लोभ, लालच भएरै डराएको जस्तो लाग्छ « Jana Aastha News Online
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022

लोभ, लालच भएरै डराएको जस्तो लाग्छ

प्रकाशित मिति :  १९ बैशाख २०७९, सोमबार २१:३०


– पुण्य ढकाल, पूर्वअध्यक्ष निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन

०४२ सालदेखि निजामती सेवामा पाइला राखेका पुण्यप्रसाद ढकाल अहिले उपसचिव छन् । ०४८ सालमा कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएकै कारण सरकारले अवकाश दिएको थियो उनलाई । ०४९ मा लोकसेवा भिडेर नायब सुब्बामा नाम निकाली गृहमा छिरेका उनी भर्खरै पाँचथरको सिडिओबाट तानिएका छन् । एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको एक कार्यकाल अध्यक्ष चलाएका आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनको पहिलो अध्यक्ष थिए । उनी उपसचिवमा उक्लिएसँगै भोला पोखरेल कार्यबाहक अध्यक्षको भूमिकामा त छन् तर संस्था नै अवैध भइसकेको स्थिति छ, बेलैमा निर्वाचन गर्न नसकेका कारण । ढकाललाई देउवा सरकारले अहिले निर्वाचन प्रायोजनका लागि मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा खटाएको छ ।

हजारौं कर्मचारी मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुने देखियो । मतदान गर्न नपाउँदा कस्तो लागिरहेको छ ?

– ०६४ सालमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएका सरकारी कर्मचारी, प्रहरी र सेनालाई मतदानको अधिकार दिइएको थियो । निर्वाचनमा एक/दुई मतले पनि धेरै ठूलो फरक पर्छ । यसलाई अधिकारको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने हो तर निर्वाचन आयोगले मानिरहेको छैन । यो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हुँदा काठमाडौंको कर्मचारी कोही दार्चुला खटिएको छ, कोही ताप्लेजुङ । जहाँ खटिएको भए पनि मतदानको अधिकार कटौती नगरियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा निर्वाचन अधिकृत हुनुभएको छ । के छ त्यहाँको अवस्था ?

– वैशाख ८ मा कार्यालय स्थापना गरिसकिएको छ । सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेर आचारसंहिता, मनोनयनको सन्दर्भदेखि भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेका छौं । राजनीतिक दलबाट ३२ जनाले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ । मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, खुम्मुवान राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेकपा मालेलगायत दल दर्तामा आएका छन्् ।

स्थानीय तहमै प्रशासनका कर्मचारी, लेखा अधिकृत, लेखापाल, सहायक कर्मचारी हुँदाहुँदै मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा अधिकृतको कार्यालय सकेसम्म संघका, नभए करारका कर्मचारीले भर्न थालिएको छ । यो ठीक तरिका हो र ?

– सहायक निर्वाचन अधिकृतमा उच्च अदालतको साथीलाई लिएर आएको छु । कार्यालय सहयोगीदेखि कम्प्युटर अधिकृतसम्म स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुहुन्छ । ७७ वटा जिल्लामा न्यायाधीशहरू मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुनुहुन्छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायालयका कर्मचारी बढी छन् । केही प्रशासनका कर्मचारी पनि होलान् । न्यायाधीश भरत लम्सालसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहकै कर्मचारी राखी काम गराएको छु ।

तपाईंले एक समय नेतृत्व गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन ०५४ सालमा एमाले फुट्दासमेत फुटेको थिएन । अहिले चिरा परेको छ । किन यस्तो हुन गयो ?

– ०४७ वैशाख ७ गते निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापना भयो । त्यही सालको फागुन १२ गते नेपाली कांग्रेसले निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) खोल्यो । मुद्दा पर्दा सर्वाेच्चले कर्मचारी संगठनहरू विभाजित हुनु राम्रो होइन, एउटै संगठन बनाएर लैजानु भन्ने फैसला ग¥यो तर त्यही संगठन पनि चोइटिएर गयो । निजामती क्षेत्रका उच्च प्रशासक, प्रशासनविद् नै कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनै हुँदैन भन्नेमा देखिए ।

स्वतन्त्र विचार राख्नेहरू चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि विचार र आस्थाका आधारमा संघ, संगठन खोल्न पाइन्छ । संघ संगठन हुँदैमा त्यसले काम गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन भन्न थाले । एउटा संगठनले गलत काम गरेमा अर्काेले आलोचना गर्छ । अहिले धेरै पार्टी भए, पार्टीपिच्छे कर्मचारी संगठन खुल्न थाले । सबै ट्रेड युनियनका साथीहरूले पार्टीको झण्डा र नीतिअनुसारकै नारा बनाउनुभयो ।

