चुनावले गर्दा अदालतमा तनाव, न्यायमा अन्याय

नेपालमा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न न्याय सेवाका कर्मचारीलाई भरपर्दो मानिए पनि जनताले भने कुनै पनि चुनावको बेला न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ ।

चुनावको मुख्य कमाण्डरको रूपमा जिल्ला न्यायाधीश तोकिने परम्पराले गर्दा अदालती कामकारबाही प्रभावित हुने समस्या देखिएको हो । किनभने न्यायाधीशसँगै उनका सहयोगीको रूपमा श्रेस्तेदार, सुब्बा, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटरदेखि अन्य सबै तहका कर्मचारीको ध्यान र काम निर्वाचन केन्द्रित हुने गरेको छ । यसले गर्दा अदालती सेवा ठप्पजस्तै हुन्छ ।

न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा न्याय सम्पादनको काम हुन सक्दैन भने यस्तो बेला गम्भीर मुद्दा लिएर जानेले पीडित बन्नु परेको गुनासो बढ्दो छ । एक जना मात्रै जिल्ला न्यायाधीश भएको जिल्लामा त झनै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । साधारण निवेदन दर्ता गर्ने कर्मचारी पनि मुश्किलले भेटिने गरेका छन् ।

न्यायालयका कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएपछि २४ घण्टे सेवा अवरुद्ध भएका छन् । एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने मुद्दा फस्र्र्याेटका काम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण जिल्ला अदालतमा मुद्दाका पेशी पूरै रोकिएका छन्, साक्षी बकपत्र हुन पाएका छैनन्, पक्षलाई लामो तारिख दिने गरिएको छ, सेवाग्राहीले समयमा तारिख लिन पाएका छैनन् । अर्थात् न्यायमा ढिलाइ हुन पुगेको छ ।

सिद्धान्ततः न्याय दिन ढिलाइ हुनुलाई अन्याय गर्नु वा न्याय नै नदिएको अवस्था मान्ने चलन पनि छ । यस्तो सिद्धान्त भए पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग मानिने स्थानीय चुनावमा अदालतका सम्पूर्ण जनशक्ति खटिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, १८ महिना नाघेका मुद्दाको फस्र्याेट गर्नु पर्ने काम सरेर अर्को वर्षमा पुगेको छ । त्यसैगरी चुनावकै कारण प्रतिउत्तर पत्र, रिट निवेदन र लिखित जवाफ दर्ता गर्ने, वारेसनामा लिने, अदालती बन्दोबस्ती ७० नम्बर बमोजिमका मुद्दा सकार गराउने, धरौटी सदर स्याहा गर्ने, अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने, अधिकृत वारेशनामा प्रमाणित गर्ने, ताकेता पत्राचार गर्नेजस्ता काम प्रभावित हुन पुगेका छन् ।

न्याय सेवाका कर्मचारी किन निर्वाचनमा ?

जनतालाई न्याय दिनुपर्ने न्यायक्षेत्रका कर्मचारीलाई पूर्णरूपले निर्वाचनमा लगाउँदा न्याय ठप्प हुने अवस्था भएपछि विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । अदालतका कर्मचारी न्यायाधीशप्रति निकै लोयल हुन्छन्, श्रीमानहरूले भनेको कुरा कर्मचारीले काट्न सक्दैनन् । न्यायिक क्षेत्रबाहेक निजामती क्षेत्रका कर्मचारी भने १० देखि पाँच बजेको हाजिर बजाउने बानी परेका छन् ।

निर्वाचनको मुख्य जिम्मेवारी दिँदा समस्या आउने भएकाले जिल्ला न्ययाधीशलाई मुख्य जिम्मेवारी दिने चलनले निरन्तरता पाएको हो । तर, निर्वाचन आयोगको कानुनमा न्यायिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई मात्रै खटाउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको दायित्व लिएका न्यायाधीशले अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको साथ लिएर पनि यो काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ ।