गाउँको शहर सिंहदरबार, नयाँ बोतल पुरानै उम्मेदवार

– वैकुण्ठ ढकाल

गठबन्धन दलबीचको विवाद, अलमल, भागबण्डामा रडाकोले निर्वाचन नै हुँदैन कि भन्ने शंका उम्मेदवारी दर्ता नहुँदासम्म थियो । अब कम्तीमा निर्वाचनचाहिँ हुने देखिएको छ । उम्मेदवारी चयन दलहरूले कसरी गरे जगजाहेर छ । नेपाली राजनीतिक दल कहिल्यै सुध्रिँदैनन् भन्ने यस पटकको उम्मेदवार चयनका बेला देखाएको रवैयाले पुष्टि गरिदिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले यो पटक उम्मेदवारी मनोनयनका लागि दुई दिनको समय तोकेको थियो । यसको चर्को आलोचना गर्ने एमालेलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्न अन्तिम दिन नै कुर्नुप¥यो । दलहरूले मापदण्ड पनि बनाए । तर त्यसको पालना भयो–भएन सबैले अनुमान गर्न सक्ने विषय बनिसकेको छ ।

कुनचाहिँ दलले उम्मेदवार चयनको मापदण्डमा ‘नेताको श्रीमती हुनुपर्ने’ उल्लेख गरेका थिए ? अरु केही योग्यता/क्षमता नहुने तर नेताकै नातेदार भएकाले मात्रै किन अवसर पाउने ? अनि नेतालाई चिल्लो घसेकै आधारमा उम्मेदवार भइरहने हो ? उम्मेदवार छनोट पनि के भयो भन्नु पुरानैलाई दोहो¥याउन तानाबाना बुनियो । पहिल्यै निर्णय गरिसकेकालाई दोहो¥याउन प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा नौटंकी गरियो ।

सामान्यतया निर्वाचन हुने कुरा ६ महिनाअघि नै तय हुन्छ । अझ भन्ने हो भने नेपालको संविधानले नै कुन समयमा निर्वाचन हुने भन्ने स्पष्ट तोेकेकै छ । आवधिक भनेपछि निश्चित समयमा निर्वाचन गर्नै पर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि कम्तीमा १ सय २० दिनअघि तोक्नुपर्छ । अर्थात् उसले चार महिनाको तयारी समय लाग्छ भन्ने गरेको छ । यसर्थ निर्वाचन हुने मिति चार महिनाअघि नै थाहा हुन्छ । यसो गर्दा दलहरूले उम्मेदवार चयनका लागि पर्याप्त समय पाउँछन् ।

यो पटक त झन फरक अवस्था थियो । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले सरकार बनेदेखि नै तालमेल गर्ने भन्न थालेका हुन् । यी पार्टीले एक महिनाभन्दा अघि नै चुनावी तालमेलको संस्थागत निर्णय गरिसकेकै हुन् । तर, गठबन्धन कहाँ गर्ने र कसरी भागबण्डा मिलाउने भन्ने निर्णय भने मनोनयन दर्ताको संघारमा मात्रै हुन सक्यो । त्यसपछि आफ्नो भागमा परेको स्थानीय तहको उम्मेदवार टुंग्याउन महाभारत भयो ।

आकांक्षीको व्यक्तित्व, छवि, राजनीतिक योगदानदेखि सम्बन्धित क्षेत्रका लागि उसले बनाएको विकासको खाका सुन्नेभन्दा पनि अन्तिम समयसम्म आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसँग मेल खाने उम्मेदवारको खोजी, बार्गेनिङ र काखापाखाको राजनीतिले दललाई उम्मेदवार छान्न कठिन भएको देखियो । दलहरूको यो चटारो र अस्तव्यस्त शैलीले उम्मेदवारी मनोेनयनको समय एक महिनाभरिलाई दिए पनि अन्तिम दिनमै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा भीड गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

एमालेले चैत मसान्तभित्रै उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाउने भनेको थियो । कांग्रेसले पनि मनोनयनको अन्तिम दिन मात्रै उम्मेदवार चयन ग¥यो । दलहरूले किन उम्मेदवार छनोटमा यति धेरै लण्ठो किन गरेका होलान् ! आखिर २०७४ सालमा सिफारिस गरेकै नाम दोहो¥याउन किन यतिधेरै नौटंकी ? दलहरूले मेयर जितेकाहरूलाई नै दोहो¥याउने योजना थियो । गत निर्वाचनमा दोस्रो, तेस्रो भएकाहरूले मौका पाए । विगतकै नामहरू दोहो¥याउनका लागि किन धेरै समय लिनुपथ्र्यो र ! सिफारिस नामहरूमा कुनै नयाँपन थिएन । परीक्षण भएका अनुहार नै दोहोरिए ।