धेरै ट्रेड  युनियन हुँदा कुनचाहिँका कुरा सुन्ने भन्नेमा व्यवस्थापकलाई अप्ठ्यारो र अलमल भयो । ०७३ जेठ १९ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको स्थापना भयो । त्यतिखेर ७५ जिल्लामा निर्वाचन हुँदा मैले नेतृत्व गरिरहेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले ११७ मध्ये ८० स्थानमा जित हासिल ग¥यो । ४ वर्ष (एक कार्यकाल) मैले नेतृत्व गरेँ । म बढुवा भएर हिँडेसँगै त्यसको फेरि निर्वाचन हुन सकेन ।

पछिल्लो दुई वर्ष आधिकारिक ट्रेड युनियनले व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन । त्यो अब आधिकारिक युनियन पनि रहेन । उहाँहरूमा इच्छाशक्ति नभएको हो वा आफूहरू जुन जुन संगठनमा हुनुहुन्छ, त्यसैलाई अगाडि बढाउने भन्ने मात्र मान्यता भएर हो ।

उसो हो भने आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजीको दिशातिर गएको हो ?

– संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेत आधिकारिक ट्रेड युनियन राखौं, अरु खारेज गरौं भन्ने अवधारणा छ । विचार र आस्था मारेर मर्दैन । त्यसलाई संरक्षण गर्ने, सरकारको सहयोगीका रूपमा लिने र आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई कर्मचारीहरूको हितका पक्षमा गुनासा सुन्ने हिसाबले अगाडि ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको परिकल्पनालाई हटाइएको त छैन तर एउटा कुरालाई हटाउँदा अर्काेलाई निमिट्यान्न पार्न खोजिएको छ ।

संघीय शासनको मोडल नेपालमा प्रारम्भ भएको छ । यसैअनुरूप ट्रेड युनियनलाई सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजान सकियो भने उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने मान्यता राख्दछु । नाङ्गो शरीर र भोको पेटले काम गरियो भने अपेक्षित नतिजा आउँदैन । दण्ड र पुरस्कारलाई एकदमै कडाईका साथ पालना गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वा ट्रेनिङ, अध्ययनमा जाँदा नेपालका निजामती अब्बल देखिन्छ तर फर्किएपछि आफ्नो बानी व्यवहार छाड्दैन । जनताले २४ सै घण्टा सेवा–सुविधा पाउने खालको व्यवस्था गरिएको खण्डमा सार्वजनिक प्रशासन निर्णयात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्न सक्छ ।

भनिँदै छ, ट्रेड युनियनकर्मी लगामबिनाको घोडाझैँ भए । कर्मचारी हकहितभन्दा पनि सरुवा, बढुवाजस्ता धन्दामा केन्द्रित रहे । के यो कुरा गलत हो ?

– सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला कर्मचारीमाथि प्रहार प्रारम्भ हुन्छ । भनिन्छ, स्थायी सरकार तर सरकारमा बस्नेहरू आफूअनुकूलको कर्मचारी प्रयोग गर्ने मान्यताका आधारमा चल्दछन् । आफ्नो आस्था विचार राख्ने कर्मचारीको खोजी प्रारम्भ हुन्छ माथिदेखि तलसम्म । संगठनमा रहेका साथीहरू पनि प्रयोग भइदिन्छन् । बढुवाका सन्दर्भमा कानुनले सबै कुरा प्रष्ट गरेको छ । त्यहाँ माथिल्लो तहकै कर्मचारीले पनि कुनै किसिमको मोलाहिजा गर्नै सक्दैन । निजामती प्रशासनमा अहिलेसम्म कानुन विपरित बढुवाको काम भएको छैन ।

सरुवाको सन्दर्भमा भने ऐन र नियमावलीमा जे व्यवस्था छ त्यो अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले काम गर्नै सकेको छैन । पहाड, हिमाल, तराईमा कति बस्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था ऐनमै छ । तर, माथिल्लो लेभलले उल्लंघन गरिरहेको छ । ट्रेड युनियनका दबाबका आधारमा होइन, उच्च प्रशासकले नीति ऐनअनुसार गरेको छु, तपाईंहरूले दायाँ बायाँ गर्न पाउनुहुन्न भन्ने आँट गर्ने हो भने यो सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुने खालको ऐन कानुन हामीकहाँ छ । किन डराउनुहुन्छ थाहा छैन तर उहाँहरुमा लोभ, लालच भएका कारण डर लागेको हो कि जस्तो लाग्छ ।

ट्रेड  युनियनको अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ ?

