भित्रभित्रै हतियारको खेल

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक–लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा हतियारधारी भारतीय सेनाले वर्षौंदेखि अड्डा जमाएर बसेको छ । आफ्नो सिमानाको रक्षाका लागि विश्वमा ठुल्ठूला लडाइँ भएका उदाहरण छन् । तर, आफ्नै भूमिमा विदेशी सेनाले क्याम्प खडा गर्दा पनि चुइँक्क नबोल्ने नेपाली सेना हतियार खरिदमा चाहिँ अगाडि नै छ ।

सीमामा गएर लड्न नसक्ने अनि यतिबेला गृहयुद्ध पनि छैन, तर अर्बाैं खर्च गरेर गरिब मुलुकले के का लागि हतियार किन्ने ? कुरा प्रष्ट छ, दलाल र नेताबीच कमिशनको खेलोमेलो । नेपाली सेनाले चार अर्ब ४५ करोड लगानीमा सुन्दरीजलमा जडान गरेको एम्युनिशन प्लान्ट होस् या कोरियन हतियार खरिदमा होस्, चरम आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको छ ।

अटोमेटिक राइफलमा लाग्ने ५.५६ र ७.६७ एमएम साइजको गोलि उत्पादन गर्न सुन्दरीजलमा जोडिएको प्लान्ट कोरियन कम्पनीको सेकेन्ड ह्याण्ड हो । अमेरिकाजस्तो हतियारमा सम्पन्न देश र विश्वभरि नै प्रयोग हुनेसहित टर्किस कम्पनीको प्लान्ट जडान गर्ने सहमति रातारात उल्टाएर कोरियन सेकेन्डह्याण्ड ल्याइनुका पछाडि कमिशनको चक्करले काम गरेको भनिन्छ । टर्किसको लागत सवा दुई अर्ब थियो ।

यो प्रक्रियामा जोडिएका छन्, नामुद दलाल दीपक भट्ट । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीका हातहतियार खरिदको ठेक्का पाइरहने भट्टको हाइड्रोपावर, रासायनिक मल, ह्यानिकेन बियरलगायतमा पनि एकछत्र छ । उनैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रभावमा पारेर गोलीगठ्ठा बनाउने प्लान्ट ल्याउने ठेक्का हात पारेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग सीधै सम्बन्ध बनाएका भट्टले आफ्ना दाजु सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाउन पनि सफल भए । भनिँदै छ, केपी ओलीलाई अहिले दिनहुँ सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर चढेर चुनावी कार्यक्रमका लागि देशदौडाहा गर्ने पैसो मिलाउने एउटा पात्र भट्ट नै हुन् ।

नेपाली सेनामा एउटा कस्तो मनोविज्ञान हुर्किएको छ भने पुराना हतियार प्रहरीलाई दिएर नयाँ किन्ने । द्वन्द्वकालमा भारतले दिएको इन्सासजस्ता हतियार सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई भिडाएर हतियार सकिएको नाममा सेनाले नयाँ किन्न बाटो खोज्ने गर्छ । त्यसका दुइटा फाइदा छन्– एउटा नयाँ हतियार चलाउन पाइने । अर्को, त्यसैको नाममा करोडौँ कमिशन खान–खुवाउन सकिने । कमिशनकै चक्करले पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति हुँदै भिœयाउन थालिएको केटु सिरिजका कोरियन हतियार गुणस्तरहीन भएको भन्दै हालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सम्झौता तोडेका छन् ।

एम १६, मिनिमी, गलिलजस्ता हतियार फेजआउट गरेर नयाँ हतियार किन्ने सम्झौता अहिले आएर रद्द हुनुका पछाडि कमिशनको खेलोमेलोको आशंका स्वयं सेनाकै उपल्लो दर्जाका अधिकारीले गरेका छन् । ६० हजारको संख्यामा ल्याउने गरी सम्झौता गरिएको उक्त हतियार सेनाले ३२ हजार भिœयाइसकेको थियो । तर, प्रभुराम प्रधानसेनापति भएर जंगीअड्डा छिरेसँगै कामै नलाग्ने कवाडी हतियार ल्याएको भन्दै सम्झौता रद्द गराएका छन् ।

यता, नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्गमा पनि त्यसैगरी ठूलो अनियमितता भएको चर्चा छ । पौने दुई खर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको ठेक्का सेनाले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । यसमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाइ लोकेन्द्र र पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका सालो राजन रायमाझी जोडिएका छन् । चाइनिज निर्माण कम्पनी पोली च्याङ्दा र चाइना स्टेटमा उनीहरूको संलग्नता एक सैनिक अधिकारीले खोलेका छन् ।

यी दुई कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धा नै नगराई पीक्यु टेण्डर निकालेर सिधै ठेक्का दिइएको थियो । रायमाझी र कार्की हावी भएकै कारण बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का ती दुई कम्पनीले पाएको र त्यहाँ ठूलो घोटाला भएको ती अधिकारीले दाबी गरे । नेपालको इतिहासमै आफूले यस्तो अनियमितता आजसम्म नदेखेको भन्दै उनले थपे, ‘प्रतिष्पर्धा त कागज मिलाउन मात्रै गरिएको हो, भित्री सेटिङ नै उनीहरू (कार्की र रायमाझी) ले भनेअनुसार गर्ने थियो । सुडान र माली मिसनका लागि एपिसी खरिदमा पनि त्यस्तै अनियमितता हुनसक्ने आशंका सैनिक वृत्तमा छ । नेपाली सेना एपिसी खरिदको तयारीमा छ ।