सल्लाहकार बनाएर ‘सम्मान’ गर्नुपर्नेहरू उम्मेदवार बने । उनीहरूबाट के आशा गर्ने ? काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको काम पाँच वर्षमा देखिएको छ । पाँच वर्षसम्म अविराम काम गरेका शाक्यलाई अब आराम गर्न समय दिएर एमालेले राम्रै ग¥यो । तर २०५४ सालमा काठमाडौंको मेयर निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति केशव स्थापितलाई दोहो¥यायो । दोहो¥याएर मेयर हुने रहर पनि ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा स्थापितले पूरा गरेकै हुन् ।

बागमतीको प्रदेश मन्त्री पनि भएकै हुन् । २०५१ सालमा राष्ट्रिय परिषद् सदस्य भए । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख आयुक्त पनि भए । आयुक्त हुने, बर्खास्तगी हुने स्थापित बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रीबाट पनि बर्खास्तगीमा परे । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुखलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था छैन ।

बर्खास्तगी गर्ने व्यवस्था पनि छैन, यसर्थ स्थानीय तह प्रमुख हुने व्यक्ति असल हुनु आवश्यक छ । काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा घर भत्काउने र सडक फराकिलो बनाउने कामले ‘स्थापित’ भएका स्थापितलाई किन फेरि किन दुःख दिएको होला ! अर्को प्रमुख दल कांग्रेसले नेपालको पहिलो महानगरपालिकामा सिर्जना सिंहलाई उठाएको छ ।

उनको राजनीतिक योगदान के हो ? क्षमता के हो उनीहरूले नै जानुन् । सिर्जनालाई नचिन्ने मतदाता धेरै होलान् । चिनेकाहरूले पनि प्रकाशमान सिंह पत्नी भनेर चिनेका छन् । अझै राजनीति बुझेकाहरूले त कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनताका पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेकोमा पाएको ‘बकस’को रुपमा यो उम्मेदवारीलाई लिएका छन् ।

यो स्थानीय निर्वाचन हो, मतदाताले उम्मेदवारलाई ‘राम्ररी’ चिनेका हुन्छन् । स्थानीय निर्वाचनमा मेयर भएकाहरूले राजनीति मात्रै गरेका हुँदैनन् । उनीहरू व्यापारी हुन्छन्, ठेकेदार हुन्छन् । झगडिया हुन्छन्, झगडा मिलाइदिने बिचौलिया हुन्छन् । गाउँकै ऋणधन र सरसापटीमा पनि संलग्न हुन्छन् । कतिपय मीटरब्याजी हुन्छन्, कतिपय व्यभिचारी हुन्छन् ।

मेयरका उम्मेदवारहरूले यसअघि व्यापार गर्दा किसानका पैसा तिरेका छौ कि छैनौ ? मतदातासँग लिएको सापटी फिर्ता गरेका छौ कि छैनौ ? एउटा कार्यकर्तालाई गुन लगाउने नाममा अरु कयौं कार्यकर्ताको मन पो दुखाएका छौ कि ? तिमीले त बिर्सिसक्यौ होला । तर, कार्यकर्ता र मतदाताले एक–एक हिसाब राखेका हुन्छन् । खुकुरीको चोट आखिर अचानोलाई नै त हो थाहा हुने ।

नयाँ र क्षमतावान युवा राजनीतिमा छन् । छैनन् भने पनि युवा वा नयाँले पार्टीमा अवसर पाउँछन् भन्ने विश्वास जगाउन सके हुन्थ्यो । घुमिफिरी एउटैले मात्रै अवसर पाउने, पाखा पर्नेहरू परिरहने हो भने किन राजनीतिमा लाग्नु ? स्थानीय निर्वाचनका लागि दलहरूले हतार–हतार घोषणा पत्र सार्वजनिक गरे । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत पार्टीले केन्द्रबाटै घोषणापत्र निकाले ।

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रबाट घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णयबाट अन्तिम समयमा पछि हटेको छ । यो मामलामा माओवादीले ठीक ग¥यो । दलहरूले घोषणापत्रकोे टण्टो किन गरेको होला ? ताजुब लाग्दो छ । उम्मेदवार २०७४ सालकै भएपछि घोषणापत्र पनि त्यसैले काम गरिहाल्थ्यो । आखिर त्यो बेला जारी गरिएका घोषणापत्र अहिले पनि कार्यान्वयन भइसकेका छैनन् । घोषणापत्रमा उल्लिखित काम अलिकत्ति पनि भएको छैन । त्यही उम्मेदवारले त्यही घोषणापत्र कार्यान्वयन गरौं, जनताका आँखामा छारो नहालौं ।