एनसेललाई हराउन हुलका हुल नेदरल्याण्ड

संसदीय समिति र सर्वाेच्च अदालत हुँदै स्वदेशभित्रका न्यायिक निकायबाट कर तिर्ने आदेश पाएको एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट कस्तो आदेश ल्याउला ? एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सुरक्षासम्बन्धी अमेरिकास्थित अदालत गुहारेको एउटा मुद्दामा हालैमात्र सरकारका उच्च अधिकारीहरू मध्यस्थकर्ता गराउने हेगस्थित अर्को अदालतमा पुगेर बहस गरिवरी फर्किएका छन् भने कोही अझै उतै छन् ।

राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा त्यहाँ पुगेर सरकारी अधिकारीहरूले के बयान दिए, कोही पनि बोल्न तयार छैनन् तर उनीहरूले सो मुद्दामा एनसेल कमजोर भएको जिकिरसम्म चाहिँ गरेका छन् ।  चैत अन्तिम साता उता पुगेर वैशाख पहिलो हप्ता फर्किएका ५ सचिव, दर्जन हाराहारीका सहसचिव, केही कानुन व्यवसायीमध्ये अधिकांशलाई जनआस्थाले जिज्ञाशा राख्दा अरु विषयमा कुराकानी गर्न तर्किए पनि यो मुद्दामा नेपाल सरकारले जित्ने दावा गर्नचाहिँ छाडेनन् ।

पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणमा एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा कानुन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा हेर्ने सहसचिव फणिन्द्र गौतम नेतृत्वको एउटा टोली उतै छ भने कानुन सचिव उदयराज सापकोटा नेतृत्वको एउटा र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर नेतृत्वको अर्काे टोली नेदरल्याण्ड्स पुगेर आएको छ ।

स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका तत्कालीन डिजी तथा हालका पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै आन्तरिक राजश्वको डिजी सम्हालेर हाल गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगमा थन्काइएका विनोद कुँवर, तत्कालीन उद्योग विभागका निर्देशक सुरेश श्रेष्ठ, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अहिलेका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालदेखि अधिवक्ता विपिन अधिकारीसमेत यस प्रकरणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पैरवी गर्न गएका हुन् ।

पुँजीगत लाभकरको विवाद निस्किएपछि एनसेलले तीन वर्षअघि अर्थात् २०१९ मै सो अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र सरकारले चाहिँ डेढ वर्षअघि अर्थात् ०७६ असोजमा बल्ल प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो । एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर छलीको लफडा ०७२ सालदेखिको हो । सोही वर्षको चैत्रमा एनसेलले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन गरेसँगै यो प्रकरण संसदीय समिति हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।

एनसेलले तीन वर्षअघि नै अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित विश्व बैंकअन्तर्गत इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा मुद्दा दायर गर्न पुग्यो । जानिफकारहरूका अनुसार, आईसीएसआईडी निजी लगानीसम्बन्धी विवादमा परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निकाय हो ।

सरकारको प्रतिरक्षा गर्न गएका अधिकारीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रश्नको सामनाचाहिँ पूर्व गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले गर्नुपरेको त्यहाँबाट फर्किएकाहरूले बताएका छन् । एनसेल यो मुद्दामा कमजोर हुँदै गएकाले फैसला सरकारको पक्षमा आउने सम्भावना छ । एनसेलले यो मुद्दा हारेको खण्डमा नेपाल सरकारलाई उसले झण्डै ७० अर्ब हाराहारीको रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।