– एकद्वार नीतिद्वारा कर्मचारीको गुनासो सुन्ने, समस्या उजागर गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको आधिकारिक टे«ड युनियन हो । यसैको चार वर्ष अवधि समाप्त भएर अर्काे तीन वर्ष कटिसकेको छ । अब सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गरेर निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गराउनुपर्छ । शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिइएको छ ।

केही कर्मचारीले खोजेकै ठाउँमा काम गर्न पाइरहेका छन्, केहीचाहिँ दुर्गम, अपायक ठाउँमा बसेर पनि जागिर खाइरहेका छन् । तिनका समस्या बुझ्ने कसले ? दक्षिण एशियामै कम तलब नेपालमा मात्रै छ । उनीहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिने र जनतालाई सेवा दिनेक्रममा तलमाथि गर्नेबित्तिकै अन द स्पट कारवाही गर्ने हो भने अरु समस्या हुँदैन । नेपालमा कर्मचारीतन्त्र भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारी, अतिरिक्त पैसा नलिई कामै गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ ।

सोलोडोलोमा भन्दा निजामती प्रशासन, राजनीति दुवैप्रति सर्वसाधारणको नजर सकारात्मक छैन । यो रसातलबाट निजामती सेवालाई कसरी उतार्ने ?

– भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन तर यो नारामा सीमित भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको अख्तियार दुरूपयोग आयोग । राजनीतिक नियुक्ति हुँदा जसलाई सरकारले पठाउँछ उहीप्रति आस्था राख्ने हुन्छ । अख्तियारमा जाने भनेको निजामती प्रशासन, प्राविधिक, संस्थान, सुरक्षाकर्मीबाट हो ।

तिनमा सरकारी सेवाबाटै अवकाश पाएका धेरै छन् । सेवामा रहँदा उसले तलमाथि गरेर जाने अनि उसैले अरुलाई डण्डा लगाउने ? माथिल्लो लेभलका आयुक्तबाहेक र बाँकी जनशक्ति आउटसोर्स वा करारमा लिन सकेको खण्डमा मात्र त्यो संस्था बलियो हुन्छ । त्यहीं काम गर्ने मान्छे भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको, मुद्दा चलेको हैन र ?

नयाँ वर्षको दिन राष्ट्रपतिबाट मानपदवी थापेकी लेखा पनेरु १० दिनपछि डेढ लाख घुससहित पक्राउ परिन् । यसअघि सरकारले सर्वाेत्कृष्ट घोषणा गरेको कर्मचारी र उत्कृष्ट सरकारी वकिल रत्नप्रकाश गिरी पनि उस्तै फण्डामा मुछिए । स्थायी सरकारमा सदाचार, नैतिकता र इमान्दारीको कुरा एकादेशको कथा नै हुने भयो, है ?

– यो लाजमर्दाे कुरा हो । यसले हाम्रो शीर निहुराएको छ । विगतमा कसैले श्रीमतीलाई पास गर्ने नाममा पदको दुरूपयोग गरे । तिनै कर्मचारी सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा पुरस्कृत भए । पदक वितरण, विभूषण, अलंकारलगायत जे जे बाँडिन्छन्, ती सबै दुर्गन्धित भए । अब त दिनेभन्दा थाप्ने मान्छेले नै लिन्न भन्नुपर्ने बेला आयो ।

स्थानीय तहका निर्वाचनमा शाखा अधिकृत गोपालचन्द्र राईदेखि कञ्चनराज गिरी हुन् वा उपसचिवद्वय विष्णु भुषालसम्म जागिर छाडेर उम्मेदवार बनेको देखियो । यसले कर्मचारी जागिरप्रति फष्टेटेड छन् भन्ने संकेत गरेको हो ?

– उपसचिव भनेको धेरै माथिको पद हो । हामीकहाँ अझै पनि सरकारी कर्मचारीलाई किन यत्रो तलब दिइएको भनेर सोधेको देख्छु । कर्मचारीहरूको मनोबल उठे न उसले राम्रोसँग काम गर्छ ! आफूलाई कुन क्षेत्र मन पर्छ, कुन क्षेत्रमा बस्दा आफ्नो हैसियत माथि लैजान सकिन्छ भन्ने व्यक्ति आफैंले निर्धारण गर्न कुरा हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !