विराटनगरकी उपमेयर उम्मेदवारलाई सर्वोच्चको कारण देखाउ

विराटनगरकी उपमेयर उम्मेदवारलाई सर्वोच्चको कारण देखाउ

नेकपा एमालेका तर्फबाट विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुखकी उम्मेदवार शिल्पा कार्कीविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । कार्कीको उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित परेको रिटमा सर्वोच्चले जवाफ मागेको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले हिजो भएको सुरुवाती सुनवाइपछि कार्कीको कीर्ते राजीनामा र उम्मेदवारी खारेज सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मोरङको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट विराटनगरका उपमेयरका उम्मेदवार अमरेन्द्र यादवले कार्कीले बुझाएको राजीनामा भएको र जानाजान मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सदर गराएको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट हालेका थिए । रिटमा २०७८ मा आफैंले जारी गरेको आचारसंहिताको उल्लंघन गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरिएको थियो ।

फुयाँल श्रीमानको इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइमा लैजाने आदेश पनि गरेको छ । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा आइतबारसम्ममा निर्णय हुने रिट निवेदकका अधिवक्ता पेशल आचार्यले जानकारी दिए ।

अस्ति दर्ता भएको रिटमाथि हिजो सुनवाई भएको हो । निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यववसायीहरुले संवेदनशील विषय भएकाले अग्राधिकार कायम गर्दै तीन दिनभित्र अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन ।

कोशी अस्पताल विकास समितिको सञ्चालक सदस्य रहेकी कार्कीले पदबाट राजीनामा नदिई एमालेबाट उपमेयरमा मनोनयन दर्ता गराएकी थिइन् । उनको उम्मेदवारीविरुद्ध मोरङको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो ।

उजुरी परेपछि उम्मेदवार कार्कीले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएको र मन्त्रालयले वैशाख ११ गते दर्ता नम्बर ७२९९ मा राजीनामा स्वीकृत गरेको कीर्ते कागजात मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेकी थिइन् । त्यसैका आधारमा अधिकृतको कार्यालयले मागदाबी नपुगेको भन्दै उम्मेदवारी सदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि गठबन्धनका उपमेयरका उम्मेदवार अमरेन्द्र यादव रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेर कार्कीलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट रोक लगाउन सक्नेछ । यदि अन्तरिम आदेश जारी नगरि एकैचोटी निवेदकका पक्षमा फैसला गरेमा कार्कीले चुनाव जिते पनि पद खारेज हुन सक्नेछ । यसो भएमा दोस्रो हुने प्रतिस्पर्धी विराटनगरको उपमेयर बन्न सक्नेछन् ।

तात्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई कोशी अस्पताल विकास समिति सदस्य पदमा नियुक्त गरेको थियो । हालका स्वास्थ्य मन्त्री बिरोध खतिवडाले उनीसहित समितिका सबै पदाधिकारीलाई माघ २१ गते बर्खास्त गरेपनि अदालतबाट उनीहरु पुर्नस्थापित भएका थिए । कोशी अस्पताल प्रशासनले दिएको आधिकारिक जानकारी अनुसार कार्कीले चैत महिनासम्म अस्पतालको कोषबाट भत्ता बुझेको र राजीनामा नबुझाएको पाइएको छ ।

टिप्पणीहरू