाडि सारेको छ । कारण हो, उनका बाबु–आमा नै कांग्रेसमा पनि देउवापक्षीय नेता हुन् । बुबा हरिनाथ बास्तोला र आमा उमा सुनसरी कांग्रेसका नेता हुन् । रोचक के छ भने, उनीभन्दा अघिल्लो भर्ना र बढुवा मितिका सन्दिप भण्डारी पनि सुनसरी, धरानस्थित एउटै वडा (१३) का बासिन्दा हुन् । फरक छ, बास्तोला कांग्रेस परिवारका, भण्डारी एमाले परिवारका हुनु । भण्डारीका दाजु प्रदीप प्रदेश १ को संसदका सभामुख हुन् ।

एसएसपी बढुवा मिति (०७५ फागुन ६) का आधारमा डिआइजीका पहिला हकदारमध्येका १३ अधिकृतको वरियता क्रमशः यस्तो छ, सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राई,उमेशराज जोशी, श्यामलाल ज्ञवाली,रामदत्त जोशी, दिपक थापा, मीरा चौधरी थारु,बुद्धिराज गुरुङ, किरण बज्राचार्य, पोषराज पोखरेल, टेकबहादुर तामाङ, वसन्तबहादुर कुँवर र भीमप्रसाद ढकाल ।

दोस्रो हकदार (बढुवा मिति ०७७ वैशाख १७) का १३ अधिकृतको वरियता क्रमशः यस्तो छ, अशोक सिंह, जनक भट्टराई, भरतबहादुर बोहरा, लालमणि आचार्य, रविन्द्र केसी, नवराज भट्ट, कुबेर कडायत, केदार ढकाल, विष्णुकुमार केसी, राजेशनाथ बास्तोला, सुदीप गिरी, दुर्गा सिंह, विकासराज खनाल । तर, वर्तमान सरकारले आफूअनुकूलको आगामी आइजीपी तयार पार्ने क्रममा बास्तोलालाई अगाडि सारिसकेको छ ।

टिप्पणीहरू